मकवानपुर । संघीयतापछि बालबालिका (१२–२३ महिना उमेर)को नियमित खोप लगाउनेको दर घट्दो क्रममा छ । राज्य पुनर्संरचना पछि जनतालाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन ३ तहका सरकार क्रियाशील भइरहँदासमेत बालबालिकामा नियमित खोपको पहुँच पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा हाल ४ प्रतिशत बालबालिकामा खोपको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उल्लेखनीय छ, सन् २०१६ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा एक प्रतिशत बालबालिका मात्र पूर्ण खोपको पहुँचबाट बाहिर थिए । तर सन् २०२४ मा सो दर बढेर ४ प्रतिशत पुगेको हो । ४ प्रतिशत बालबालिकाले आवश्यक कुनै पनि खोप लगाएका छैनन् ।

नेपाल २०७२ बाट संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको थियो । संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवा तीन तहका सरकारको अधिकार सूचीमा छ । जसमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेको स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, संघीयतापछि स्थानीय तहले बालबालिकालाई खोपको सहज उपलब्धता गराउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

२०१६ को उक्त सर्भे अनुसार नेपालका ७८ प्रतिशत बालबालिकामा खोपको पूर्ण पहुँच पुगेको थियो भने २०२२ को सर्भेमा ८० प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपको पहुँचमा रहेका थिए । सन् २०२० मा १६ प्रतिशत बालबालिकाले आंशिक खोप लगाएका तर ४ प्रतिशतले भने कुनै पनि खोप नलगाएको पाइएको हो ।

सन् २०२२ मा बागमती प्रदेशका ९ प्रतिशत बालबालिकाले एउटा पनि खोप लगाएका छैनन् । २०२२ को उक्त सर्भेमा राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार ५२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन् ।

• प्रदेश अनुसार खोप कभरेज

राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार १२–२३ महिना उमेरका बालबालिकालाई आधारभूत खोप नियमित पूर्ण मात्रा लगाउने प्रदेशमध्ये गण्डकी सर्वोत्कृष्ट देखिएको छ । गण्डकीमा ७९ प्रतिशत १२–२३ महिना उमेरका बालबालिकाले आधारभूत खोप नियमित र पूर्णमात्रा लगाएका छन् । बागमती प्रदेशका ६० प्रतिशत बालबालिकाले आधारभुत खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन् ।

त्यस्तै कर्णालीका ५९ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण मात्रामा आधारभूत खोप लगाउँदा लुम्बिनीका ५८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५४ प्रतिशत, कोशीका ४५ प्रतिशत र मधेसको ४२ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण मात्रामा आधारभूत खोप लगाएका छन् ।

• आधारभूत खोपहरुको कभरेज

नेपाली राष्ट्रिय नियमित खोप तालिका अनुसार पूर्ण खोप लगाउन १२–२३ महिना उमेरका बालबालिकालाई आधारभूत खोप लगाउनु पर्छ । जसमा एफ.आई.पी.भी. खोपको दुई मात्रा, न्यूमोकोकल खोपको ३ मात्रा, रोटाभाइरस खोपको २ मात्रा र जापानी इन्सेफलाइटिस खोपको एक मात्रा पर्दछ ।

सर्भेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १२–२३ महिना उमेर समूहका ८० प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत रोग विरुद्धको सबै खोपहरू पूर्ण मात्रा लगाएका छन् । जसमा बीसीजी र दादुरा/रुबेलाको एक/एक डोज तथा पोलियो खोप र डीपीटी युक्त खोपको ३/३ मात्रा छन् । 

नेपालमा १२–२३ महिना उमेर समूहका ५२ प्रतिशत बालबालिकालाई राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार आधारभूत खोपको पूर्ण मात्रा लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार खोप कभरेज बसोबासको आधारमा सहरी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत छ ।

भौगोलिक क्षेत्र अनुसार भने आधारभूत खोप लगाउनेको सङ्ख्यामा फरक÷फरक छ । तराई क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत बालबालिकालाई तालिका अनुसार आधारभूत खोपको पूर्ण मात्रा लगाइएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा ५९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लगाइएको छ ।

बालबालिकाहरूमा कोभिड–१९ महामारीका कारण खोपहरू छुटेको वा ढिलाइ भएको सर्भेमा उल्लेख गरिएको छ ।

• किन बढ्यो खोप नलगाउने बालबालिकाको दर ?

स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारका अनुसार संघीयतापछिको राज्य संरचनाले प्रभावकारी ढङ्गबाट योजना बनाएर कार्यान्वयनमा नगएकाले शून्य खोप पाउनेको दर बढेको हो । विगतको तुलनामा अहिले खोप केन्द्रहरू घटेकाले पनि सो दर बढेको उनले बताए । सो दर न्यून वा शून्यमा पुर्‍याउन स्थानीय तहहरूले पर्याप्त भूमिका र समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालयले खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दा स्थान, अनुगमन र पहुँचका आधारमा गर्ने गरेको उनले बताए । सो समयमा तत्कालीन एक गाविसमा ३ वटा खोप केन्द्र सञ्चालन हुने गरेकाले लक्षित वर्गमा खोप सेवाको पहुँच पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाल ४/५ वटा गाविसहरू मिलेर एउटा स्थानीय तह कायम भएकाले नागरिकहरूसम्म खोपको पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन । विगतको तुलनामा खोप केन्द्र पनि घटेका छन्,’ मिजारले भने, ‘स्थानीय तहको भूगोल ठुलो हुँदा घटेका खोप केन्द्रले नागरिकहरूमा सहज रूपमा खोपको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।’

प्रमुख मिजारका अनुसार विगतमा खोप सेवामा खटिने कर्मचारीहरूले खाजा तथा यातायात खर्च बापतको इन्सेन्टिभ पाउने गरेको थिए । तर, अहिले सो सुविधा हटाइएको छ । जसले गर्दा खोप लगाउन खटिएका कर्मचारीहरूको पनि कम प्रयत्न भएकाले सो दर बढ्न गएको उनको भनाइ छ ।

यता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाई स्थानीय तहले योजना बनाएर काम गरिरहँदा समेत समस्या भएको बताउँछन् ।

उनले कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा खोप सेवामा ल्याकिङ देखिएको बताए । स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनुशासन, जिम्मेवारी र मर्यादा सही ढङ्गबाट पालना नगर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति प्राप्त गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो त सर्वेक्षणहरू प्रतिनिधिमूलक हुन्छन् । त्यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहले काम गरेनन्, काम प्रभावित भयो भन्न मिल्दैन । तर, अहिले स्थानीय तहको जुन लक्ष्यमा काम हुनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त योजनाहरू बनेका छन् । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

तत्कालीन समयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू अनुशासित, मर्यादित र जिम्मेवार हुने गरेको तर आज स्थानीय तहमा त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक पहुँचको आडमा बस्ने कर्मचारीहरूका कारण स्थानीय तहले लिएका लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको चौलागाईले बताए । स्थानीय तहसँग खोप लगाउने, सर्भे गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, स्रोत साधन लगायतका सबै संयन्त्र भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

चौलागाईका अनुसार तत्काल नतिजा खोज्ने नागरिकहरूको आचरणका कारण पनि खोपको पहुँचमा कमी आएको हो । गाउँमा भन्दा सहरका नागरिकहरू खोप लगाउन छुट्ने गरेको उनले बताए ।