सुर्खेत । आइतबारदेखि कर्णालीमा ८ वटा जिल्लामा दादुरा–रुवेलाको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै छ । रुकुम पश्चिम र जाजरकोट बाहेकका बाँकी जिल्लामा उक्त खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको हो । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुस ५ गतेदेखि १४ सम्म दादुरा–रुवेला खोप अभियान सम्पन्न भइसकेको छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १३–२५ गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा प्रदेशका १ लाख ४७ हजार ४४४ जना बालबालिकाहरुलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभर करिब दुई हजार खोप केन्द्र रहने र एउटा खोप केन्द्रमा दुई वटा स्वास्थ्य स्वयंसेवक खटाइने छ । 

लक्षित उमेरका बालबालिकाहरूलाई दादुरा–रूवेला खोप लगाएर दादुरा–रूवेला रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी रोग सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले जानकारी दिए । 

पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणामै सीमित

गत असोज २५ गते कर्णालीलाई तामझामका साथ पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरियो । १० जिल्ला मध्ये सबैभन्दा पहिला दैलेख जिल्लालाई ०७४ मै पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि उक्त घोषणाले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका कँडेल पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिए पनि विभिन्न समस्याका कारण अभियानले सार्थकता नपाएको बताउँछन् । 

सन् २०२३ मा कालिकोटमा १६, सल्यानका १३ र सुर्खेतका १४ जना बालबालिकामा दादुरा–रुवेलाको सङ्क्रमण देखिएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार अभियानले अहिलेसम्म जम्मा ८५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ । ९५ प्रतिशत कभरेज गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न तहगत रूपमा तालमेल नमिल्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हाे ।

मुगु, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा  अझै पनि खोप कभरेजको अवस्था पूर्ण हुन सकिरहेको छैन । यी जिल्लाहरुमा खोप अभियानमा छुट्ने बालबालिकाहरूको दर निकै बढी रहेको छ । ‘घोषणा गरिए पनि तथ्याङ्क हेर्दा पूर्ण भएको छैन,’ कँडेल भन्छन्, ‘पूर्ण खोपयुक्त भएको ठाउँमा समेत दादुरा–रुवेलाका केस (बिरामी)हरु धेरै देखिएका छन् । पानी जन्य रोग खोपबाट मात्र सम्भव छैन ।’

सन् २०२३ मा कालिकोटमा १६, सल्यानका १३ र सुर्खेतका १४ जना बालबालिकामा दादुरा–रुवेलाको सङ्क्रमण देखिएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार अभियानले अहिलेसम्म जम्मा ८५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ । ९५ प्रतिशत कभरेज गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न तहगत रूपमा तालमेल नमिल्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको कँडेलको भनाइ छ । जसका कारण शून्य खोप तथा ड्रपआउटको संख्या बढ्दै गइरहेको, पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुन जस्ता समस्याहरू कायमै रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा खोप कभरेजको प्रगति हेर्दा मुगुमा जम्मा ३९.५ प्रतिशत बालबालिकादले मात्रै खोप लगाएका छन् । यस्तै कालिकोटका ६२.५, जुम्लाका ७५.७, हुम्लाका ८४.१, जाजरकोटका ८३.१ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै खोप लगाएका छन् । 

गत वर्ष कुन जिल्लामा कति प्रतिशत खोप कभरेज ?

सरकारले सन् २०२३ सम्म दादुरा–रुवेलालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्य पुरा हुन नसक्दा सन् २०२६ सम्मका लागि लक्ष्य राखिएको छ । सोही लक्ष्यमा रहेर कर्णालीमा खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकी निमित्त निर्देशक दीपा भट्टराई बताउँछिन् । बाल मृत्युदर घटाउने भन्दै सरकारले ०३४ सालदेखि सुरुवात गरेको यो अभियान अन्तर्गत अहिले १३ थरिका एन्टिजेनहरु १६ हजार भन्दा बढी खोप केन्द्रहरू मार्फत दिने गरिएको छ । ‘खोपबाट बचाउन सकिने रोग नियन्त्रण, अपाङ्गता र मृत्युदरलाई कम गर्नु र खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको निवारण र उन्मूलनलाई तीव्रता दिई दिगोपन कायम राखिने छ,’ भट्टराई भन्छिन् ।

दादुरा–रुवेलासहित ११ प्रकारका खोपहरू लगाइने कर्णालीमा खोप खेर जाने दर निकै उच्च छ । निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल खोपमध्ये ३१.१ प्रतिशत खोप खेर गएको छ भने ६६.९ प्रतिशत खोप सदुपयोगमा आएको छ ।

उनका अनुसार अपेक्षित प्रगति सबै तहमा ९५ प्रतिशत भएको छैन । प्रदेशको तुलनामा जिल्लाहरूको र जिल्लाको तुलनामा स्थानीय तहको प्रगतिमा एकरूपता नहुनु, शून्य खोप तथा ड्रप आउटको संख्या बढ्दै जानु, सूक्ष्म योजना अद्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, समय–समयमा खोपबाट रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको महामारीहरू देखा पर्नु, नियमित खोप सेवा सँगै सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रमका सेसनहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुन नसक्नु खोप अभियानका प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन् ।

यस्तै अभिलेख प्रतिवेदनमा एकरूपता र तालमेलको कमी रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

खेर गइरहेको छ खोप 

दादुरा–रुवेलासहित ११ प्रकारका खोपहरू लगाइने कर्णालीमा खोप खेर जाने दर निकै उच्च छ । निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल खोपमध्ये ३१.१ प्रतिशत खोप खेर गएको छ भने ६६.९ प्रतिशत खोप सदुपयोगमा आएको छ । यो तथ्याङ्क गत आर्थिक वर्षको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार ७ करोड बराबरको ११ प्रकारको खोप खरिद गरिएको थियो । त्यसमध्ये दुई करोड ३२ लाख बराबरको खोपहरू खेर गएको छ । त्यसमध्ये बिसीजी खोप सबैभन्दा बढी ८५.३ प्रतिशत खेर गएको छ । यस्तै पिसिभि २१.९, एफआईपिभि ४०.६, जेई ५४.५, दादुरा–रुवेला ५४.६, पोलियो ३५.९, रोटा १६.८, टिसिभि ४९.७ र टिडि खोप ५१.४ प्रतिशत खेर गएको छ । 

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी कँडेलले खोप खेर जान नदिनका लागि उच्च कभरेज तथा सबै तहमा एकरूपता ल्याइने, ड्रपआउट न्यूनीकरण र शून्य मात्राका बच्चाहरूलाई खोप प्रदान गरिने गरी कार्य योजना बनाइएको बताए । 

साथै पूर्ण खोप घोषणा तथा सुनिश्चितता कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खोप खेर जाने दर न्यूनीकरण, सबै तहमा खोप कोल्डचेन व्यवस्थापन, खोपको गुणस्तर कायम, सबै तहमा  वार्षिक सूक्ष्म योजना अद्यावधि गरिने पनि उनले बताए ।