विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा तीनपाङ्ग्रे सवारी साधन (इ–रिक्सा, अटोलगायत)का कारण ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर भएपछि महानगरले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘विराटनगर यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ ले मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई गुड्न बन्देज लगाएको छ भने विराटनगरमा दर्ता भएका बाहेकका त्यस्ता सवारी साधनलाई प्रवेश नदिने भएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकामा इ–रिक्सा मात्रै २ हजारको हाराहारीमा दर्ता भएका छन् । तर, बजारमा १० हजार बढी त्यस्ता (इ–रिक्सा र अटो) सवारी साधन गुड्ने गरेको महानगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेलले बताए ।

‘यो कार्यविधि अनुसार अब विराटनगर महानगरमा दर्ता भएका सिटी रिक्साहरुले भित्री बाटोमा मात्रै हिँड्न पाउँछन् । राजमार्ग क्रस गर्न पाउँछन् । तर, ढाटबाट जोगवनीसम्मको मुख्य राजमार्गमा गुड्न पाउँदैनन्,’ पौडेलले भने, ‘विराटनगरमा दर्ता नभएका सिटी रिक्साहरु विराटनगरमा हस्पिटलमा वा कुनै आकस्मिक काममा आउन पाउँछन् । तर, त्यहाँबाट फर्किंदा खाली फर्किनु पर्यो । महानगरपालिकाको १ किलोमिटर क्षेत्रभित्र मात्रै उनीहरु आउन पाउँछन् ।’

सो कार्यविधि अनुसार महानगरपालिकाले यातायात व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेको छ । वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत, सडक डिभिजन कार्यालयको अधिकृत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका तीन जना प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी र मजदुर संघठनहरु मध्येबाट महानगर प्रमुखले तोकेका दुई जना प्रतिनिधि सदस्य र वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्यसचिव छन् ।

समितिले आर्थिक ऐन बमोजिम शुल्क लागु गर्ने, नगरभित्र चल्ने भाडाका सवारी साधनहरुको भाडा दर कार्यपालिकामा प्रस्ताव गर्ने, ट्राफिक लाइट, जेब्राक्रसका लागि समन्वय गर्ने, ट्राफिक सांकेतिक बोर्ड राख्ने, सडक बाटोमा रहेको अवरोध हटाउने, बजार क्षेत्रभित्र हर्न निषेध गर्ने, पार्किङको व्यवस्थापन र अनुगमन आदि काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म नयाँ भाडादर र रुट तय गर्न भने नसकेको पौडेलले बताए । ‘महानगरपालिकाभित्र १ हजार किलोमिटर भन्दा बढी सडक सञ्जाल छ । त्यो सडक सञ्जालमा भाडादर कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं । पहिले एउटा मात्रै सडक थियो । तर, अहिले धेरै सडक हुँदा अनुगमन र नियमनको पाटो पनि गाह्रो हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘रुट पनि तोक्ने र भाडादर पनि तोक्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । कसैले किलोमिटरको आधारमा भाडादर तोक्नुपर्छ भनिरहेका छन् । कसैले रुटको आधारमा भन्छन् ।’

पौडेलका अनुसार न्यूनतम ३० रुपैयाँ भाडा तोकिदिनु पर्ने भन्ने पनि छ । यनले भने, ‘तर, ५ रुपैयाँ भाडा तिरेर जाने ठाउँमा पनि ३० रुपैयाँ लिनु त भएन नि त । त्यो मिलेको छैन ।’

पौडेलले विराटनगर महानगरपालिकामा १० हजारभन्दा बढी तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन कुद्ने गरेको सुनाए । महानगरपालिकाकै नागरिकले महानगरपालिकाभित्रै चलाउने भनेर चाहिँ ३ हजार ५ सयको हाराहारीले मात्रै सिटी रिक्सा खरिद गरेको उनको अनुमान छ ।

