सरकारले गत माघ दोस्रो सातामा ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ बनाइसकेको छ । २०७७ सालदेखि नेपालमा सुरु भएको ‘ग्रीन हाइड्रोजन’को बहसमा यो एक खुड्किलोका रूपमा रहने सरोकारवाला बताउँछन् । २०६५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन सम्भावना र प्रयोगबारे अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछि सेलाएको यो विषय २०७७ सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरेसँगै फेरि सुरु भएको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’ अभियान सुरु भइरहेको समयमा जीवास्म इन्धनको प्रयोग घटाउने होड चलेको छ र यसको विकल्पका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन आइरहेको छ । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनबारे बहस सुरु गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयका ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• तपाईंले यतिबेला सरकारलाई ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र यसको महत्त्व बुझाइरहनु भएको छ । यही कारण सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति’ नै पारित गरिसकेको छ । सुरुमा तपाईंको दिमागमा चाहिँ यसको महत्त्व र आवश्यकता कसरी पस्यो ?

मेरो सम्पूर्ण रिसर्च र अनुसन्धान हाइड्रोपावरमा हो । हाइड्रोपावरको सम्मेलनमा सहभागी बन्न कोरिया पुगेको थिएँ । त्यस क्रममा एक जना प्रोफेसरले जलविद्युत भन्दा पनि नयाँ चिज आउँदैछ भन्नुभयो । अब सारा संसार जीवास्म इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर जाँदैछ । यसका लागि हाइड्रोजन प्रविधिमा संसार जाँदैछ र कोरिया पनि सोही अनुसार हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी उत्पादन गर्दैछ भन्नुभयो ।

उहाँले त्यस क्रममा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी उत्पादन गरे पनि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी नहुने बरु नेपाल त्यसका लागि उपयुक्त हुने बताउनुभएको थियो । कोरियाली प्रोफेसरले ग्रीन हाइड्रोजनबारे बताउँदै गर्दा नेपालले भर्खरभर्खर जलविद्युतमा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

म कोरियाबाट फर्केपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी (केयु) को टोलीसँग बसेर यसबारे छलफल ग¥यौँ । यसबारे छलफल गरेपछि भाइस रिसर्चर भोला रिजाल सरसँग छलफल गरेर ग्रीन हाइड्रोजनमा अघि बढ्ने योजना बन्यो ।

• २०७७ सालमा केयुले ल्याब स्थापना गरेर ग्रीन हाइड्रोजनको काम अघि बढाएको थियो । तर, आज हामी जहाँको त्यहीँ छौँ । उता भारतले उत्पादन नै सुरु गरिसक्यो । योे भिन्नता किन होला ?

प्राविधिक रूपमा हाम्रो समाज पुरातनवादी छ । जुनसुकै नयाँ विषयलाई बुझ्नै समय लाग्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न झनै समय लाग्छ । भारत बेलायतको उपनिवेशकालदेखि नै सक्रिय रूपमा अघि बढ्छ । तपाईंले भनेजस्तै सुरुवातको चरणमा चर्चा नेपालमै भएको हो । तर, भारतले यति छिटो बुझ्यो र अघि बढायो । यसको मूख्य कारण भनेको भारतको राजनीतिक नेतृत्वको बुझ्ने क्षमता र कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने गतिलाई देखाउँछ ।

भारतलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भारतीय नेतृत्वले नीति लिएका कारण यो सफलता पाएको हो । यतिबेला भारतमा टाटा, अडानी, बिरला र अम्बानी सबै ग्रीन हाइड्रोजनमै लागेका छन् । उनीहरु सबै व्यवसायी मिल्ने एउटामात्रै ठाउँ ग्रीन हाइड्रोजनमा हो भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् ।

• यसले हाम्रो सरकारीस्तरमा काम गर्ने तौर तरिकालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । सुरुवाती चर्चा हामीले ग¥यौँ, काम भारतले अघि बढाइसक्यो । सुरुमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन’को फाइल बोकेर सरकारी निकाय धाउँदा कत्तिको सास्ती भयो ?

