काठमाडौँ । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहकारी संघ-संस्थाहरूको अनुगमन नियमन गर्ने भएको छ । खासगरी, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको वित्तीय स्थिति अनुगमन गर्नेगरी विभागले राष्ट्र बैंकसमक्ष सहयोगका लागि अपिल गरेसँगै बैंकले प्रतिनिधि पठाउन तयार भएको हो । 

सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले तीनजना प्रतिनिधि उपलब्ध गराएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।  योसँगै अबको केही दिनमा नै सहकारी अनुगमनको काम थालनी गरिने समेत उनले बताए । 

सहकारी संस्था अनुगमन तथा नियमनको नेतृत्वको जिम्मेवारी विभागका उपरजिष्ट्रारलाई प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार विभागमा कार्यरत लेखा उपसचिव र दुई उपरजिष्ट्रारको नेतृत्वमा तीनवटा अनुगमन समूह बन्नेछ । ती तीनवटै समूहमा एक–एकजना राष्ट्र बैंकबाट आएका प्रतिनिधिहरू रहने गरी टिम फर्मेशन भएको उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । 

तथापि, सहकारी अनुगमन नियमनको मोडालिटी भने हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ अनुसार नै अनुगमन हुने उपरजिष्ट्रार उपाध्यायको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा व्यापक वित्तीय विकृति मौलाएपछि सहकारी क्षेत्रको सुधार एवम् नियमनमा सरकारमाथि दबाब परेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रजस्तै सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन नियम गर्नुपर्ने माग उठेपछि सरकारले यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई नै दिन लागेको हो । 

सरकारले हालैमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) ऐन समेत संशोधन गर्दै ५० करोडभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन केन्द्रीय बैंकबाटै गराउने गरी नीति बनाइसकेको छ ।