सोही अनुसार महानगरले ३ हजार ५ सयसम्मको संख्यामा सिटी रिक्साको दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावलीमा प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका पुराना सिटी रिक्साहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा महानगरमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही प्रावधानका कारण सो समयावधिमा दर्ता हुने छुटेका सिटी रिक्साहरु दर्ता हुन पाएका छैनन् । उनीहरुको दर्ता गर्न प्रदेश सरकारले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

विराटनगरमा कटहरी, बुढीगंगा गाउँपालिका तथा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका नागरिकहरुले पनि सिटी रिक्सा कुदाएर गुजारा गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले अन्य पालिकामा दर्ता भएका त्यस्ता सवारी साधनलाई कडाइ गर्ने भएपछि उनीहरु मारमा पर्ने भएका छन् ।

अहिले कतिपय पालिका आफैँले सिटी सफारी दर्ता गर्ने काम गरिरहेका छन् । विराटनगर महानगरले पनि नयाँ सिटी रिक्साहरुको दर्ता रोकेको छैन । ‘नियमावलीले तोकेको समयावधिभित्र २ हजारभन्दा बढी दर्ता गर्न भ्यायौँ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले सहमति दिने समय २०८० असार मसान्त सम्ममात्रै थियो । त्यो नियमावली संशोधन गरेको भए हामीले दर्ता गरिसक्थ्यौँ ।’

नियमावली संशोधन नभएको कारण यातायातले दर्ता गर्न सहमति नदिएको उनले बताए । महानगरपालिकाले सिटी सफारी दर्ता गरेको ३ हजार ३ सय र नवीकरण गर्दा ३ हजार रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ । प्रदेशले नियमावली संशोधन गरिदिए महानगरले एक करोडभन्दा बढी राजस्व उठाउने अवस्था बन्ने उनको दाबी छ ।

विराटनगरमा कटहरी, बुढीगंगा गाउँपालिका तथा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका नागरिकहरुले पनि सिटी रिक्सा कुदाएर गुजारा गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले अन्य पालिकामा दर्ता भएका त्यस्ता सवारी साधनलाई कडाइ गर्ने भएपछि उनीहरु मारमा पर्ने भएका छन् ।

यस्तै कार्यविधिले सवारी चालक अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई जरिवाना गर्ने र दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम

महानगरपालिकाभित्र रहेका बसपार्क, राजमार्ग र मुख्य सडक र मुख्य चोक तथा हाटबजार लाग्ने ठाउँमा सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरी राख्न समितिले तोकेको पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापन मिलाउने गरी कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधि बमोजिम अब सरकारी एवम् गैरसरकारी कार्यालय, संघ संस्था, अस्पताल, बैंक, होटल, व्यापारिक मलहरुले ग्राहकका लागि स्वयंले पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

जारी भएको कार्यविधिअनुसार अबदेखि महानगरभित्रका कुनै पनि सडकमा निर्माण सामग्री राख्न, संरचना बनाउन र यातायात व्यवस्थापन समितिले तोकेको भन्दा बढी समय सवारी साधन रोक्न पाइने छैन । ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर पुग्ने गरी राजमार्ग वा कुनै पनि सडकमा कुनै समारोह गर्न, प्रचार प्रसार र होर्डिङ बोर्ड राख्न पनि कार्यविधिले रोक लगाएको छ ।

कार्यविधिले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै बसपार्कको व्यवस्थापन र सञ्चालन वडाध्यक्षको संयोकत्वमा  कम्तीमा थप दुई जना वडा सदस्यसहित सात सदस्यीय बसपार्क व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले बसपार्क सञ्चालनमा आवश्यक जनशक्तिको परिचालन, रेखदेख, र समन्वय गर्ने, समितिले मासिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने, विकास योजना र यातायात व्यवस्थापन समितिमा बुझाउने, टिकट काउन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने, पार्किङ, लेन व्यवस्थापन र यात्रु प्रतीक्षालयको व्यवस्थापन आदि काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।