काठमाडौँ । सत्ताधारी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी इतिहासमा पहिलो पटक विधान अधिवेशन ग¥यो । जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर फागुन १–३ मा काठमाडौँमा सांगठनात्मक सिद्धान्तबारे करिब १३ सय प्रतिनिधिले समूहगत बहसमा भाग लिए ।

पार्टीको आगामी संगठन कस्तो बनाउने ? नेतृत्व प्रणाली र प्रक्रिया कस्तो हुने ? जस्ता संगठनिक विषयमा प्रतिनिधिहरूले मसिनो गरी सुझाव दिए । अब युद्धकालीन सांगठनिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन असम्भव रहेको भन्दै सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सुझावहरू आए । भयो त्यही, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन गर्ने निर्णयमा अधिवेशन पुग्यो । भलै पदाधिकारीको हकमा सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हलबाट अस्वीकृत भयो । यो चक्रलाई नेताहरूले ‘आंशिक सफलता’ भनेर अर्थ्याए ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल पदाधिकारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सम्भव नभएको ठाने । यसबारे निरन्तर छलफल चलाउने र आवश्यकता अनुसार निर्णय हुने आश्वासन उनले हललाई दिलाए ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने भन्ने नै ठुलो कदम र ऐतिहासिक निर्णय हो । यसबाट नै पार्टीलाई गति दिन सकिन्छ’, हललाई आश्वस्त पारिदिए ।

पार्टी जीवनमै पहिलो परिघटनाका रूपमा भएको विधान अधिवेशनमा जनवादी केन्द्रीयताको उच्चतम अभ्यास भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको बुझाइ छ ।

‘योपटक जनवादी केन्द्रीयताको उच्चतम प्रयोग भएको छ । नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न यो अधिवेशनले असाध्यै दूरगामी महत्त्व राख्नेछ’, उनले निष्कर्ष सुनाए ।

माओवादीको राजनीतिक उतारचढावबिच अनेक अभ्यासहरू भएका छन् । २०४३ सालमा तत्कालीन मशालको नेतृत्वमा भएको काठमाडौँ केन्द्रित ‘सेक्टर विद्रोह’ असफल भएसँगै तत्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्य किरणले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । प्रचण्ड महामन्त्री बने । 

सीपी गजुरेल र प्रचण्डबाहेक नेतृत्वमा रहेका सबैको पद घटुवा गरियो । दोस्रो तहका नेता गजुरेल हुँदाहुँदै प्रचण्ड कसरी महामन्त्री भए भन्ने कुरा अझै रहस्यमै छ । भलै नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि जनवादी केन्द्रीयता थिएन, सहमतीय थियो भन्छन् किरण । २०४८ सालमा भएको एकता महाधिवेशनले प्रचण्डलाई नै महामन्त्री बनायो, दीर्घकालीन जनयुद्धसम्बन्धी राजनीति प्रस्ताव पारित पनि पारित भयो ।

२०५२ साल फागुन १ गते प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्‍यो । नेतृत्वको सुरक्षा खातिर पार्टीको सबै कार्यकारणी शक्ति नेतृत्वमा केन्द्रीकृत गरियो । संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइयो । २०४५ देखि अवच्छिन्न प्रचण्ड राज चलेको माओवादीलाई अहिले पनि उनले युद्धकालीन सांगठनिक सोचबाट मुक्त गर्न नचाहेको नेताहरूको आरोप छ । र, संशोधित विधान कार्यान्वयन हुनेमा पनि उपमहासचिव हरिबोल गजुरेललाई नै आशङ्का छ । 

माओवादी सांगठनिक विचार र नीतिभन्दा सङ्ख्या कति बनाउने भन्ने चक्रमा अलमलिएको छ । ‘कमिटी कुन आकारको बनाउने भन्ने विषय हेर्दा प्राविधिक जस्तो देखिए पनि यो विचार र नीतिसँग जोडिएको विषय हो । तर, हामीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र गुटगत संघर्षको व्यवस्थापन गर्न कमिटी स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्माण गर्दै आएका छौँ । नयाँ विधान कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ’, विगतका घटना स्मरण गर्दै गजुरेले भने ।

