काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दिएका छन् । बलात्कारकार कसुरमा उनी दोषी ठहर भएसँगै उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् । 

पुनरावेदन दर्ता गर्दै उनले थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अनुमति दिन समेत माग गरेका थिए । उच्च अदालतले पाटनले पनि लामिछानेलाई थुना बाहिरैबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । 

लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम थुना बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको हो । लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कारको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । साथै उनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसलासमेत सुनाइएको थियो । 

उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको र उक्त रकमले कैद तथा जरिवाना बराबरको रकम पुग्ने भएकाले फैसला अन्तिम नभएसम्मका लागि उनी थुनामा जान नपर्ने भएको हो । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदमा नबसी कैद किन्ने सुविधा अन्तर्गत प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले किन्न पाउनेछन् । यद्यपि सो व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुनसक्ने व्यक्तिका लागि मात्रै भए पनि कैदबापतको रकम भुक्तानीको गणना गर्दा सोही बमोजिम प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले गणना गरिन्छ ।

सोही आधारमा हेर्दा सन्दीपलाई भएको ८ वर्ष कैदलाई ३ सय ६५ दिनले गुणा गर्दा कुल २ हजार ९ सय २० दिन हुन आउँछ । २ हजार ९ सय २० दिन कैदमा बस्नुपर्दा प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले कैदबापतको रकम भुक्तानी हुँदा लामिछानेले १० लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

याे पनि

सन्दीप लामिछानेले थुना बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सक्ने

त्यसबाहेक जरिवाना बापत लामिछानेले ३ लाख रुपैयाँ र क्षतिपूर्तिबापत २ लाख गरी कुल ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा लामिछानेले १५ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ धरौटीमा रहेको अवस्थामा उनले थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँछन् । तर यसअघि नै लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखिसकेकाले सो रकमले धानेसम्म सोही रकम र सो रकमले नधानेको अवस्थामा थप धरौटी लिई थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका हुन् ।