२०८० माघ ४ गते विभिन्न ६ वटा राष्ट्रिय आयोगहरू (महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र थारु)ले पत्रकार सम्मेलन गरी जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एक वर्षअघि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अबको १४ वर्षपछि आरक्षण नचाहिने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यस प्रतिवेदनको समेत चर्चा गर्दै ६ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले निजामती सेवामा किनारामा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशिता नभएको औँल्याएका थिए ।

हाल निजामती सेवामा समावेशिता कायम गर्न आवश्यक पदमध्ये ४५ प्रतिशत सिट छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार महिलाले ३३ प्रतिशत, मधेसीले २२, जनजातिले २७, दलितले ९, अपाङ्गले ५ र पिछडिएको क्षेत्रले चार प्रतिशत आरक्षण पाउँछन् । 

उपुर्यक्त ६ आयोगहरूले संयुक्त रूपमा ‘निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्रिय किताब खाना, निजामती कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ । यही हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यस्तै, आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व २७ प्रतिशत पुग्न दुई सय १० वर्ष, दलितको १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष, मधेसी समुदायको २२ प्रतिशत पुग्न ९० वर्ष, मुस्लिम समुदायको जनसंख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको औँल्याएको छ । 

यद्यपि लोकसेवाकै अनुसार भने आरक्षणबाट लाभ पाउने समुदायहरूको खुलातर्फबाट बलियो उपस्थिति देखिन्छ । पछिल्ला ६ वर्षमा आरक्षण समूहबाट नौ हजार ८२९ जना सिफारिस भएकामा खुलाबाट सोही अवधिमा नौ हजार ३१ जना सिफारिस भएका थिए । आव २०७८÷७९ मा समावेशीबाट एक हजार २३ जना सिफारिस हुँदा आरक्षण पाउने समूहका ६ सय २५ जना खुलाबाट सिफारिस भएका थिए, (२०८० असार ८ गतेको नयाँपत्रिका दैनिक) । 

विभिन्न समयमा भएको जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत आन्दोलनको परिणामस्वरूप हामीकहाँ आरक्षणको व्यवस्था गर्न थालिएको हो । राज्य संयन्त्रमा पुरुषको र केही उपल्लो भनिएको जात र समुदायको वर्चस्व तोड्न, सबै समुदाय र लिङ्गलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गर्नु आरक्षणको उद्देश्य हो । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको नीति लिएको छ । 

• समावेशी आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले २०७९ मा ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा आरक्षण अल्पकालीन अवधारणा भएको र समय क्रमसँगै यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने उल्लेख छ । १९८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आरक्षणले पारेको सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावका बारे चर्चा गरिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार थरलाई उलटपुलट गरेर फाइदा उठाउने, अपाङ्गको हकमा मापदण्ड निर्धारण नभएको, पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकता लिएर सुगममा बस्नेहरूले लाभ लिएको जस्ता समस्या आरक्षण प्रणालीमा देखिएको छ । एकपटक आरक्षण पाएकालाई फेरि आरक्षण दिन नहुने, आरक्षणबाट प्रवेश भएकाको विस्तृत विवरण राख्नुपर्ने, समूहभित्रको विविधता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र यसमा लोक सेवा आयोगले ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आरक्षण समूहअन्तर्गत सीमित थरहरूको वर्चस्व देखिएको छ । आदिवासी जनजातिमा चौधरी, श्रेष्ठ र राईबाट मात्र ३८.९२ प्रतिशत, मधेसीमा यादव, शाह, चौधरी, महतोबाट ५०.६४ प्रतिशत, दलितमा विश्वकर्मा (विक) र नेपालीबाट ३७.४६ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रमा जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाबाट २७.३७ प्रतिशत उम्मेदवार सिफारिस भएको भन्दै समूहभित्रको विविधता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, कम प्रतिनिधित्व भएको मुस्ताङ, मनाङ र रसुवा जिल्लालाई पिछडिएको कोटा दिन भनिएको छ । 

त्यस्तै, आरक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा एकै परिवार वा परिवारसँग सम्बन्धित वर्गको उपस्थिति सीमित गर्न विभिन्न उपाय सुझाएको छ । यी पृष्ठभूमि भएको सन्ततिलाई आरक्षण नदिन भनिएको छ । पति र पत्नी दुवै आरक्षणअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेकाको, आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरी निजामती सेवाको प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि पुगेको कर्मचारीको, संघ वा प्रदेश संसदको सदस्य भएको वा एक वर्षभन्दा बढी अवधि जुनसुकै मन्त्री भएका बाबु–आमाको सन्तानलाई आरक्षण उचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, विदेशी आमा र बाबुको नेपाली सन्तानलाई, महानपामा पाँच करोड, उपमहानपामा चार करोड र नपामा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर भएकाको सन्ततिलाई आरक्षण निषेध गर्न भनिएको छ ।

• अबको बाटो 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधित) को दफा ७ को उपदफा ११ को अनुसार आरक्षणको व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गरिने भनिए पनि यो १६ वर्षदेखि यथावत छ । हालसम्म यसमा कुनै परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार, आरक्षण पाउने समूह खुलाबाट समेत बढिरहेको हुँदा यसलाई पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । 

संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई जोड्ने गरी र प्रदेशलाई मार्गप्रशस्त गर्न निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा त्यो समेत राजनीतिक दलहरूले ल्याउन नसकेर भद्रगोल र अस्तव्यस्त भएको पाइन्छ । यसले गर्दा प्रदेशहरूले समेत राम्रोसँग काम गर्न नसकेर संघीयतामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई बल पु¥याइरहेको छ । त्यसका साथै राजधानीमै कर्मचारी थुप्रिन खोज्ने र अटेरीपन देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

विनोद पञ्जियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको ०७७ पुस १ गतेको फैसलामा आरक्षणको दुरुपयोग भएको र तरमारा वर्गहरूले यसको लाभ पाइरहेको उल्लेख थियो । जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेको व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षणबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश थियो । उक्त फैसलामा अदालतले आरक्षण जातीय र वर्गीय रूपले भन्दा लक्ष्यकेन्द्रित गराउन आदेश दिएको थियो । त्यस फैसलामा भनिएको छ— सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरवलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।

थारुहरूलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमिलाल चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत २४ माघ २०७९ मा गरेको फैसलामा समेत आरक्षण व्यवस्था पुनरवलोकन हुनुपर्ने दोहो¥याइएको छ । 

आरक्षणमा पुनरवलोकन जरुरी देखिन्छ । खासगरी सरकारी विद्यालयमा पढ्नेलाई मात्र आरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आरक्षण पटकपटक दिन हुँदैन । एकैपटक सेवा प्रवेश गरेकामध्ये कोहीले आरक्षणकै बलमा बढुवा भइरहने र उपल्लो पदमा पुगिहाल्ने हुँदा अर्को साथीको मनोबल घट्ने मात्र होइन, ब्रेन ड्रेनको स्थिति समेत देखापर्ने हुन्छ । जनगणना अनुसार, १४२ जातजाति रहेको मुलुकमा सीमित जातजातिकै रजाइँ हुने हो भने आरक्षणको मर्म र यसको सशक्त कार्यान्वयनमा चोट पुग्छ । यौनिक अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कोशी प्रदेशले २०७९ मा दुई प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशले एक प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी आरक्षण हटाउने भन्दा पनि पुनरवलोकन गर्दै समयसापेक्ष सुधार गर्न ढिलाइ नगरौँ । 

(लेखक बिएएलएलबी अध्ययनरत विद्यार्थी हो ।)