सुर्खेत । ०७४ माघ ६ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

समितिले ०७४ चैत २७ गते तत्कालीन कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी समक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझायो । प्रतिवेदनमा ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गर्ने भनिएको थियो ।

यो योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको थियो । यद्यपि उक्त विषय गफैमा सीमित भयो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि तत्कालीन सरकारले निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

उक्त विषयलाई अहिलेको सरकारले पुनः अगाडि बढाएको छ । आईसीटी फाउण्डेशन नामक संस्थासँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल कर्णाली’ बारे फागुन १८ र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा कन्क्लेभ आयोजना गरिँदै छ ।

उक्त कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहभागी रहने बताइएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी उक्त कार्यक्रममा डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी नीतिगत समस्याको विषयमा छलफल गरिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल हुन्छ । यी संस्थाले अहिले पनि संघीयताको संरचना अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसअघि गर्न नसकेका समस्याहरू के के हुन् ? ‘डिजिटल कर्णाली’ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो छलफललाई ‘ओपन द डोर’का रूपमा लिइएको उनले बताए । विभिन्न संस्था, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि बसेर एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाइने उनको भनाइ छ ।

के हो ‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणा ?

‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली सुरु गरिएको दाबी गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो । यस्तै डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिए पनि उक्त काम अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

प्रमुख सहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा सुरु गर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षाका लागि गतिलो ‘सीसीटीभी’ जडान गर्ने लगायतका योजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकार, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को नारा पूरा गर्न ६ वटा प्राथमिकतामध्ये एउटा ‘डिजिटल कर्णाली’ पनि राखिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइरहने यो कार्यक्रम पछिल्लो समय ओझेलमा परेको थियो ।

कानुन मन्त्री जिसीका अनुसार विगतकै योजनामा रहेर तदारुकताका साथ ‘डिजिटल कर्णाली’को गति अघि बढाउन सरकार अग्रसर भएको छ । तत्कालै सम्भव नरहे पनि पाँच वर्षको अवधिमा ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानमा प्रदेशका अधिकांश नागरिकलाई जोडिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

‘विगत पाँच वर्षमा बजेट छुट्याउने तर, कुनै पनि काम नहुने भयो,’ उनले भने, ‘अब हामी पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाको लक्ष्यमा रहेर काम गर्ने छौँ ।’

कन्क्लेभमा यसअघि परेको नीतिगत समस्या र त्यसको निष्कर्ष निकालिने छ । त्यसपछि कसरी कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने मन्त्री जिसीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमैत्री काम गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रणालीबाट बढीभन्दा बढी जोड्ने हिसाबले यो अवधारणा अघि बढाइएको छ ।’

शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । कृषकहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन बढाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई पनि डिजिटलाइज गरिने जिसी बताउँछन् ।

‘अहिले स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्दा पनि जनताको सजिलै पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘त्यस कारण नागरिकलाई समस्या पर्दा सूचना प्रविधिबाटै आधारभूत स्वास्थ्य ज्ञान प्राप्त गर्ने, परामर्श लिन सकिने स्थिति सिर्जना गरिन्छ ।’

कन्क्लेभमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेटिने उनले बताए । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा डिजिटल कर्णाली बनाउन ‘सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण हुने, प्रदेशका सबै कार्यालय, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, अस्पतालहरूमा आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुने, सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक ठाउँमा टावर निर्माण र अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने’ लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

अब त्यही योजनामा रहेर काम गरिने मन्त्री जिसीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले डिजिटल कर्णालीबारे अनलाइन सिस्टमको समेत विकास गरेको छ ।

• के सम्भव होला त ?

डिजिटल कर्णाली बनाउन बजेट, विद्युत् र इन्टरनेट सेवा नै प्रमुख विषय हुन् । तर, यी सबै हिसाबले कर्णाली कमजोर छ । कर्णालीका कतिपय भूभागमा अझै पनि मोबाइल फोनको नेटवर्क विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै नेटवर्क सिस्टम गतिलो र भरपर्दो छैन ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा विद्युत्को पहुँचमा भएको जनसङ्ख्या ६७.५ प्रतिशत मात्रै  छ । यस्तै कर्णालीका जम्मा ४० प्रतिशत नागरिकले मात्रै इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार ०८०/०८१ सम्म प्रदेशमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । तर, सरकारले यसतर्फ खासै ध्यान दिइरहेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा डिजिटल कर्णाली बनाउन चुनौतीको विषय हो । अरू त त्यस्तै हो, प्रदेश राजधानीमै गतिलो नेटवर्क र विद्युत् सेवा नियमित छैन । सुर्खेतकै पश्चिमी र पूर्वी भूभागका कतिपय बस्तीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

कानुन मन्त्री जिसी डिजिटल कर्णाली बनाउन सम्भव रहेको दाबी गर्छन् । ‘यो अहिल्यै हुने भन्ने हैन, बिस्तारै गरिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने भनेर बजेटसहित ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो एउटा प्रगति हो ।’

सञ्चारको क्षेत्रमा भने अपेक्षित प्रगति नभएको उनले बताए । अहिलेसम्म ७ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुगेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि पुग्यो भने इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

जिसीका अनुसार विद्युत्को पहुँच महत्त्वपूर्ण हो । कर्णालीमा विद्युत्, सञ्चार क्षेत्रमा के कति विकास भएको भन्नेबारे तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको उनले सुनाए ।

‘कर्णालीका भूगोल यस्ता पनि छन् जहाँ स्याटलाइट सिस्टमबाट पनि कभर गर्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको विषयमा पनि अध्ययन गरेर कसरी टेलिकम्युनिकेशन गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिइरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम केन्द्रित गरेर अघि बढ्ने सोच बनाइएको छ ।