नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा एफडीआईसम्बन्धी नियम खुकुलो पारेको छ । बुधबार केन्द्र सरकारले उपग्रहका उपकरण बनाउन १०० प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई)लाई अनुमति दिएको छ । अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विदेशी तथा निजी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

अन्तरिक्षको उपग्रह उपक्षेत्रलाई तीन अलग अलग गतिविधिमा बाँडिएको छ । यसबाहेक हरेक क्षेत्रका लागि एफडीआई सीमा पनि अलग अलग तय गरिएको छ । अन्तरिक्ष क्षेत्रमा शत प्रतिशतसम्म एफडीआईको अनुमति दिइएको छ । यो अनुमति सरकारको मञ्जुरीबाट उपग्रह स्थापना र परिचालनका लागि प्राप्त भएको छ । यो नीतिमा गरिएको परिवर्तनअनुसार भूउपग्रह निर्माण र सञ्चालन, भूउपग्रहबाट प्राप्त डेटाजस्ता क्षेत्रमा स्वतःमार्गबाट ७४ प्रतिशतसम्म एफडीआईको अनुमति दिइएको छ । यो क्षेत्रमा सीमाभन्दा धेरै लगानी गर्न सरकारसँग अनुमति लिनु पर्नेछ ।

भूउपग्रह प्रक्षेपण बाहन र यससँग सम्बन्धित प्रणाली वा उपप्रणाली, भूउपग्रहको प्रक्षेपण र त्यसलाई पुनः फिर्ता ल्याउन ‘स्पेशपोर्ट’ बनाउन स्वचालित मार्गबाट ४९ प्रतिशतसम्म एफडीआईको अनुमति दिइएको छ । यो भन्दा धेरै एफडीआईका लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा निजी योगदान बढाउनुका साथै रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।