विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसहितको टोलीले हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा सुरु गरेको पदयात्राले चार दिन पार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती, सचिव विशाल घिमिरेसहितको टोलीले शनिबार मोरङको लेटाङबाट सुरु गरेको पदयात्रा सुनसरीको इटहरीस्थित तालतलैमा पुगेर बास बसेको छ । शनिबारको यात्राका क्रममा मोरङको केराबारी ९ देवीझोडामा भेटिएका कार्की केही अस्वस्थ र शिथिल देखिए । तर, हिँड्न भने उनले छोडेका छैनन् । 

हात्तीका गौँडा गौँडा चाहर्दै हात्ती पीडित जनतासँग संवाद पनि गरेका कार्कीले दुवै खुट्टामा पट्टि बाँधेका थिए । हिँड्दा खुट्टा खोच्याएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । उनको तुलनामा पर्यटन मन्त्री उप्रेती केही स्वस्थ देखिए । सचिव घिमिरे भने पैदल यात्रा निरन्तर गर्न नसक्ने भएपछि आकलझुकल हिँडेर गाडीमै हिँडिरहेका छन् । झापाको बाहुनडाँगीबाट सुरु भएको पदयात्राले २४३ किलोमिटरको दुरी पार गर्दै उदयपुरको कटारीस्थित बेलसोत बजारमा फागुन १६ गते पुग्नुपर्नेछ । पदयात्राले तय गरेको उक्त क्षेत्र हात्तीको बाटो मानिन्छ । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीसँग पदयात्राका क्रममा भेटिएका र देखिएका समस्याबारेमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पदयात्रा गर्न सुरु गर्नुभएको चार दिन पुरा भयो । तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? 

– ठिकै छु । हिँडिरहेको छु । 

पहिलो दिनजस्तो त नहोला खुट्टा खोच्याइरहनु भएको छ नि ? 

– घरै बस्दा त मानिसको जीवनमा घरी रुघा लाग्छ । कहिले के हुन्छ । हिँड्दा त धूलो पर्छ । कहिले ढुङ्गा बिझ्छ यस्तो त भइहाल्छ नि । 

दिनमा कति किलोमिटर हिँडिरहनु भएको छ ? 

– हामी दिनमा झन्डै ५० किलोमिटर हिँडिरहेका छौ । 

पहिले मर्निङ वाक गर्नुहुन्थ्यो ? 

– गर्दिन थिएँ । 

एकैपटक यत्रो हिँड्न गाह्रो भएको छैन ? 

– गाह्रो छैन । पहिले मेन्टल वर्क गर्थे ।

पदयात्रा सुरु हुनु अगाडि हात्ती प्रभावित क्षेत्रको अवस्था कस्तो सोच्नु हुन्थ्यो ? अहिले कस्तो पाउनु भयो ? 

– हामीले पत्रिकामा पढेको, टिभीमा हेरेभन्दा, रेडियोमा सुनेभन्दा र सांसदले उठाएको आवाज भन्दा अवस्था फरक पायौँ । जनताको चाहना र हाम्रो आवाजमा केही न केही फरक पायौँ । 

के फरक भयो ? के बुझ्नु भएको थियो के पाउनु भयो ? सरकारको बुझाइ र यथार्थ नमिलेको रहेछ कि ?

