काठमाडौँ । आगामी दिनमा आफ्नै खुट्टामा उभिने लक्ष्यका साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा केही फेरबदल गर्ने भएको छ । प्रज्ञा भवन कमदालीमा फागुनको पहिलो साता सकिएको प्रथम विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुन्ने निर्णय गरेसँगै सांगठनिक रुपमा माओवादी थप मजबुत हुने नेताहरूको विश्वास छ ।

यद्यपि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया यथावत् राखिएको छ । अधिवेशनको निर्णयलाई कतिपयले क्रान्तिकारी छलाङका रूपमा लिएका छन् भने केहीले आंशिक सफलता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा सांगठनिक रुपमा निकै कमजोर रहेको माओवादी अब कसरी अगाडि बढ्ला ? फेरि बलियो पार्टीका रुपमा उभिने नीति, योजना र कार्यक्रम के छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यालयका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायसँग रातोपाटीका सम्वाददाता गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

युद्धकालीन १० वर्ष र शान्ति प्रक्रियापछि १८ वर्षको अवधिमा माओवादीमा के भिन्नता पाउनुभयो ?

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा संगठनात्मक शैली, काम गर्ने तरिका फरक थियो । युद्धमा हुँदा एकल नेतृत्वमा विश्वास राख्यौँ । केन्द्रीकृत एकल नेतृत्व आवश्यक थियो । धेरै छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । नेतृत्वप्रति ठुलो विश्वास र आस्था थियो । त्यसकारण एकल तथा केन्द्रीकृत नेतृत्व प्रणालीलाई अपनायौँ । त्यही अनुसार युद्धमा गयौँ । सबै संगठनलाई फौजीमा रुपान्तरण ग¥यौँ ।

अहिले जेजस्ता उपलब्धि भएका छन्, ती सबै जनयुद्धकै उपज हो । सामाजिक जागरण होस्, जातीय छुवाछुत वा क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदका कुरा जनयुद्धले नै सम्बोधन गरेको विषय थियो ।

तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले युद्धकालीन संगठनात्मक स्वरुप केही परिवर्तन गर्न आवश्यक थियो । यसमा पार्टी चुकेकै हो । यो बिचमा जे भयो, ठिक उल्टो भयो । हिजो युद्धकालमा जुन तरिका अपनायौँ, त्यही तरिका अहिले अपनाउँदा हामीले क्षति बेहोर्यौँ ।

२०६४ सालमा  लगभग दुई तिहाइको हाराहारीमा पुगेको पार्टी आज तेस्रो स्थानमा खुम्चिने स्थितिमा पुगेको छ । संख्याको हिसाबले ठुलो मतान्तरमा छौँ । पहिलेको तुलनामा कार्यशैली, आचरण, व्यवहार सबै परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा चुक्यौँ । यी कुरा पहिला पनि बारम्बार उठेको हो । अहिलेचाहिँ नेतृत्वलाई महसुस भएको छ ।

हामीले अब दुईवटा कुरा सच्याउनुपर्ने हुन्छ– एउटा निर्णय प्रक्रिया र अर्को निर्णय प्रणाली । अहिले यी दुई कुरामा त्रुटिपूर्ण अभ्यासमा छौँ । नेताहरुप्रति विश्वास अलिकति घटेको अवस्था हो । नेताहरुको कार्यशैली, आचरण, व्यवहार उपयुक्त नभएकाले काम गर्ने शैली र व्यवहार फरक भएको देखिन्छ । जनताको नेतृत्व गर्ने कुरामा हामी चुक्यौँ । हिजोको निर्णय प्रणाली र आजको निर्णय प्रणाली अन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो । त्यो मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा पार्टीले घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यद्यपि विधान अधिवेशनले हामी सबैलाई पाठ सिकाएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै रटान लगाउने ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई कसैले पनि अनुसरण गरेको पाइँदैन । अधिवेशनने यो विषय समाधान ग¥यो कि गरेन ?