विगतमा पार्टीको विधान नहुँदा वा विधानमा कुनै व्यवस्था छुटेकैले अहिलेको अवस्था आएको गजुरेललाई लाग्दैन । विधान कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्याका उनी भुक्तभोगी हुन ।

‘विगतमा विधान नभएर पार्टीमा समस्या आएको होइन । नेतृत्व पङ्क्तिमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भएर हो । वैचारिक आधार प्रस्तुत नगरी यथास्थितिमा विधान आउनु भनेको प्रकारान्तरले अन्य पुराना पार्टीभन्दा भिन्न हुन्न भन्ने नै हो’, उनले भने, ‘प्रवृत्ति, विचार समूह, गुट, स्वार्थ समूह, समीकरण र फुट जस्ता विषयमा विगतका अभ्यासको समीक्षा नगरी ल्याइएको विधानले नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन ।’

०५२ सालमा अहिले जस्तो व्यवस्थित विधान थिएन, सांगठनिक सिद्धान्त थियो । युद्ध सुरु हुनुअघि ०५२ साल असारमा चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जनयुद्धको पहिलो योजना पारित गरेको थियो, जुन माओवादीको पहिलो दस्तावेज हो ।

त्यसमा जनयुद्धका सैद्धान्तिक पक्ष, योजनाको साथै संगठनात्मक तयारीसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । नेतृत्वको सुरक्षामा ध्यान दिँदै संगठनलाई सम्पूर्ण रूपमा फौजी संरचनामा ढालिएको थियो । सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार नेतृत्वमा केन्द्रीकृत गरिएको थियो । नेतृत्वको केन्द्रीयतालाई बढी महत्त्व दिएको छ । तर अहिलेको जस्तो छुट्टै विधान अस्थित्वमा भेटिएको छैन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाको पुस्तकालयमा समेत त्यति बेलाको दस्तावेज नभेटिएको युद्धमा सहभागी शीर्ष नेताहरू बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालीन दस्तावेजको महत्त्व २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि कम भयो । माओवादी खुला राजनीतिमा आयो । २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएपछि वैधानिक रूपमा नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको थियो । २०६५ पुसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा(एकता केन्द्र)सँग पार्टी एकता भयो । एकतापछि माओवादीभित्र बिस्तारै गुटहरू झाँगिँदै गए । खुला राजनीतिमा युद्धकालीन संरचना आवश्यक नभएको भन्दै सांगठनिक संरचना बहुपदीयमा जानुपर्ने दबाब बढ्दै गयो । ०६५ को अन्त्यतिर बसेको केन्द्रीय समितिले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउँदै माओवादी बहुपदीयमा गयो । तथापि यो प्रबन्धले पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष हल गरेन । र, एकता महाधिवेशन नहुँदै २०६९ असारमा वैद्य समूह एकीकृत माओवादीबाट अलग भयो ।

पार्टी विभाजन पछि सोही वर्ष माघमा हेटौँडामा भएको सातौँ महाधिवेशनले बहुपदीय व्यवस्थालाई नै अनुमोदन गर्‍यो । प्रचण्ड नै अध्यक्ष चुनिए । खुला राजनीतिमा आएको ७ वर्षमा माओवादीले विधान बनायो । छुट्टै अस्तित्वमा देखिएको यो नै माओवादीको पहिलो विधान भएको नेताहरू बताउँछन् । यस विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने गरी पदीय जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया महासमिति सदस्यद्वारा केन्द्रीय समिति चुन्ने र समितिले पदाधिकारी छनोट गर्ने व्यवस्था राखिइएको छ । 

२०७५ मा एमाले र माओवादीबिच एकता भएपछि पार्टीको नाम नै परिवर्तन गरी नेकपा राखियो । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ मा दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनायो । उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष राखियो । लेनिन, स्टालीन वा माओको सांगठनिक सिद्धान्त विपरीत नेकपाले मौलिकताको नाममा नयाँ प्रयोग गरे । विधानलाई संघीय मोडेलमा विकसित गरियो । विधानको  धारा ३८ मा निर्वाचन विधिअन्तर्गत सबै तहका पार्टी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने उल्लेख छ । 