– सरकारको बुझाइ पनि नमिलेको र अभियन्ताको बीचमा पनि समानता नरहेको र यथार्थ अर्कै रहेको पाइयो । जहाँबाट हात्ती ओहोरदोहोर गर्छ त्यसलाई हामीले सिमानाको रूपमा लिन्छौँ । तर, हात्तीलाई कुनै सिमाना थाहा छैन । हामीले हात्तीबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि भन्दै दुई वटा विचारमा बहस गरिरहेका थियौँ । एउटा हात्तीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने थियो भने अर्को हात्तीलाई नियन्त्रणमा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले हात्ती कोरिडोर नै बनाउन लाग्यो भन्ने पनि थियो । हामीले हात्ती नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग पनि संवाद गर्‍यौँ । तर, करेन्टको तार लगाएर पनि पाँच वर्षसम्म धान्यो त्यसपछि धानेन, खाल्डो खनेर पनि धानेन, ढिस्को लगाएर पनि धानेन । त्यस कारण जति गरेपछि हात्ती छिर्छ (नियन्त्रण हुँदैन) भन्ने कुरा अहिले थाहा भयो । बोर्डरमै हात्ती नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि भन्ने कन्सेप्ट पनि थियो । तर, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो । अर्को हात्ती मैत्री भन्नेहरूको पनि कुरा सुन्यौँ । तर, धेरै हुलका हुल हात्ती आउँछ त्यसलाई रोकेर केही छिरेका हात्तीका लागि मात्रै हात्तीमैत्री भन्न खोजेको भन्ने कुरा आयो । त्यस कारण हामी अध्ययन गर्दै गर्दै हिँडिरहेका छौँ । 

हात्ती पीडितहरूको कुरा चाहिँ के रहेछ ?

– हामीले हात्तीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई पनि भेट्यौँ । हात्तीले नौ वटा करङ भाँचिदिएको मानिसहरूसँग पनि कुरा गर्‍यौँ । सबैसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको कुरा हात्तीसँग रिस भन्दा पनि जीविकोपार्जन गर्ने कसरी हो भन्ने सवाल थियो । जीविकोपार्जन भयो भने ज्यान बच्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ । हात्तीले बालीनाली खान थाल्दा धपाउन जानु परेन भने ज्यान बच्ने भयो । बालीनालीको क्षतिपूर्ति सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो । दोस्रो हात्तीको बालीनाली हामीले खाइदिएका छौँ । जहाँ संरक्षित जङ्गल छ त्यहाँ उसको वासस्थान सुरक्षित भयो र खानेकुरा भयो भने हात्ती गाउँतिर छिर्दैन भन्ने कुरा पनि आयो । अर्को कुरा पिचैपिच सडकमा हात्ती हिँड्छ । बालीनाली खान्छ । उसलाई कुनै बाटो वा पिचले पनि रोकेन । त्यहाँ पक्का घर छ भत्काएन । उसलाई मनपर्ने उखुबारी भने पस्यो । त्यसो भएकोले हात्तीको प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीमा पनि अलिकति लाउने कुरामा परिवर्तन गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ ।

हामी बेलसोतसम्म जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ हेर्दैछौं । कसैले हामीलाई बालीनालीको बिमा गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । राहत चाहिँ ९ महिना १० महिना पनि नपाएको देख्यौं । त्यस कारण हामी १ सय प्रतिशत बिमामा जानसक्छौं कि प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्छौँ । अहिले पनि हामी हिंडिमात्रै रहेका छैनौँ । हामी पैदलसम्वाद पनि गरिरहेका छौँ । त्यस कारण अनेक विषयमा छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । यो विषयमा एकदमै दुःख र चुनावी नारा मात्रै बनाउनु भन्दा यसलाई कसरी स्थायी समाधान दिने भन्ने विषयमा जानुपर्ने देखिएको छ ।

यसअघि तपाईँले हात्ती कोरिडोर बनाउने र पर्यटनको विकास गर्ने भन्नु भएको थियो । अभियान उद्घाटनको बेलामा भने हात्ती कोरिडोर बनाउने कुरा होइन भन्नुभयो । तपाईँको बुझाइ फेरिएको हो ?