हामीले ग्रीन हाइड्रोजनबारे चर्चा गर्न थालेको ४ वर्ष बितिसक्यो । हामी विश्वविद्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले हाम्रो काम नै विद्यार्थीलाई बुझाउने हो । सोही कारण हामीले यसबारे सरकारी उच्च पदस्थलाई बुझाउने अभ्यास र प्रयास ग¥यौँ । धेरैपटक गाली पनि खाइयो । धेरैपटकको प्रयासपछि बल्ल ‘ग्रीन हाइड्रोजन’बारेको छलफल सरकारी तहमा सुरु भएको हो ।

त्यस क्रममा सिंहदरबारमा मात्रै २०० पटकभन्दा धेरै चक्कर काटेको अनुभव छ । धेरै लामो प्रयासपछि पूर्व ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले यसबारे बुझिदिनुभयो । यसपछि, बल्ल सरकारी तहमा औपचारिकरुपमा ग्रीन हाइड्रोजनबारे बहस सुरु भयो ।

• सरकारलाई ग्रीन हाइड्रोजनको महत्वबारे कसरी बुझाउनु भयो त ?

पूर्व ऊर्जामन्त्री भुसालले यसबारे बुझेपछि काम अघि बढ्न थाल्यो । सुरुमा सरकारी तहबाट ग्रीन हाइड्रोजनबारे अध्ययनका लागि एउटा कमिटी गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । यो माग सुन्नासाथ तत्कालीन मन्त्री भुसालले ‘ग्रीन हाइड्रोजन कोअर्डिनेसन कमिटी’ बनाइदिनुभयो । यसमा ३ जना सचिवसहितको टोली थियो । यसपछि, लगानी बोर्ड, आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण लगायतसँगको छलफलबाट बनेको प्रतिवेदनमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भावना रहेको निष्कर्ष निस्कियो ।

प्रतिवेदनमा जलविद्युतको उच्चतम प्रयोग, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न र जीवास्म इन्धनलाई विस्थापन गर्नलाई हाइड्रोजनले भूमिका खेल्छ भन्ने उल्लेख थियो । यसपछि, रासायनिक मलको कारखाना स्थापनाको ठुलो बहस भइरहेको थियो । यसपछि, फेरि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्नेगरी मन्त्रालयमा छलफल भयो र अध्ययन अघि बढ्यो ।

नेपालमा हाइड्रोपावरलाई केन्द्रमा राखेर प्रविधि, नीति र लगानीबारे अध्ययन भयो र प्रतिवेदनले सम्भावना देखायो । यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा दुई वटा बुँदामा ग्रीन हाइड्रोजनबारे स्पष्टरुपमा लेखियो । बुँदा नम्बर ३६ मा रासायनिक मलको उत्पादनका लागि हाइड्रोजन प्रयोग गर्ने लेखिएको छ । दोस्रो बुँदामा हाइड्रोजन प्रविधि नेपालको यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायिक प्रयोगमा अघि बढाउने लेखिएको छ ।

• अब हाइड्रोजन नीतिको विषयमा कुरा गरौँ । नेपालको इतिहासमा कुनै पनि नीति नियम यति छोटो अवधिमा बनेको उदाहरण छैन । तपाईंहरु कसरी सफल बन्नुभयो ?

हामीले ग्रीन हाइड्रोजन नीति चाहिन्छ भनेर ड्राफ्ट बनाएको सुरुको मितिको ९ महिनामा यो नीति आएको हो । हामी विश्वविद्यालयमा बसेर विद्यार्थीलाई बुझाउने काम गर्ने मान्छे हौँ । यसकारण पनि राज्यलाई ग्रीन हाइड्रोजनको बारेमा बुझाउन सहज भयो । यसबाहेक, यसमा कुनै व्यापारीको स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ छैन । यो नीति राष्ट्रको हितमा भएकाले पनि छोटो अवधिमा आउन सकेको होला ।

• यो नीतिले धेरै वटा विषयमा सहजीकरण गरेको छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । ९ महिनामा नीति बन्यो । अब ऐन, नियमावली, विनियमावली र कार्यविधि बनाउन वर्षौं लाग्ने हो कि ?

यो नीति भनेको जग हो । घर बनाउनका लागि जग खनिसकेपछि अब धेरै काम बाँकी छैन । जगले एक हिसाबले आगामी योजना र कामको दिशा देखाएको छ । नीतिले जग्गामा सहजीकरण, कर प्रयोजनमा सहजीकरण लगायतको व्यवस्था गरेको छ । यो ‘ब्लूप्रिन्ट’का रूपमा पनि रहनेछ । नीति बन्नु नै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोग र वितरणको सवालमा ५० प्रतिशतको सफलता हो ।

तर पनि हाइड्रोजन उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा धेरै निकाय हुन्छन् । यसमा आयल निगम, अर्थ मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र विद्युत प्राधिकरण एकै ठाउँमा आउनुपर्छ ।