काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सानो गल्ती गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले व्यवसायीहरूलाई अपराधिकरण नगर्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले परिसंघलाई सह–आयोजक बनाएको भन्दै लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभई स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएको पनि अध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ । उनले मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक भएको धारणा राखे । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले सबैभन्दा पहिला पुराना ऐन कानुनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने ठम्याई छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने  भएकाले लगानीकर्तामैत्री कानुन बनाए मात्रै लगानी आउन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले लगानीका लागि धेरै ऐन, कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरूले दुई पक्षीय सम्झौता खोजेकाले सरकारले तत्काल सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले सरकारले दुई पक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धी ऐनलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा लाग्ने दोब्बर कर प्रणालीलाई एकल कर प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोजेको भन्दै मन्त्रालयहरूमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरू परिवर्तन हुने समस्याको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन र नीतिमा परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभ कर, आयकर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरूको प्याकेज दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

लगानी सम्मेलनका लागि अध्यक्ष अग्रवालका सुझाव:

१. सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानुनहरूको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानी सम्बन्धी देशको कानुन लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

२. विदेशी लगानीकर्ताहरूले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धी ऐन बनाउँदै छ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो । कुनै पनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुई वटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरूमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरू परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सानो गल्ती हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरू धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानुन एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठुलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को ९क०का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरूले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरू फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन । करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आए पनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामीले पाउँछौँ । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ ।

५. सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरू यही हुन् । आइटीमा ठुलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठुलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्टाएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरू देखाउनुपर्यो । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजी क्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।