काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यतिबेला महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । महाधिवेशन तयारीकै लागि दुई दिनदेखि कार्यकारिणी समितिको बैठक चलिरहेको छ ।

महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन र नीति तथा कार्यक्रम गरी दुई वटा प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय भएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । तर श्रेष्ठले सिधै अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तपाईं, अनि मैले लेख्ने कसरी ? जसले प्रस्तुत गर्ने हो, त्यसले लेख्ने हो । म यसपाली लेख्दिनँ ।’

श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न नमानेपछि उनलाई नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने अध्यक्ष यादवले नै राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने भएका छन् ।

यसअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा श्रेष्ठले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनको निकै आलोचना भएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलन र मधेस सरकारको बारेमा चर्चा नभएको भन्दै तराई मधेसका नेताहरुले आलोचना गरेका थिए । प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकारको बचाउमा लेखिएको आरोप पनि लागेको थियो ।

यसरी केन्द्रीय समितिमा आलोचना भएका कारणले श्रेष्ठ महाधिवेशनका लागि प्रतिवेदन लेख्न तयार नभएको ती नेताको दाबी छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहेको छ । सो बैठकले पार्टीमा रहेका विभिन्न विभाग तथा समितिहरुलाई पूर्णता दिने बताइएको छ ।

जसपाले २०८१ जेठ २८, २९ र ३० गते धनुषामा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ । फागुन २० गतेभित्र पार्टीको सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गरिसक्नु पर्ने र त्यसको रेकर्ड २५ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने सर्कुलर पार्टीले गरेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन तथा चयनको कार्यक्रम २०८० चैत २० गते देखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्म गरिसक्नु पर्ने जसपाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा २०८१ वैशाख ३० गतेभित्र पठाइसक्नु पर्ने भनिएको छ ।

चैत १० गतेभित्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसार संगठित पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख तयार गरी जिल्ला समितिले राष्ट्रिय समिति, प्रदेश समिति हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

चैत १० गतेभित्र संगठित पार्टी सदस्यता सम्बन्धी दाबी विरोध अथवा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान पार्टीले राखेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि विधान अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्वाचन समिति गठन गरिने बताइएको छ ।