विषयहरू प्रशस्त उठेका छन् । पार्टी भन्ने बित्तिकै नेतृत्व र कार्यकर्ताको रुपान्तरणको प्रश्न हो । वरिपरि गोलबन्द भएका सक्रिय कार्यकर्ता हुन्छन् । दोस्रो, तेस्रो तहका नेता हुन्छन्, ती सबैको रुपान्तरण कति हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । महाधिवेशनसम्म जाँदा विचारको बहस गर्दै जान्छौँ भनेका छौँ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनवादी केन्द्रीयता भन्ने तर एकल निर्णय लाद्ने गर्दा नेतृत्वको पहुँचसम्म कार्यकर्ता, जनता नपुग्ने, अति केन्द्रीकरण जस्तो हुँदै जाने, अन्यले गरेको काम पनि विश्वास नलाग्ने, अध्यक्षले नै भेट्नुपर्ने र त्यहीँबाटै समस्या समाधान खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यो गलत नेतृत्व प्रणाली र प्रक्रियाका कारण देखिएको समस्या हो । यी कुरामा पार्टी, नेता सच्चिएन र नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा समस्या झनै बढेर जान सक्छ ।

पार्टी निर्माण गर्ने हो भने विधान अधिवेशनबाट एउटा नयाँ विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ । यस बिचमा हाम्रा केही कन्फ्युजन पनि भए । मुख्यगरी यही पार्टी निर्माण गर्ने हो वा विकल्पमा जाने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेनौँ । स–साना पार्टी एकताबाट पार्टी निर्माण गर्ने सोच हावी भयो । पार्टी एकता गर्ने नाममा ०७० को निर्वाचनमा धेरै मानिस प्रवेश गरे तर परिणाम राम्रो आएन । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि विभिन्न पार्टीलाई एकतामा ल्याएपछि पार्टी निर्माण हुन्छ भन्ने सोच हाम्रो भयो । हिजोको अवस्थामा त्यो सोच त्रुटिपूर्ण रह्यो भन्ने लागेको छ ।

संरचनागत संगठन निर्माणमा हामीले ध्यान दिएनौँ । पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा माओवादी विघटन नै हुने हो कि भन्ने स्थितिमा पुग्यो ।  निराशाजस्तो देखियो । यसै बिचमा पवित्र उद्देश्य राखेर नेकपा निर्माण गर्यौँ । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका विवाद देखाएर दुई दुईपटक संसद विघटन गर्ने स्थिति बन्यो । त्यसले झन् कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र निराशा बढ्यो । नेकपा विघटनपछि पार्टी अलमलमा थियो । अधिवेशनले स–साना पार्टी मिसाएर मात्र पार्टी निर्माण हुँदैन रहेछ, जनतातिरै फर्किनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण दुईवटा निर्णय गरेको छ ।

पहिलो– सिङ्गो केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने र माथिबाट निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै तल जाने । यसले माथिबाट छाँटिदै गएको मानिस जनता र कार्यकर्तातिर फर्किने हुन्छ । अर्को, हामी यसरी गइसकेपछि जनताका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तराई–मधेस अभियान र हिमाल–पहाड अभियान गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यी कुराले विश्वास जगाएको छ तर पूर्ण विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

अधिवेशनमा अत्यधिक सुझाव सबै तहका निर्वाचन गरौँ, पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्नुपर्नेमा आएको थियो । तर हलको सुझाव अध्यक्षले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको जस्तो देखियो नि ?

पहिलो कुरा विधान जसरी तयार गरियो । औपचारिक ढंगले मस्यौदा समिति बन्यो । मस्यौदा समितिले पूर्ण रुपमा काम गर्न पाएन । संयुक्त रुपमा काम गर्न पाएको स्थिति थिएन । जसको फुर्सद छ, उसैले एउटा पत्र तयार गरियो । त्यो पत्र आफैँमा पर्याप्त थिएन । नेतृत्वले पनि त्यो अपूर्ण छ भन्दै आएको थियो । विधान अधिवेशनले यी सबै कुरालाई उल्ट्याइदिएको छ । यसले दुईवटा प्रश्न जन्माएको छ ।

एउटा– नेताहरुप्रति विश्वास अझै आर्जन भइसकेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । प्रस्तुत भइसकेपछि केही संशोधन हुनु स्वाभाविक थियो । तर पूरै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । दोस्रो– विगतको अभ्यासले पुगेको थिएन । नयाँ अभ्यासबाट पार्टीलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । अहिले अध्यक्षलाई त्यो महसुस भएको देखिन्छ । विधानका सबै विषयबस्तु केन्द्रित गरेर आफ्नो तर्फबाट मौखिक रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । पछि त्यो कुरा पास पनि भयो । यद्यपि हलबाट उठेका केही विषय जस्ताको तस्तै पास हुने अवस्था थिएन ।