– तपाईँहरूले नबुझेजस्तो लाग्यो । हात्ती कोरिडोर भनेको हात्ती हिँड्ने बाटो हो । हात्ती कोरिडोर भनेको हामी जहाँ हिँड्यौँ त्यहाँ त्यहाँ बाटो बनाउने भन्ने होइन । कोरिडोर भनेको अहिले जुन बाटोबाट निस्कियौँ । त्यो बाटो हात्तीमैत्री हुनुपर्‍यो । हात्ती छेकिने बाटो बन्यो भने गाउँ छिर्छ । तर, कुन बाटोबाट हात्तीलाई सजिलै जान दिने ? कुन जङ्गललाई हात्ती मैत्री बनाउने त्यो हामीले फाइन आउट गरेका छौँ । त्यो हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ । कुन ठाउँमा पोखरी बनाउने, त्यहाँ अझै पानीको आहाल बनाउने भन्ने सामुदायिक वनले नै हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ । लिखित, मौखिक दिनुभएको छ । लगेर देखाउनु भएको छ । त्यस कारण पनि हामी ३० किलोमिटर दैनिक हिँड्नका लागि तय गरेको बाटो मोडेर ५० किलोमिटरसम्म हिँड्नुपरेको छ । त्यस क्रममा हामीले हात्ती हिँडेको, हात्ती बसेको, हात्तीले गर्भधारण गरेको ठाउँ पनि फाइन आउट गरेका छौँ । त्यस्ता ठाउँमा हात्तीका लागि उपर्युक्त स्थल निर्माण गरिदिनुपर्छ । जङ्गल हात्तीमैत्री बनाएपछि हात्ती त्यहाँ आउँछ । यसको मतलब हात्ती बसेको क्षेत्रका जनतालाई हटाउने होइन, त्यो बस्तीको घरलाई सचेतना गर्ने हो । त्यहाँको घरको बिमा गर्ने, त्यो ठाउँको बाली बिमा गरेपछि हात्तीमैत्री कोरिडोर हुने हो । 

बिमा र क्षतिपूर्तिको सवालमा लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति नदिएको गुनासो गरेका छन् । बिमाले पनि झन्झट हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले के पहल गर्छ ? 

– हामी स्थानीय तहसँग मिल्ने भनेका छौँ । उनीहरूसँग मिल्नुको कारण के हो भने वनले, पालिकाले गरेर मृतकको परिवारलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति किरिया खर्च दियो । स्थानीय तहसँग मिलेर बिमालाई पनि त्यहाँ जोड्यौँ भने प्रारम्भिक क्षतिपूर्ति पाउँछन् । त्यसपछि बिमासँग आवश्यक परामर्श गर्ने कि कोष खडा गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफलमा छौँ । पश्चिममा १ सय प्रतिशत बिमा छ । प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले ९५ प्रतिशत र स्थानीय जनता आफैँले ५ प्रतिशत बिमा गरेर पनि चलिरहेको छ । त्यो पनि हामी अध्ययन गर्दैछौं । हामी यात्राका क्रममा पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । यसलाई सम्बोधन गर्न पायौँ भने एउटा ठुलो इस्यू सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको छ । यसलाई नीतिगत रूपमा समेट्नलाई हामीलाई अब सजिलो हुन्छ । 

भोलि सम्बोधन हुने कुरा त होला । अहिले पीडितहरूले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाइएन भन्ने छ । त्यो समस्या कसरी हल हुन्छ ? 

– सरकार हामीले भर्खरै बनाएका हौँ । सरकार बनाउने बित्तिकै हामीले पीडितहरूको गुनासो सुन्दै हिँडेका छौँ । आगामी बजेट, नीति कार्यक्रममा समेट्छौँ । उहाँहरूले पनि राहत छिटो पाउने पहल गरिदिनु भनेर भन्नु भएको छ । आगामी दिनमा प्रदेशले दिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास पनि छ । नीतिगत ढङ्गले पनि प्रदेशको जिम्मामा जङ्गल आएपछि जनावर पनि हाम्रो अधिकार हो । त्यस कारण अहिले भने प्रदेश क्याबिनेट बसेर कुरा गरेर केन्द्र सरकारसँग तत्काल क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्छौँ ।