काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक (फागुन ७-१०) विभिन्न सन्देशसहित बिहीबार सम्पन्न भइसकेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा कांग्रेसका २३ सय ७३ महासमिति सदस्य सहभागी भएका थिए । 

महासमितिको उद्घाटन, समूहगत छलफल र समापन सत्रमा थरी थरीका विचार प्रकट भएका थिए । ती विचारमा गुटगत स्वार्थ, पदको अभिलासा, धर्मको विषय झल्किन्थ्यो । यसले कांग्रेस महासमिति बैठकमा मुलुकका जल्दाबल्दा विषय र पार्टीको नवीन दिशालाई किनारा लगाइदिएको छ । नेताहरूका अनुसार पार्टीमा दूरगामी अर्थ राख्ने विभिन्न दृश्य १० दृश्य देखिएका छन् ।

१. गठबन्धन दायाँ—बायाँ नहुने सन्देश

कांग्रेस महासमिति बैठक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी टुङ्गिएको छ । महासमितिको उद्घाटनदेखि समापनसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित भए । उद्घाटन सत्रमा चुनावी गठबन्धन परिस्थितिजन्य रणनीति भएको देउवाको दलिल थियो । देउवाले गठबन्धन दायाँ–बायाँ नहुने सन्देश दिएर महासमिति बैठकलाई समापन गरे । ‘वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु सत्ता घटकको हिसाबले कांग्रेसको दायित्व हो, । कांग्रेस सत्ताको प्रमुख घटक भएकाले निरन्तर रहन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।

महासमितिका सुझावलाई आत्मसात् गरी आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट पार्टीका नीति तय हुने बताए । देउवाले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनप्रतिको संशय मेट्न बैठकबाट पनि सम्बोधन गराएका थिए । महामन्त्री गगन थापामार्फत ‘कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिसहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने’ भनी उल्लेख गरिएको निर्णय हलमा सुनाउन लगाए ।

वर्तमान सरकारमार्फत भ्रष्टाचार, बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध वैधानिक रूपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्पित रहने कांग्रेसको अठोट छ । 

२. ०८४ को गठबन्धनबारे गलफती

कांग्रेस महासमितिमा महामन्त्री थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदन बहसको केन्द्रमा रह्यो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत नहुँदै थापाको प्रस्तावमाथि सुरु भएको गलफती अन्तिमसम्म चल्यो ।

फागुन तीन—चार गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भएको प्रतिवेदनले महासमितिमा सहजै प्रवेश पाएन । कांग्रसले भविष्यमा कुनै पनि पार्टीसँग निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनबाट हटाउन महामन्त्री थापामाथि सभापति देउवाको दबाब थियो । थापाले उक्त कुरा नहटाउने अडान लिएपछि देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिमा भोटिङ गराउने तयारी  थालेको थियो ।

फागुन ८ गते बिहान ८ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी थियो । तर, ७ गते राति बसेको पदाधिकारी बैठकमा थापाले भोटिङका लागि तयार गरेको भन्दै आफ्नो अडान नछाडेपछि सभापति देउवा गले ।

अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन थापाबाट महासमितिमा प्रस्तुत भयो । केन्द्रीय समितिदेखि पदाधिकारी तहमा गठबन्धनबारे बाझिएको मत महासमितिमा पनि त्यही गरी प्रकट भयो । 

महासमिति बैठकमा जनताका यावत् समस्यालाई असरल्ल छाडेर चार वर्षपछिको निर्वाचनमा गठबन्धनबारे बहस केन्द्रित भयो । अधिकांश जिल्ला सभापति, प्रदेश—सङ्घका सांसद र मन्त्रीहरू गठबन्धनलाई पार्टीको नीति नभई पस्थितिजन्य रणनीति बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

चार वटै समूहगत छलफलको प्रतिवेदन पनि गठबन्धनलाई रणनीतिक विषय बनाउनुपर्ने गरी महासमितिको मूल हलमा आयो । यही बिचमा महामन्त्री थापा समर्थकले बागमती—गण्डकी समूहबाट गठबन्धनको पक्षमा प्रतिवेदन आएको भन्दै नाराबाजी गरे । उनीहरूलाई सम्हाल्न महामन्त्री थापा आफै अगाडि सर्नु परेको थियो ।

बिहीबार बिहान गोदावरीमा बसेको पदाधिकारी बैठकले चुनावअघिको गठबन्धनबारे मौन रहेर ‘गठबन्धनको निरन्तरता’ दिने निर्णय ग¥यो । 

महासमितिमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेपछि चुनावी गठबन्धनको विवादको विषय अब फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली संस्था महासमिति हो । महासमितिसँग नेतृत्व फेर्नेबाहेक सबै अधिकार छ । तर, चार दिन चलेको छलफलको निर्णयमा नपुगी महासमिति बैठक सकिएको छ । महासमितिले परिमार्जनसहित निर्णय लिने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ ।

३. गगन—विश्वका मतभेद

कांग्रेसमा नयाँ धार निर्माणमा जुटिरहेका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबिच राजनीतिक दृष्टिकोणमा मतभेद देखियो । थापाको साङ्गठनिक र शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा भविष्यको गठबन्धनप्रतिको दृष्टिकोण फरक—फरक विषय आयो । 

थापाले भविष्यमा चुनाव पूर्व गठबन्धन नगर्ने सङ्कल्प लिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा शर्मा त्यस्तो छलफल अहिले जरुरी नै नरहेको भनी प्रस्तुत भए । महासमिति बैठकमा पेचिलो बनेको एजेन्डामा शर्माको साथ नपाएपछि थापा समूह सशङ्कित भएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ थापालाई लागि प्रतिकुल देखिन्छ । शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा एक पटक, प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै सपथ लिन पाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

महामन्त्री थापा २०६४ मा समानुपातिक, ७०, ७४ र ७९ गरी चार पटक सांसद भइसकेका छन् । शर्माको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाँदा महामन्त्री थापाले ८४ को चुनाव लड्न पाउने छैनन् । आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति र ८४ मा प्रधानमन्त्रीको मिसनमा रहेका थापाका लागि शर्माको प्रस्ताव प्रतिकुल देखिन्छ ।

शर्माको प्रस्ताव अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, विजय गच्छदार, डा. नारायण खड्का लगायतका शीर्ष नेता पनि चुनाव लड्नबाट वञ्चित हुन्छन् । 

४. शेखर समूहको निशानामा शर्मा

महासमिति बैठकमा शेखर कोइराला निकट महासमिति सदस्य महामन्त्री शर्मामाथि खनिए । कोशी प्रदेशमा व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्काइले गठबन्धनमा प्रश्न उब्जिएको महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमाथि शेखर निकटले आपत्ति राखे ।

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रती असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ, यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । 

शेखर कोइरालाको आडमा केदार कार्कीसहित कांग्रेसका ८ सांसद कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध उभिएको थिए । एमालेको समर्थन लिएर कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

गत माघ ११ मा भएको कोशी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार माओवादीकी चम्पादेवी कार्कीले हार बेहोरिन् । गठबन्धनभित्र बसेर स्वतन्त्र निर्णय गर्दै जाँदा वर्तमान सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने शर्माको भनाइ थियो ।

कोइराला निकट महासमिति सदस्यले महामन्त्री शर्माको कोशी प्रकरणको प्रस्ताव हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कोशीमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्दा शर्माले विरोध गर्नु पार्टी हित विपरीत भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, जनसम्पर्क समितिको समूहगत छलफलको प्रतिवेदनमा पनि शर्माको उक्त प्रस्ताव हटाइनुपर्ने उल्लेख छ । महासमितिको मूल हलमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनबाट कोशी प्रकरण हटाउन सुझाव आएको सुनाए ।

५. सनातन हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा

कांग्रेस महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाले पनि जबरजस्त स्थान पायो । करिब ११ सय महासमिति सदस्यले सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री तारानाथ रानाभाट, सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित तीन दर्जन केन्द्रीय नेताहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सनातन हिन्दु राष्ट्रका अभियन्ता कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले महासमिति बैठकको  मूल हलमा पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सनातन हिन्दु राष्ट्रको विषय हलमा प्रस्तुत हुँदा महासमिति सदस्यले ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए । यद्यपि महासमिति बैठकको निर्णयमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन । 

६. शेखर—गगन समूहमा ध्रुवीकरण

कांग्रेस महासमिति बैठकले कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षमा ध्रुवीकरण हुने सङ्केत देखाएको छ । नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूह महासमिति बैठकमा आ—आफ्नै सुरमा प्रस्तुत भयो ।शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेताको माग र महामन्त्री शर्माको कोशी प्रकरणको प्रस्तावमाथिको आलोचन शेखर समूहको प्रधान विषय बन्यो । गगन समूहले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

उक्त समूहको सबै जसो नेताहरू गठबन्धनको विपक्षमा महासमिति सदस्यलाई बोल्न लगाउने खेलमा केन्द्रित थिए । पार्टीको संस्थापन पक्षसँग नीति र रणनीतिक रूपमा मुकाबिला गर्नेभन्दा कुनै एउटा—दुई वटा मुद्दालाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको महासमिति बैठकमा भान हुन्थ्यो ।

