मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको हो ।

प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने गरी उक्त समिति गठन गरिएको हो । समितिमा सदस्यहरु समेत नियुक्त भइसकेका छन् । समितिको कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम चापागाईंका अनुसार प्रदेश सरकारको गत पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरिएको हो । जसमा काठमाडौँका प्रशान्त अधिकारी र यज्ञनाथ दाहाल, मकवानपुरका यतिराज सापकोटा छन् ।

दाहाल बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव समेत हुन् । अनिवार्य अवकाशपछि उनलाई प्रदेश सरकारले सो समितिको सदस्य नियुक्त गरेको हो । समितिको संयोजक भने अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

समितिलाई बजेट विनियोजनको तयारी

फागुन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो समितिको कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न तहका १४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सचिव निश्चलराज पाण्डेका अनुसार सो समितिमा अधिकृतस्तर सातौँ तहका कर्मचारी प्रमुख रहने गरी १४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । सो दरबन्दीमा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई खटाउने तयारी छ ।

समितिको कार्यालय काठमाडौँमा राख्ने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ । प्रवक्ता चापागाईंका अनुसार हाल सो समितिलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सो समितिको कार्यालय स्थापना, आवश्यक फर्निचर तथा उपकरण खरिद लगायतका कामका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बजेट माग भएको र अर्थको सहमति अनुसार बजेट प्राप्त भएसँगै सो समितिले कार्यालय व्यवस्थापन र कार्य प्रारम्भ गर्ने उनको भनाइ छ ।

फागुनको अन्तिमसम्ममा ती कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको अधिकार

प्रदेशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ओगट्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि अपरिहार्य रहेको सो समितिले सहकारीहरुको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनको काम गर्नेछ । समितिले सहकारीका क्षेत्रमा थुपै काम गर्न सक्ने भएकाले संरचनागत कार्यमा मन्त्रालय जुटेको प्रवक्ता चापागाईंले बताए ।

सो समितिले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने काम गर्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । समितिलाई प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८३ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार रहने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ ।

समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको साधारणसभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, ऐन अनुसार व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउने, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क संकलन, मूल्याङ्कन गर्ने र जिम्मा लिन सक्ने छ ।

सो समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थाले असुल गर्नुपर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम असुल गर्ने, संस्थाको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार लिलाम बिक्री गर्ने, संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकमको अभिलेख तयार गर्ने, सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न लिक्विडेटरलाई सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, बचत रकम आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति कब्जामा लिने र लिलाम बिक्री वा असुल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने, समस्याग्रस्त संस्था वा संघको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका अधिकार रहने छ ।

बागमतीका २४३ सहकारी विरुद्ध उजुरी

बागमती प्रदेशमा २०० वटा बढी सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार विगत ५ वर्षदेखि हालसम्म प्रदेशका १३ जिल्लाका २४३ सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ ।

आर्थिक हिनामिनाको आरोपसहित बहुउद्देश्यीय र बचत संस्थाहरु विरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी परेको जनाइएको छ । सञ्चालक बिचको समस्या, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटरब्याज र सञ्चालकले नै ऋण नतिरेको जस्ता उजुरी प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चापागाईंले बताए ।

उजुरी परेका सहकारीलाई प्रक्रियागत रुपमा अनुगमन तथा अनुसन्धानको काम भइरहेको उनले बताए । सहकारी विरुद्ध उजुरी आएमा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गर्ने गरेको छ भने सो समयमा बचत फिर्ता गर्न नसकेमा थप ७ दिनको म्याद दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त अवधिमा पनि समस्या समाधान नभएमा छलफलका लागि बोलाउने र त्यसपश्चात पनि सहकारी सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नआएका उजुरीको प्रकृतिका आधारमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी वा सीआईबीमा पठाउने गरिएको प्रवक्ता चापागाईंले बताए ।

बागमती प्रदेशका ४३ वटा सहकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरीका आधारमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दा ४३ वटा सहकारीमा समस्या देखिएपछि आर्थिक विचलनको उजुरी दर्ता गरिएको छ । ४३ मध्ये १० वटा सहकारी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । सो १० सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको जनाइएको छ ।

चापागाईंका अनुसार १० वटा सहकारीविरुद्ध ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडौँका भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारी, लसकुस बहुउद्देश्यीय सहकारी, स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी, अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी, रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी, एभरट्रस्ट सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमो बचत तथा ऋण सहकारी, विश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी र ललितपुरको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अवस्था जोखिपूर्ण रहेको र सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै ३३ सहकारी विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । जसमा काठमाडौँका जनप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, जय अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी, विशुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, हिउँचुली बचत तथा ऋण सहकारी, युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, राष्ट्रप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, एबीसी बचत तथा ऋण सहकारी, राइजिङ अप बचत तथा ऋण सहकारी र भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था, करुणा बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

हालसम्म बागमती प्रदेशको एक सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकार मातहत रहेको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड काठमाडौँलाई गत भदौमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो ।