पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले २५ प्रतिशत योजना काट्ने भएको छ । प्रक्षेपित राजश्व र संघ तथा प्रदेशबाट आउने अनुदान घट्ने भएको भन्दै महानगरले योजनामा कटौती गर्न वडाहरुलाई परिपत्र गरेको हो । बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले एक परिपत्र जारी गर्दै अहिलेसम्म सम्झौता नभएका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । ‘प्रक्षेपित राजश्व उठ्ने सम्भावना कम भएको, कर छुटलाई असारसम्म विस्तार गरेको तथा समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको आम्दानी हुनुपर्ने रकम समेत तोकिएको अनुमान भन्दा न्यून मात्र प्राप्त हुने भएकोले यस वर्षको खर्चमा कटौती गर्ने गरी महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकोले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध छ,’ सबै वडामा पठाइएको परिपत्रमा भनिएको छ ।

योजनाहरूमा छुट्याइएको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च नगर्न, हालसम्म सम्झौता नभएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न, थप योजनामा रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, कुनै योजनामा बचत भएको रकम अन्य योजनामा रकमान्तर नगर्न प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरू २५ प्रतिशत कटौती गरेर मात्रै सम्झौता र कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो । निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थापाले आग्रह गरेका छन् ।

पोखराले चालू वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोडको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २७ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान छ । ‘आन्तरिक आम्दानी गर्ने क्षमता १ अर्ब २५ करोड मात्रै हो । तर २ अर्ब २७ करोड अनुमान गरियो,’ लेखा शाखा प्रमुख जयराम पौडेलले भने, ‘योजनाको सङ्ख्या बढाउने नाममा राजश्वको अनुमान अस्वाभाविक भयो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो ।’ उनका अनुसार आन्तरिक आम्दानी प्रक्षेपण भन्दा १ अर्ब कम हुने छ । माथिल्ला सरकारले पठाउने समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत घट्ने अनुमान छ । हालसम्म ६८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन भैसकेको छ ।

‘छुट्याइएका योजनामध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कि रकम घटाएर सम्झौता गर्नुप-यो कि योजना नै घटाउनुप-यो ।’ आन्तरिक आम्दानी पोहोर भन्दा केही बढेको छ । पोखराले ३ हजार भन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रातो किताबमा समेटेको थियो । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएका योजनाको ३२ करोड भुक्तानी यो वर्ष दिनुपर्ने छ भने वहुवर्षीय योजनाका लागि थप १६ करोड विनियोजन भएको थियो । महानगरले वडालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रत्येक वडामा साढे २ करोडदेखि पौने ५ करोडसम्मका योजना वडामै सम्झौता र फरफारक गर्ने अधिकार दिएको छ । १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँँभन्दा बढीको चेक वडाबाटै काटिने महानगरले जनाएको छ ।

प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाले मितव्ययिता अपनाउनका लागि यस्तो निर्देशन दिइएको सुनाए । ‘संघ सरकारबाट अन्तिम किस्ता नआउने अवस्था भयो । राजश्व पनि मन्दीका कारण उठ्ने भएन,’ उनले भने, ‘योजना नै रोक्ने भन्ने होइन, मितव्ययिता गर्ने निर्देशन हो । सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजना छिटो गर्नुस् भनेको हो ।’ परिस्थितिजन्य कारणले योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त रकम नभएको उनले बताए । ‘समय अनुकूल होला, राजश्व बढाउन सकिएला भनेर अनुमान गरेका हौँ । परिस्थिति त्यस्तो बनेन,’ उनी भन्छन्, ‘पछि अप्ठ्यारो हुनु भन्दा अहिले नै सचेत गराएका हौँ । नगरी नहुने कार्यक्रम चलाउन रोकिँदैन । नगरे पनि हुने कार्यक्रम रोक्ने हो, अर्को वर्ष सारौँ भनेका हौँ ।’ वडालाई जस्तै परिपत्र प्रत्येक महाशाखामा पनि पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरको कार्यसम्पादन देशभरमै सबैभन्दा कमजोर