महासमिति बैठक स्थलमा पार्टीले लिने आगामी नीतिभन्दा १५ औँ महाधिवेशनको हिसाब—किताब बढ्ता भइरहेको थियो । संस्थापन इतर निकट उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे नेताहरू चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल, संजय गौतम लगायत महासमितिमा महामन्त्री थापाको गठबन्धनको नीति विपरीत देखिए । नेता प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, अजयबाबु शिवाकोटी लगायतका नेताहरू थापाको पक्षमा माहोल बनाउन केन्द्रित थिए ।

७. प्रदीप-नैनसिंहको पूरक प्रतिवेदन

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय समितिका तर्फबाट पाँच वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री थापाको सांगठनिक, अर्का महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीति, प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको आर्थिक र लेखा समिति संयोजकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेस भएका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनहरुमाथि विमत राख्दै केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले १२६ पेजको ‘दृष्टि पत्र’ महासमिति सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरे । नीति, सांगठनिक, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा नागरिकका मुद्दा नसमेटिएको महरको भनाइ थियो ।

यता पौडेलले २८ पेजको ‘महासमिति बैठकले लिनुपर्ने थप सङ्कल्प’ महासमिति सदस्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । पौडेल र महरले प्रतिवेदन वितरण गरेकोमा महासमितिमा विरोध पनि भएको थियो । 

केन्द्रीय समिति बाहिरबाट महासमिति सदस्यलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिनु राम्रो नभएको राय आएको रिपोर्ट बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले सुनाएका थिए । तर, महामन्त्री थापाले भने महासमिति सदस्यलाई हस्तान्तर गरिएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि आत्मसात् गर्ने बताएका थिए ।

८. प्रचण्ड—ओली भेटको तरङ्ग

कांग्रेस महासमितिमा गठबन्धनबारे गर्मा गर्मी बहस चलिरहँदा गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता भयो । त्यसले कांग्रेस महासमिति बैठक स्थल गोदावरी तरंगित भए । किन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नभएको अभिव्यक्ति दिएको केही दिन मात्र भएको थियो ।

माओवादीले एमालेसँग सहकार्यको हात फिँजाइँदा कांग्रेस केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सत्ता बाहिर हुनुपर्ने परिस्थिति बन्छ । सभापति पक्षका नेताहरूले महासमितिमा गठबन्धनको विरोध गरे सत्ता विमुख हुनुपर्ने हौवा फैलाए ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले महासमिति स्थलमा ओलीसँगको भेटपछि प्रचण्डले देउवालाई फोन गरेर गठबन्धनबारे प्रस्ट नीति बनाउन भनेको सुनाउँथे । समूहगत छलफलमा पनि त्यसको प्रभाव परेको देखिन्थ्यो ।

गठबन्धनको विरोध गर्दा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल हुने नेताहरूको तर्क थियो ।

९. प्रदेश सभापतिलाई महत्त्व

कांग्रेसले महासमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूलाई सर्वेसर्वा बनाएको थियो । पार्टीमा प्रदेश संरचनाको नयाँ अभ्यास गरिरहेको कांग्रेसमा प्रदेश सभापतिहरूले जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

महासमिति बैठकमा सातै प्रदेश सभापतिलाई समूहगत छलफलको समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रदेश सभापतिले समन्वय गर्ने समूहगत छलफलमा राखिएको थियो ।

सहमहामन्त्रीलाई समूहको लिडर बनाएको कांग्रेसले रिपोर्टिङ पनि प्रदेश सभापतिबाटै लियो । २३ सय ७३ जना महासमिति सदस्य मध्ये ६०१ एक जनाले मात्र बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि राय राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यलाई महासमिति बैठकमा सुझाव राख्न दिइएको थिएन ।

सातै प्रदेश सभापतिले महासमितिको बैठकमा समूहगत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

१०. हिन्दु राष्ट्र अभियानको विरोध 

कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा मात्र होइन विपक्षमा पनि महासमिति बैठकमा अभियान चलेको थियो । कांग्रेस आदिवासी जनजाति विभाग, लोकतान्त्रिक आदिवासी महासंघ र मुस्लिम संघले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई महासमिति बैठकमा प्रवेश गराएको विरोध गरेको थियो ।

प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न अभियानका नाममा संविधान र पार्टीको नीति, सिद्धान्त विपरीत गतिविधि भएको उनीहरूको भनाइ थियो । सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुर, केही जिल्ला सभापतिले हिन्दु राष्ट्रका नाममा भएको हस्ताक्षर अभियानको विरोध गरेका थिए ।