मेरो विचारमा यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो कुरा, हामी इतिहासमै पहिलोपटक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदैछौँ । त्यसकारण सिंगो केन्द्रीय समिति हलबाट निर्वाचित हुने स्थिति नै छलाङ हो । नचाहेका पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई त्यही निर्वाचन प्रक्रियाबाट पराजित गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, पदाधिकारी सिधासिधा निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाले भोलि पदाधिकारी दायाँबायाँ हुने अवस्था बन्यो वा कुनै कारणले रिक्त हुने अवस्था बन्यो भने फेरि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनले निर्वाचित गरेपछि अर्को महाधिवेशन नभएसम्म त्यो पदपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसकारण सामान्यतया पद्धतिको हिसाबले पनि सिङ्गो केन्द्रीय समिति प्रत्यक्षबाट जाने र केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने कुरा जायज हुन्छ । यसो हुँदा केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारीलाई दायाँबायाँ गर्ने हैसियत राख्दछ । यसैलाई ध्यानमा राखेर अध्यक्षले हुँदैन भन्नुभयो जस्तो लाग्छ ।

यसो हुनुमा दुईवटा समस्या देखिन्छ । पहिलो, विचारको विकासमा आत्मगत कारण र बस्तुगत कारण भन्छौँ । अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ ? हाम्रो भूपरिवेष्ठित र भूराजनीतिक अवस्था कस्तो छ ? दुई छिमेकी मुलुकबिच केकस्ता अन्तरविरोध पहिचान गरेका छौँ ? ती बस्तुगत परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हुन्छ ।

हिजो जनयुद्ध गर्दा हामी जसरी  निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र थियौँ, अहिले छैनौँ । सानातिना कुरा अड्कलेर नै बोल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।

दोस्रो, जुनसुकै कुरा गरे पनि हामी संसदीय राजनीतिमा आएका छौँ । शब्दमा व्यवस्थापिका संसद, संघीय संसद वा कुनै भनौँला तर संसदीय राजनीतिमा आएपछि अंकगणितको हिसाब र बुर्जुवा राजनीतिको हिसाब हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जनताको कति काम गर्न सक्यौँ भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ । अहिले जनताको र कार्यकर्ताको रिपोर्ट हेर्दा नेताहरूप्रति त्यो आक्रोश यसकै अभिव्यक्ति हो ।

पार्टीको नाम फेर्ने मुख्य कुरा होइन । त्यो फेर्न सकिन्छ । तर आचरण र कार्यशैलीमा सुधार आएन भने नाम जतिवटा फेरे पनि केही अर्थ छैन । चुनाव चिह्न पनि बाधक होइन । चिन्दै नचिनेको लौरो चिह्न लिएर जिते, देख्दै नदेखेको घण्टी लिएर जिते । त्यसैले चुनाव हार्नुको पछाडि हाम्रो कार्यशैली, आचरण मुख्य कारण हो । हामीले कार्यकर्ता र जनताको विश्वास गुमाएका छौँ । त्यो आफैँले आत्मसमीक्षा गर्ने र एक खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

कार्यकर्ता र जनताका धेरै गुनासो छन् । मन्त्री, सांसदहरूले भेट नदिएको, सचिवालयले  फोन नउठाउने गुनासो पनि व्यापक आइरहेका छन् । सचिवालयले पुलको काम गर्ला भन्दा पर्खालको काम गर्ने, आफू अनुकूलताको मानिसलाई भेट गराउने, आफू अनुकूल नभएका मानिसलाई भेट हुनै नदिने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति नै पार्टी निर्माणको बाधक हो । यसले नेताप्रति विश्वास घटेको छ र आक्रोश बढेको छ । यी कुराको समीक्षा अधिवेशनले गरेको छ । अहिले पनि सच्चिन सकेनौँ भने नाम फेरौँ, चिह्न फेरौँ भनेर हुँदैन । नामै नसुनेको चिह्न लिएकाले अत्यधिक मत ल्याएका छन् । चर्चित चिह्न लिएका पनि चुनाव हारेका छन् । त्यसकारण नाम फेर्ने कुरा प्रधान हो जस्तो लाग्दैन ।

जनयुद्ध लडेका तत्कालीन नेताहरूलाई पार्टी एकतामा आउन आह्वान गरिए पनि पार्टीको आन्तरिक बैठक वा अधिवेशनमा यसले खासै महत्त्व पाएन किन ?

