गत पुस ८ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले चार जना न्यायाधीशमाथि विस्तृत छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश रहने समिति गठन ग¥यो । चार न्यायाधीशमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने राय आएपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित छानबिन समिति गठन गर्यो ।

न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरे । उक्त छानबिन समितिको काम उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा. परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालाको सम्बन्धमा थप छानबिन गर्नु थियो ।

किनभने उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश डा. नवराज थपलियाको सम्बन्धमा गम्भीर उजुरी परेपछि उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत छानबिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा अपहरण तथा फिरौती लिने कार्यमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक भनी सफाइ दिने न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला तथा इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने सम्बन्धमा घुस लेनदेन गर्ने कुरासहितको अडियोमा जोडिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको सम्बन्धमा पनि विस्तृत छानबिन गर्न सिफारिस भएको थियो ।

त्यसैगरी गोली हानी हत्या गर्ने व्यक्तिलाई सफाइ दिएको कारण तत्कालीन समयमा धनुषामा कार्यरत डा. परशुराम भट्टराईमाथि पनि विस्तृत छानबिन गर्न प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि परिषद्ले छानबिनका लागि सूचना प्रकाशन गर्दै उनीहरू सबैलाई कामकाज गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

के हो विस्तृत छानबिनमा परेका चार न्यायाधीशमाथिको उजुरी ?

विस्तृत छानबिनमा परेका उच्च अदालतका एक तथा तीन जना जिल्ला न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा परिषद्मा उजुरी परेको थियो । उनीहरूको उजुरीको बेहोरा यस्तो छ :

१. न्यायाधीश डा. नवराज थपलियाः

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका हुन् । उनीमाथि बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रहेका र उनका लागि झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दामा फैसला गराइएको आरोप लागेको छ ।

न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा पनि थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख छ । ती उजुरीसँगै केही अडियो प्रमाण तथा कल डिटेल्स पनि समावेश गरिएको परिषद् स्रोतको दाबी छ । पुरानो उजुरीको छानबिन गर्दा गम्भीर कैफियत देखिएपछि परिषद्ले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम न्यायाधीश थपलियामाथि विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि उनी कामकाजविहीन बनाइएका थिए ।

२. न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला :

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेको समयमा अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा पक्राउ परेका सोले भन्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएपछि जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला विवादमा तानिएका थिए । भारतीय आधार कार्ड लिएकै आधारमा निरौलाले भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएपछि उनीमाथि ‘गम्भीर न्यायिक विचलन’को आरोप लागेको थियो ।

२०६५ साल पुस १ गते साँझ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलका छोरा बाबुराजा रावल अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेपछि रावल परिवारले १ करोड २० लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाएर रावललाई अपहरण मुक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै रावल परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले घटनामा संलग्नहरुविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो । अपहरणमा संलग्नहरुमध्ये प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की लगायतका प्रतिवादीहरू तत्कालै पक्राउ परी उनीहरूमाथि मुद्दा चलेर दोषी ठहरसमेत भइसकेको थियो । घटनामा संलग्न भए पनि सोले र कुमार बुढाथोकी उपनाम भएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए ।

फरार रहेका बुढाथोकीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले २०७७ साल पुस १४ गते भारतको दार्जिलिङ पुगेर पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो । पक्राउ लगत्तै सीआइबीले बुढाथोकीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाएको थियो । र, २०७७ साल माघ ११ गते सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा बुढाथोकीमाथि पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।

तर सो मुद्दामा बुढाथोकीले आफू नेपाली नागरिक दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नभइ भारतीय नागरिक भएको जिकिर गर्दै आधार कार्ड पेस गरेका थिए । सोही आधार कार्डका आधारमा न्यायाधीश निरौलाले भारतीय नागरिक भन्दै बुढाथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । तर पछि सफाइ पाएका व्यक्ति नै अपहरणमा संलग्न दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भएको पुष्टि भएसँगै न्यायाधीश निरौलालाई २०७८ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको पत्रमार्फत कामकाजमा रोक लगाइ छानबिनमा तानिएको थियो ।

३. न्यायाधीश राजकुमार कोइराला 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै कार्यरत न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई पनि सर्वोच्च अदालतले कामकाजबाट बेदखल गराएको थियो । सिभिल सहकारी घोटालामा जोडिएका इच्छाराज तामाङविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगीको मुद्दामा १० करोड धरौटीमा छाड्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको अडियो बाहिरिएसँगै उनी छानबिनमा तानिएका थिए ।

कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग धरौटीमा छाड्ने र त्यसबापत घुस लेनदेन गर्ने सम्बन्धमा कोइरालाले कुराकानी गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । यद्यपि उक्त प्रकरणमा कोइरालाले तामाङलाई धरौटीमा नछाडी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए ।

तर कानुन व्यवसायीसँग लेनदेनको कुरा गरेको, न्यायाधीशको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कुराकानी गरेको र त्यसले न्यायमा गम्भीर विचलन ल्याउने खतरा रहेको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी छानबिन गरिएको थियो ।

४. डा. परशुराम भट्टराई

तत्कालीन समयमा धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईविरुद्ध पनि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । मदिरा सेवन गरी इजलासमा बसेको, निहारिका राजपूत प्रकरणमा बलात्कारबाट सफाइ दिएको तथा गोली हानी हत्या भएको घटनामा रङ्गेहात पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको विषयमा उनीमाथि उजुरी परेको थियो । 

न्याय परिषद्को प्रारम्भिक छानबिनमा निहारिका राजपूत प्रकरणमा उनको फैसला सही भएको प्रतिवेदन दिइएको थियो भने मदिरा सेवन गरी इजलासमा बसेको उजुरीसमेत पुष्टि भएको थिएन । यद्यपि गोली हानी व्यक्ति हत्या गर्ने व्यक्तिलाई रङ्गेहात पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदा सफाइ दिएको विषयमा भने थप छानबिन हुनुपर्ने राय दिइएको थियो । यद्यपि उक्त फैसलामा मोलाहिजा भएको भने पुष्टि भएको थिएन ।

लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि न्यायाधीश भट्टराईले गत माघ ५ गते नै राजीनामा बुझाएका छन् । यद्यपि उनको राजीनामा स्वीकृत भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा स्वतः स्वीकृत हुने प्रावधान रहे पनि उनीमाथि बर्खास्तीसम्मको कारबाही हुनसक्ने गरी विस्तृत छानबिन भई प्रतिवेदन समेत आइसकेको कारण राजीनामा स्वीकृत हुने कि नहुने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोक कुमार क्षेत्रीका अनुसार उनले राजीनामा दिएको कुरा परिषद्को जानकारीमा आए पनि उनको राजीनामा कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी परिषद्मा आएको छैन । त्यसकारण उनको राजीनामा हालसम्म ‘होल्ड’ गरी राखिएको छ ।

दुई न्यायाधीश बर्खास्त गर्ने तयारीमा

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम चार न्यायाधीशमाथि विस्तृत छानबिन गर्न बनाएको समितिले परिषद्लाई आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय हुँदासमेत उक्त प्रतिवेदनमाथि परिषद्मा छलफल भएको छैन ।

स्रोतका अनुसार विस्तृत छानबिन गरिएकामध्ये तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ भने एक न्यायाधीशलाई सचेत गराएर छाड्ने प्रतिवेदन तयार भएको छ । तर एकैपटक तीन न्यायाधीश बर्खास्त हुने भए पनि न्याय परिषद् सदस्यकै दबाबमा परिषद्को बैठक राख्न समेत अनुचित ढिलाइ भइरहेको छ ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार कहिले मन्त्रीको फुर्सद नहुने त कहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको समय नमिल्दा कारबाहीको सम्बन्धमा बैठक नै बस्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा त बैठक बसेर निर्णय भएकै छ त भन्ने सम्बन्धमा ती सदस्यले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रायोरिटीमा परेको कारण तत्कालै भयो, अब कारबाहीको विषय पनि टुङ्गिएला ।’

ती सदस्यले परिषद्को आगामी बैठक कहिले बस्छ भन्ने सम्बन्धमा मिति तोक्न नसकिने बताए पनि अब छिटै परिषद्को बैठक बसेर त्यससम्बन्धी निर्णय हुने बताए ।

छानबिन समितिले तीन न्यायाधीशमाथि बर्खास्तको सिफारिस गरेलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर उनको राजीनामा स्वीकृत हुने कि बर्खास्तीको सिफारिस भएको अवस्थामा बर्खास्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी नै छ । अन्य न्यायाधीशले भने राजीनामा बुझाएका छैनन् । छानबिन समितिमा रहेकाहरूले नै बयानका लागि उपस्थित गराउँदा तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।