काठमाडौँ । नेपालको विदेश नीति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूबारे यथेष्ट जानकारी भएको र नेपाल सरकारको आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनमा योगदान दिने सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले विभिन्न मुलुकमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली २०३९ अनुसार कुनै व्यापार, व्यवसाय वा पेसामा संलग्न रही आतिथेय राज्यमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको हैसियत भएकालाई सरकारले वाणिज्यदूतमा नियुक्त गर्न सक्छ । सो नियमावलीमा त्यस्तो व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ तर विदेशमा नेपालका जति पनि अवैतनिक वाणिज्यदूत छन्, तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक पहुँचको आधारमा उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

यहाँसम्म कि नियमावलीमा आफ्नै खर्चमा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने इच्छा र क्षमता भएको व्यक्तिमात्र अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिले कुनै पनि सेवा सुविधा पाउने छैन । तैपनि अवैतनिक वाणिज्यदूत बन्न कयौँले मरिहत्ते गरेका हुन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अस्ट्रेलिया, रोमानिया, अमेरिका, क्यानडा, साइप्रस, जर्मनी, पोर्चुगल, मौरिससलगायत ३५ वटा देशका ५३ वटा सहरमा नेपाल सरकारले अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ ।

दुई देशको सम्बन्ध लगायत नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने व्यक्ति अवैतनिक वाणिज्यदूत हुनुपर्ने प्रावधान छ । आतिथेय राज्यको सरकार, स्थानीय निकायहरू तथा स्थानीय व्यापारिक समुदायसँग राम्रो सम्पर्क स्थापित भएको तथा नेपालको पक्षमा समर्थन जुटाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति अवैतनिक वाणिज्यदूतका लागि योग्य हुने भए पनि सरकारले राजनीतिक पहुँचको अगाडि यी योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नका लागि वाणिज्यदूतमा नियुक्ति दिने गरेको उनको आरोप छ । अस्ट्रेलियास्थित सिड्नीको अवैतनिक वाणिज्यदूत दीपककुमार खड्का र रोमानियाका नवराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सो ठाउँमा जानका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिको दौडधुप सुरु भएको छ । जसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

अवैतनिक दूतहरूको बारेमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । यी दूतहरूको बारेमा विभिन्न टिप्पणी सुरु भएपछि समितिका सभापति राजकिशोर यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यसको बारेमा जानकारी माग गरेका छन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘नियमावलीले उल्लेख गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार अनुसार काम गरेको खण्डमा धेरै गर्न सकिन्छ तर राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले निलो प्लेट र सम्बन्धित देशको झण्डा हल्लाएर सान देखाउनु बाहेक केही पनि गर्नुभएको छैन ।’

दुई देशबिच द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न, व्यापारका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न, नेपालभित्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वा बढाउन, आतिथेय राज्यभित्र वैदेशिक रोजगारको अवसर भए त्यसको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन, आतिथेय राज्यमा उपलब्ध कुनै क्षेत्रको अत्याधुनिक प्रविधि नेपाल भित्र्याउन आवश्यक भएमा राजदूतसँग परामर्श गर्ने लगायतका थुप्रै कार्य वाणिज्यदूतका लागि तोकिएको छ । तर हालसम्म ती वाणिज्यदूतले यस्ता कुनै भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह नगरेको गुनासो परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा रोमानियाका लागि अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूत भएका नवराज पोखरेलले मेनपावर व्यवसायीसँग घुस खाएको तथा हुन्डी कारोबार गरेको, राहदानी नवीकरण लगायतको विषयमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका छन् । साइप्रसका अवैतनिक वाणिज्यदूत डा. रामजीवन पञ्जियारले घरेलु कामदारलाई मागपत्र प्रमाणीकरणमा म्यानपावरलाई सहयोग गरेको आरोप छ । उनीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ ।

नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक वाणिज्यदूत तथा शंकर समूहका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पनि निलो प्लेट भएको गाडीमा कालोबजारी गर्दै गर्दा पक्राउ परेपछि कूटनीतिक सुविधा लिएका यस्ता दूतहरूप्रति सबैको चासो बढ्न थालेको छ ।

अवैतनिक दूतहरूको बारेमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । यी दूतहरूको बारेमा विभिन्न टिप्पणी सुरु भएपछि समितिका सभापति राजकिशोर यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यसको बारेमा जानकारी माग गरेका छन् ।

समितिका सभापति यादवले अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको बारेमा विभिन्न गुनासो आउन थालेपछि त्यसको यथार्थ के हो भन्नेबारे परराष्ट्रबाट जानकारी मागेको र यसको बारेमा अध्ययन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने बताए । २०७३ मा सुलभ अग्रवालले कूटनीतिक विशेषाधिकारको दुरुपयोग गरेपछि तत्कालीन सरकारले अवैतनिक वाणिज्यदूतको सवारी साधनमा निलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न नदिने निर्णय गरेको थियो । २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यो निर्णयलाई उल्टाएको थियो ।

सो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उतिबेलै सरकारलाई निर्देशन दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।