विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दुई तिहाइभन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकारको नियमनबाहिर रहेका कारण अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सहकारी झलक-२०८० अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी छन् । जसमध्ये २१.९२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ७७ वटा सहकारीमात्रै प्रदेश सरकारको नियमनभित्र छन् ।

प्रदेशको नियमन बाहिर रहेका तीन हजार ८३६ वटा अर्थात् ७८.०८ प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन् । त्यस्ता सहकारीमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना सेयर सदस्य जोडिएका छन् । उनीहरूको सेयरपुँजी ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । तिनको हिसाबकिताब अहिले अन्योलपूर्ण देखिएको विज्ञहरूको दाबी छ ।

त्यस्ता सहकारीमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्योलपूर्ण रहेको देखिएको छ । यस्तै ती सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जा र झण्डै ४३ अर्ब ८ करोड बराबरको सम्पत्तिको अवस्था पनि जोखिममा रहेको सहकारी विज्ञ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले हेर्ने १०७७ वटा सहकारी छन्, अरू सहकारी नगरपालिका र गाउँपालिकाका नियमनभित्र छन् । प्रदेशले त जेनतेन हेर्न खोजिरहेको छ । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाका संस्थाहरूको अवस्था के छ ? कसैले हेरेको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसकारण त्यहाँ भयावह अवस्था देखिन्छ ।’

त्यस्ता सहकारीको सेयरपुँजी, बचत, कर्जा लगानी, सम्पत्ति सबैको अवस्था जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ ।

धेरैजसो पालिकामा सहकारी विभाग नरहेको, भएका विभागमा पनि सहकारी हेर्ने विभागीय प्रमुख नभएको, जिम्मेवारी नतोकिएको कारण अप्ठ्यारो अवस्था रहेको उप्रेतीले बताए । सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका १०७७ सहकारीमध्ये पनि ५ सयमात्रै अद्यावधिक भएका छन् । बाँकी ५७७ सहकारीको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने उनले बताए ।

‘प्रदेशले १०७७ वटा सहकारी हेर्नुपर्नेमा ५ सय वटामात्रै हेरिरहेको छ । १८-१९ जना कर्मचारी र त्यो संरचनाले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशले हेर्ने ५७७ वटाको त अझै तथ्याङ्क आएको छैन । यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने ।

उप्रेतीले सहकारीको नियामक निकायको कमजोर संरचना, सदस्यहरूमा हुने उच्च प्रतिफल प्रतिको महत्त्वाकाङ्क्षा, कर्जा, बचत तथा सेयरमा हुने केन्द्रीकरणको जोखिम, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बताए ।

यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एक पटक प्रदेश सरकारले ५०-६० लाख वा १ करोड खर्च गरेर भए पनि सहकारी निरीक्षण अधिकृतहरू एक पटकलाई छनौट गर्ने र प्रदेशभरिका सबै पालिकामा पठाएर वस्तुस्थिति हेर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, नियमन गर्ने, सिस्टम बसाउने काम ग¥यो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नभए तलको नियमन कमजोर भइरहन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

हाल प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयमा निमित्त रजिस्ट्रार १, अधिकृतस्तरको जनशक्ति ५, अन्य कर्मचारी १३ जनामात्रै छन् । यति जनशक्तिले प्रदेश मातहतका र १३७ स्थानीय तहमा रहेका ४ हजार ९ सय १३ सहकारीको नियमन गर्न वा हेर्न नसक्ने उनले बताए ।

उप्रेतीले सहकारीहरूलाई सरकारले व्यावसायिक सम्भावनाको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र अनुदानको व्यावहारिक वितरण प्रणाली बनाउनु पर्ने, उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने, छाता संगठनहरुको व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, एकीकरणलाई प्राथमिकता, प्रोत्साहन र बाध्यात्मक बनाउनु पर्ने र कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

• सेयरपुँजी र बचतभन्दा कर्जा बढी

कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९१३ वटा सहकारीको जम्मा सेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । बचत ९२ अर्ब २५ करोड र सम्पत्ति १  खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड छ । तर कर्जा प्रवाहमात्रै १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । जबकि बचत र शेयर पुँजीको ७० देखि ८० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने मान्यता छ ।

यस्तै प्रदेशअन्तर्गत रहेका १०७७ वटा सहकारीको पनि कर्जा प्रवाहमात्रै ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । बचत र सेयर पुँजी भने जम्मा ७८ अर्ब ८२ करोडमात्रै छ ।

कोशी प्रदेशमा सहकारीहरू एक आपसमा गाभिने क्रम पनि देखिएको छ ।