काठमाडौँ । पछिल्लो २३ महिनामा आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका १ सचिव, ४ सहसचिवसहित १०३ जना निजामती कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष गरी त्यति कर्मचारी निलम्बित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

विज्ञहरु भने बर्खास्त नै गर्नु पर्ने कर्मचारीलाई निलम्बनको नाममा  जोगाउने गरिएको ठान्छन् । पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारीले गल्ती गर्छन् भने कडा कारबाही गर्नुपर्छ । बर्खास्त नै गर्ने तहसम्मको गल्ती गर्दा पनि कर्मचारीलाई चोख्याउने प्रवृत्ति छ, जुन गलत हो ।’

‘म.......ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि निजामती कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र सरकारप्रति वफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ लालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्थाको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन’ भनी शपथ लिएका निजामती कर्मचारीले सो बमोजिम आचरण नगर्दा कारबाही झेल्नु पर्छ । नियुक्ति पत्र पाएसँगै ‘भ्रष्टाचार नगर्ने’, संविधान र ऐन÷कानुनको पालना गर्ने कसम खाएका कर्मचारीले वाचा पुरा नगर्दा कारबाहीको दायरामा आउनु अनौठो होइन । पछिल्लो समय विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पनि अनेक अभियोगमा थुनिनेलगायतका कारबाहीमा परिरहेका छन् । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल ‘शपथको उल्लङ्घन गरेर अनियमितता, भ्रष्टाचार’ गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढिरहेको ठान्छन् ।

सरकारी कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)को योजना, बजेट व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई निलम्बन गरिएको छ ।

उसो त गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका – ३ जरेवरस्थित दरौदी नदी माथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा छन् । अर्का सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा आयोगले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै निलम्बित छन् । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ अभियानका लागि साइकल खरिद र वितरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारका सचिव यामप्रसाद भुसाल पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । 

उसो त लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृतस्तरमा नाम निकालेकाहरू ‘कमाऊ अड्डामा’ आफ्नो पोस्टिङ मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउँछन् । उपसचिव र सहसचिव त गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय नै ताक्छन् ।

उनीहरूले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार हत्तपत्त सार्वजनिक हुँदैन । उजुरी पर्‍यो या कुनै निकायले अनुगमन गर्दा कमजोरी भेट्यो भने कर्मचारीहरु अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी निलम्बनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनको लागि आयोगसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकै दिन आरोपित कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकडा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई जना सहसचिव, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बन भएका थिए । निलम्बनमा परेका मध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको माघ सम्ममा भने एक जना सचिवसहित दुई जना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत, ८ जना नायब सुब्बा र ६ जना खरिदार गरि ४३ जना निलम्बन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ३० जनाको निलम्बन फुकुवा भएको छ । ५३ जनाको निलम्बन अझै फुकुवा भएको छैन । 

दुई आर्थिक वर्षमा कूल १०३ जना निजामती कर्मचारी निलम्बित  भए पनि एक जना अधिकृत मात्रै बर्खास्तमा परेका छन् । 

सरकारले ‘सुशासन’ शब्दलाई निकै प्यारो ठान्छ । २०७४ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, आयोग, नियोगलगायतमा पत्राचार गर्दै देशभर रहेका मातहतका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरोधी शपथ गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीलाई शपथ गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो अभियानको शुभारम्भ गरेको थियो । देखावटी शपथले भ्रष्टाचार रोकिएन । पाँच वर्षपछि पनि निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निलम्बनमै छन् । 

पूर्व सचिव त्रितालले राष्ट्र सेवक कर्मचारीले आचरण विपरितका कार्य गर्दा मुद्दा चलेपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने गरेको बताए । ‘कर्मचारीले म भ्रष्टाचार गर्दिन, म गलत कार्य गर्दिन, संविधान र कानुनलाई टेकेर मात्रै काम गर्छु भनेर शपथ खाएपछि उनीहरूले गल्ती गर्छन् भने कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ त्रितालले रातोपाटीसँग भने,‘ बर्खास्त नै गर्ने तहसम्मको गल्ती गर्दा पनि कर्मचारीलाई चोख्याउने प्रवृत्ति गलत छ, जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार मुद्दा नटुङ्गिदा सम्म कर्मचारी निलम्बनमै रहने र टुंगिएपछि बर्खास्ती वा अन्य विभागीय कारबाही गरिन्छ । 