‘सबै तहका पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्’, निर्वाचन प्रक्रियाबारे विधानमा उल्लेख छ । 

साथै पार्टी एकताका क्रममा सहमतिका आधारमा कमिटीहरू निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

तर नेकपाको एकता महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदै २०७७ साल फागुनमा नेकपा विघटन भयो । एमाले र माओवादी साबिक पार्टीमै अस्तित्वमा आए । २०७८ पुसमा माओवादीले अन्तरिम विधान बनायो । अन्तरिम विधानमा पुरानै विधि महाधिवेशन प्रतिनिधिले समिति चयन गर्ने र समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने विधि अपनाएका थियो । माथिका यी सबै प्रक्रिया अध्यक्ष प्रचण्ड जनवादी केन्द्रीयता भित्रै रहेको उनले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रचण्डको दाबीलाई माओवादीकै नेताहरू स्विकार्न तयार छैनन् । 

• के हो जनवादी केन्द्रीयता ?

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक जनवादी केन्द्रीयताका कुरा धेरै उठ्ने गरेका छन् । यद्यपि पार्टीका नेतैपिच्छे आ–आफ्ना व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । जनवादी केन्द्रीयता के हो भन्ने विषयमा प्रचण्डका राजनीतिक गुरु समेत रहेका किरणले संक्षिप्तमा व्याख्या गरेका छन् । उनले जनवादलाई स्वतन्त्रता र केन्द्रीयतालाई अनुशासन भएको बताएका छन् । जनवाद केन्द्रीयताको निर्देशनमा हुने र केन्द्रीयता  जनवादको जगमा हुने उनले संक्षिप्तमा व्याख्या गरे । 

‘जनवाद भनेको स्वतन्त्रता र केन्द्रीयता भनेको अनुशासन हो । जनवाद केन्द्रीयताको निर्देशनमा हुन्छ । केन्द्रीयता जनवादको जगमा हुन्छ । छोटकरीमा यही हो जनवादी केन्द्रीयता’, व्याख्या गर्दै उनले भने । 

वैद्यको व्याख्यालाई अझै फराकिलो पार्दै उपमहासचिव गजुरेलले जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक जीवन भएको बताए । जनवादबिनाको केन्द्रीयता नोकरशाही र केन्द्रीयताबिनाको जनवाद अराजकता हुने गजुरेलले व्याख्या गरे । 

‘जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक जीवन हो । जनवादबिनाको केन्द्रीयता नोकरशाही र केन्द्रीयताबिनाको जनवाद अराजकता हुन्छ । यसको अभ्यास खुला परिवेशमा कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्नले सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ’, जनवादी केन्द्रीयताको थप व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘प्रत्यक्ष मतदानमार्फत जनवाद व्यक्त हुन्छ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत केन्द्रीयता जोडिन पुग्छ । बुर्जुवा पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्न । त्यसैले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा उनीहरूको बहुलवादी मान्यतासँग मेल खान्छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुलवादी अभ्यासको स्थानमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी संश्लेषण हुने हुनाले बुर्जुवा प्रतिस्पर्धाभन्दा फरक हुनैपर्छ ।’

किरण र गजुरेलको व्याख्या लेनिनले स्थापित गरेको संगठनात्मक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । 

लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्त अनुसार केन्द्रीयता जनवादको आधारमा रहन्छ भने जनवाद केन्द्रीकृत नेतृत्व अन्तर्गत रहन्छ । पार्टीका सबै कार्यकारिणी निकायहरू पार्टी सदस्यहरूद्वारा चुनिएका हुन्छन् । पार्टीका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, नीति, योजना, कार्यदिशा र कार्यक्रम चुनिएका प्रतिनिधिहरू(समिति)ले अनुमोदन गर्छन् । अल्पमत बहुमतको, तल्ला समिति माथिल्ला कमिटीको, व्यक्ति संगठनको र सबै पार्टी संगठनहरु केन्द्रीय समितिको अधीनमा रहेका हुन्छन् । पार्टी सदस्यहरूले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएको हुन्छ ।