पहिलो कुरा टुटफुट भएका पार्टीहरूलाई एकतामा ल्याएर पार्टी निर्माण गर्ने प्रमुख सोच हिजो थियो । अहिले त्यो सोच थोरै कमजोर भएको छ । यसमा दुई वटा कारण छन् ।

पहिलो कारण, आन्तरिक हिसाबले पनि धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने छ । विधान पनि एक रुपमा आउन नसक्नु, पुनर्लेखन हुनुजस्ता कुराले पार्टीभित्र केही मतभेद कायम छन् भन्ने संकेत छ । त्यो विचारको तहमा छँदैछ । यो समस्या अन्य पार्टीमा पनि छ, मुख्य गरी हाम्रोमा बढी छ । टुटफुट भएका पार्टीसँग एकता गर्दा समूह लिएर आउने र अन्ततोगत्वा विखण्डन ल्याउने खतरा हुन्छ । हिजो बाहिर गयो, नयाँ समूह बनायो, फेरि एकतामा आउँदा गुट लिएर आउने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा एकताका कुरा गर्ने, नल्याउने भन्ने होइन । माओवादी आन्दोलनलाई केन्द्रिकृत गर्ने कुरा नै सही हो तर मुख्य कुरा, हामीले आन्तरिक हिसाबले पनि पार्टीलाई सुदृढ गर्ने हो ।

नेतृत्वको विकास गर्ने समस्या अहिले पनि छ । कसलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या देखिन्छ । यसका लागि आन्तरिक तयारी  गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो । एकता नचाहेको होइन, तयारी नपुगेको हो । मेरो विचारमा तत्काल एकता हुने सम्भावना कम छ, यद्यपि छलफल र वार्ता भइरहेको छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पनि गठबन्धन नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यता पनि गठबन्धन नहुने एजेण्डा पास भएको स्थिति भयो र यता पनि आन्तरिक समीक्षा हुँदा माओवादी घटक एक हुनुपर्छ भन्ने अवस्था आएमा पार्टी एकता हुन सक्छ । पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिने प्रयास गर्छौं । त्यसकारण एकता वा पूर्ण रुपको एकताकालागि २०८४ को चुनावसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी दिनमा माओवादीको स्थिति के होला ? पार्टी बनाउन सम्भव छ ?

चार कुरा सच्याउने हो भने माओवादीको मत बढ्छ । सिट संख्या अहिले हामीले बढाउन सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि फरक ढंगले सोच्नुपर्छ । त्यसमा धेरै कुराले काम गर्छ । २०६४ देखि यहाँसम्म आउँदा तीनवटा चुनाव भयो । २०६४ मा हामीले २९ लाख आसपासमा मत ल्यायौँ । पछि १२÷१३ लाखको हाराहारीमा छौँ । अब हाम्रो मत घट्ने स्थितिमा छैन । यो थिग्रिएको मत भएकाले योभन्दा तल जाँदैनौँ । त्यसकारण यो मतलाई बृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सोचाई हो । अब १३ लाखबाट विस्तारको अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।

यसका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो आनीबानी, आचरण, कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ । यो पहिलो सर्त हो । दोस्रो– विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेताहरूप्रति जनता र कार्यकर्तामा अझै अविश्वास छ । तेस्रो– हामीले ससाना कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । कार्यालय कसरी चलाउने ? संस्थागत विकास कसरी गर्ने ? समितिका बैठक कसरी गर्ने ? त्यसका निर्णय प्रक्रिया र प्रणाली के हुने ? कसरी जाने ? नेतृत्वले कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? खासगरी पार्टी र संसदीय प्रणालीमा आलोपालो प्रद्धति लगायतका कुरामा सुधार गर्न गरेको खण्डमा हामीले ०८४ मा मत बढाउँछौँ । त्यो परिकल्पनाका साथ हामीले कार्ययोजना बनाउने सोच छ । त्यसका लागि दुई तीन वर्ष बाँकी छ । शान्ति प्रक्रियाका कामले पनि अल्झिरहेका छौँ । टीआरसी  विधेयक संसदबाट पास भयो भने त्यसले अझ मजबुत बनाउँछ । पीडितले न्याय पाउने स्थिति बन्छ । त्यसले निराशालाई आशामा बदल्छ । यी सबै कुराले मत बढाउनेमा आशावादी छौँ । जेसुकै भएपनि  मुख्यकुरा आचरण र कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ । जनता र कार्यकर्ताका धेरै गुनासा छन्, त्यसले असर पारेको छ । यसतर्फ पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले प्रचण्डको विकल्प छ कि छैन ?

तत्काल प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन । जनयुद्धकालीन नेता वैद्य वा बाबुराम पार्टीमा सँगै भएको भए त्यो स्थिति आउन सक्थ्यो होला । युद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म प्रचण्डको योगदान पनि रहेको र तत्काल नेतृत्व विकास नभइसकेको अवस्थामा उहाँको विकल्प देखिँदैन ।