• के भन्छन् विज्ञ ? 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको प्रभाव 

काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्

मूल कुरा शपथको मान्यताको महत्त्व हुन्छ । अन्य विकसित मुलुकमा हेर्नुभयो भने शपथको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति दण्डनीय भागीदार हुन्छ । अमेरिकामै हेर्नुभयो भने त्यहाँ शपथको छुट्टै ऐन छ र उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही हुन्छ । 

हाम्रो मुलुकमा शपथ औपचारिक मात्रै भयो । कागजको खोस्टो बनाइयो । संविधानकै उल्लङ्घन भइरहेको ठाउँमा शपथको के मान्यता रह्यो र ? संविधान पालना गर्छु भनेर शपथ खान्छन् तर, कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो कागजमा सही गरेको शपथको के अर्थ भयो र ? पालना गरे शपथको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । शपथले व्यक्तिलाई नैतिक र कानुनी बन्धनमा बाँधेको हुन्छ । मैले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने रहेछ । मैले मुलुकको सार्वभौमताको रक्षा गर्नुपर्ने रहेछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने क्रियाकलाप केन्द्रित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई पो शपथले निर्देश गर्ने हो । 

सार्वजनिक रूपमा भव्य कार्यक्रम गरेर पालिका अध्यक्ष देखि सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले शपथ खाएका हुन्छन् । कर्मचारीले त कोठा भित्र शपथ खान्छन् । राजनीतिक तहमा पनि शपथको इमानदारीपूर्वक पालना भएको देखिँदैन । त्यहाँ पनि शपथको उल्लङ्घन गरेर अनियमितता, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ । कर्मचारी त्यही समाजको उपज हो । त्यसैले माथिको मुहान नसुध्रिएसम्म तलका क्षेत्र सुध्रिँदैनन् । सबैभन्दा सुध्रिनुपर्ने क्षेत्र भनेको राष्ट्रपतिको तहमा, कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरूले अनुकरणीय कार्य गर्नुपर्छ । त्यसको प्रभाव मुख्यसचिव र सचिवहरूमा पर्छ ।

त्यसैले मूल सुधार हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि शपथ जे जस्तो उल्लेख गरे पनि संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अवस्थाले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । यो हुनुहुन्न । शपथको पालना गर्नुपर्छ । नभए शपथको के अर्थ हुन्छ र  ? शपथ कागजी खोस्टो मात्रै होइन । प्रतिबद्धता पनि हो । 

भ्रष्टाचार र शासन व्यवस्था फितलोपन एकअर्काका परिपूरक हुन् । गाँसिएका विषय हुन्। शासन व्यवस्था फितलो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । भ्रष्टाचार मौलाउँदा शासन व्यवस्था कमजोर र फितलो  हुँदै जान्छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार पनि छ । शासन व्यवस्था पनि उस्तै कमजोर छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि अनुचित कार्य गर्नेलाई पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही ग¥थ्यो । अहिले त्यो झिकियो । त्यसले गर्दा ढिलासुस्ती गर्ने, लापरबाही गर्ने लगायत अनुचित कार्य गर्नेलाई कुनै कारबाही हुने भएन । छुट भयो । अनुचित कार्यसम्बन्धी झिकिएको हिजोका व्यवस्था कुनै न कुनै निकायमा हुनुपर्‍यो । अहिले हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनामा ढिलासुस्ती छ । समयमा काम पुरा गर्दैनन् । ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । त्यसैले जबाफदेहिताको संस्कृति भएन । दण्डहीनताको संस्कृति बढ्यो । सुशासनको र विधिको शासनको दृष्टिकोणले हामी कमजोर राज्य छौँ । त्यसैले विधिको शासन उच्च बनाउन, सुशासन बलियो बनाउन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न शपथको पनि आदर, सम्मान र पालना गर्नुपर्छ र संविधान, ऐन, कानुनको पनि पालना गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्रै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुन्छ ।