काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरु माथिको चौतर्फी प्रहार अझै रोकिएको छैन । खासगरी आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरुले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सावाँ ब्याज (किस्ता) बुझाउन नसक्दा उठेको आक्रोश अहिलेसम्म मत्थर हुन नसकेको हो ।

‘मिटरब्याजी, बैंकको पैसा तिर्दैनौँ, तिर्नुपर्दैन’ अभियानसहित सुरु गरिएको बैंक तथा वित्त कम्पनीविरुद्धको आन्दोलनले बैंकहरु हैरान भएका छन् । विभिन्न बहानामा ऋणीहरुको आन्दोलनका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्था अझ बढी प्रताडित छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि योजनाबद्ध रुपमा आक्रमण भइरहेकाले गम्भीर चिन्ता थपेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)को भनाइ छ । सीबीफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथिको प्रहार केवल संस्थामाथिको प्रहारमात्र होइन, यो त मुलुकको अर्थतन्त्र, अर्थ व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो ।

यस्ता अनैतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध धावा बोल्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सीबीफिनले राखेको छ । तर, यस मुद्दामा सरकार भने प्रायः मौन छ ।

केही दिन अघि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक ‘एनआईसी एशिया बैंक’ लाई लिएर गलत सूचना प्रचार प्रसार गरियो । बैंकको वित्तीय स्थिति खत्तम रहेकोदेखि बैंकले गलत हिसाब देखाउँदै राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हालिरहेको भन्नेजस्ता सूचना सम्प्रेषित भए । जसका कारण बैंकले आफ्नो बचाउ गर्न ठुलै कसरत गर्नुपर्यो । बैंकमाथि निरन्तर अफवाह फैलिएपछि अन्ततः राष्ट्र बैंक नै प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्यो ।

बैंकमाथि निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको वित्तीय स्थिति, आर्थिक कारोबार ठिकठाक रहेको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमाथि हौवा नफैलाउन र गलत गतिविधि नचलाउन आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसो गरिए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

त्यसो त मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकविरुद्ध आन्दोलन छेडिरहेको अवस्था छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बैंकहरु मिटरब्याजी नै रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि भिड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध लाग्ने देखिएको छ ।

दबाबमा सरकार

तर, बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु विरुद्ध लाग्ने, अनैतिक र उच्छृङ्खल गतिविधि चलाउनेहरुलाई कारबाही गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सडकदेखि संसदमा सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी र मिटर ब्याजबाट पीडित सर्वसाधारणको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।

२३ दिन हिँडेर मिटरब्याज पीडित काठमाडौँमा

२०७९ चैतमा ठुलै हुलसहित काठमाडौँ आएका देशभरका मिटरब्याज पीडितहरु सरकारको सम्झौतासहितको आश्वासनपछि घर फर्किएका थिए । तर, सम्झौताको एक वर्ष बितिसक्दा समेत मिटरब्याजीलाई कारबाही नभएपछि पीडितहरु पुनः सरकार गुहार्न काठमाडौँ आएका छन् ।

२३ दिन लगातार पैदल हिँडेरै मिटरब्याज पीडितहरु बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । सिंहदरबारमै धर्ना दिनेगरी देशका विभिन्न स्थानबाट आएका पीडितहरुले तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख २० गते मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै मिटरब्याज विरुद्धको कानुन बनाएको थियो । उक्त विधेयक २०८० असार १५ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

तर, २०८० असार २० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितको अवरोधका कारण विधेयक पास हुन पाएन । मिटरब्याज विरुद्धको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय बन्न पुगेपछि हजारौँ मिटरब्याज पीडितको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । अहिले यही समस्या लिएर मिटरब्याज पीडितहरु पुनः राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सडकदेखि सदनसम्मको चौतर्फी दबाब छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरु पनि सडकमा   

यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका ऋणी पनि आन्दोलनमा होमिएका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार्ने, लघु घरेलु तथा कृषि क्षेत्र र गरिबी उत्थानका लागि भनेर खोलिएका लघुवित्तहरुले मिटरब्याजी जस्तै गरी ऋणको भारी बोकाएको र अन्याय गरेको भन्दै ऋणीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरु पनि लघुवित्तको ऋण मिनाहा गरिदिन भन्दै सरकार गुहार्न काठमाडौँ आएका छन् ।

‘लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल’ को अगुवाइमा देशभरिका लघुवित्त ऋणीले लघुवित्त संस्था खारेजीको समेत माग राखेका छन् । देशभरबाट १० हजार लघुवित्त पीडित ऋणीहरु काठमाडौँ आएको र माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘अहिले हामी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा धर्ना तथा आन्दोलन कार्यक्रम जारी राखेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसपटक हामी माग पूरा नभएसम्म घर फर्किदैनौँ ।’ लघुवित्त पीडितहरुले कि त लघुवित्तहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार चल्नुपर्यो, कि त खारेज गर्नुपर्यो भन्ने शर्त राखेका छन् ।

गत वर्षदेखि चर्किएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्धको आन्दोलन हालसम्म जारी छ । यसको सम्बोधनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट केही सकारात्मक पहल भए पनि सरकारको ठोस निर्णयको पर्खाइमा ऋणीहरु देखिन्छन् । तथापि, लिएको ऋण भने कुनै पनि हालतमा मिनाहा नहुने र गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारिसकेको छ ।

सहकारीको समस्या पनि उस्तै

यता समुदायमा केन्द्रित भनिएको सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै छ । तथापि, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय ऋण लिएर नतिर्नेभन्दा पनि सहकारी संस्थाहरुले उल्टै बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता दिन नसकेको समस्या सहकारीमा विकराल बनेको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएसँगै सहकारीहरुले गरेको लगानी फस्न पुगेको छ । जसले गर्दा निक्षेपकर्ता (बचतकर्ताहरु) को बचत रकम सहकारीहरुले फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् ।

सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता समुदायमा केन्द्रित वित्तीय कारोबार भनिए पनि पछिल्लो समय सहकारीहरुले बैंकहरुकै प्रतिस्पर्धामा जताभावी वित्तीय कारोबार गर्दा डुबेका छन् । सरकारद्धारा गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ का अनुसार हालसम्म घोषित १५ वटा समगस्याग्रस्त सहकारीबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत अपचलन भएको छ ।

यसमध्ये केही बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराइसकिएको र कतिपय समस्या समाधानका लागि विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखिपठाएको समितिले जनाएको छ । समितिले हेर्न नसकेको मुद्दा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा समेत पठाएको अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन् ।

खासगरी गलत नियत राखेर खुलेका केही सहकारीबाट वित्तीय जोखिम बढेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । यस्ता सहकारीबाट धेरै बचतकर्ता ठगिएको र सञ्चालकहरु फरार रहेको उनले बताए । हाल सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा लिएर सयौँको संख्यामा दैनिकजसो पीडितहरु विभाग धाउने गरेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए ।

संघीय व्यवस्था अनुसार अन्तरप्रदेश, स्थानीय तहका लागि सहकारी हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएकामा संघीय विभाग अन्तर्गत १ प्रतिशतमात्र सहकारी पर्ने हुँदा सबै सहकारीको अध्ययन, अनुगमन नियमनमा समस्या भइरहेको उनले बताए । तथापि, सरकारको नीति, ऐन बनेसँगै केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा विभागले करिब १६ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन नियमन गर्ने जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकबाट तीन जना प्रतिनिधि प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विभागले छिटै मोडालिटी बनाएर अनुगमन थाल्ने उनको भनाइ छ ।

हाल देशभर करिब ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संघ संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीहरु बचत तथा ऋण (वित्तीय कारोबार) मै केन्द्रित रहेको विभागको भनाइ छ ।