काठमाडौँ । सरकारले केही महिनाअघि ‘भू–उपयोग ऐन, २०७६’ को व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । गत वर्ष जेठ २३ गते ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ जारी गरिएको थियो ।

सो नियमावलीमा ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७९ मंसिरभित्र पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन आदेश जारी गरिएको थियो । तर १६५ स्थानीय तहले मात्रै सो कार्य गर्न सकेका थिए । संघीय सरकारले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न दिएको समय सकिँदासम्म अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हुन सकेन ।

यसो हुनुमा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत अन्यौलता भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

‘भू–उपयोग ऐन, २०७६’ मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्यौगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख छ ।

तर सरकारले पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमात्रै छुट्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो । हाल ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ लाई सम्बोधन गरेर सरकारले ‘भू–उपयोग नियमावली २०८०’ जारी गरेको छ । गत साउन ३२ गते जारी भएको संशोधित नियमावलीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले दुई वर्षभित्र जग्गा १० वटै क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार सबै स्थानीय तहले कार्य गरिरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालले बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले काम गर्दैछन्,’ उनले भने, ‘नियमावली लागु भएर आफ्नो तरिकाले वर्गीकरण गर्दैछन्, के–कति काम गरे भन्ने हामीकहाँ अपडेट आउँदैन ।’

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्दा प्राविधिक सहयोग गर्ने नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए । संघले स्थानीय तहले कार्य गरेको वा नगरेको नियमन तथा अनुगमन गर्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरे ।

‘स्थानीय तहलाई हामीले नियमन र अनुगमन गर्न मिल्दैन, उहाँहरुलाई सहयोगको आवश्यकता परेमा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘वर्गीकरण गर्नुपर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै छ, नक्साङ्कनका विषयमा हामीले सहयोग गरेका छौँ ।’

हालसम्म २१५ स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणमा प्राविधिक सहयोग गरेको उनले सुनाए । नियमावली अनुसार कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको सम्वद्ध निकायको भनाइ छ । स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रभन्दा आवासीय क्षेत्रमा भूमि राख्न खोज्नेको संख्या बढी भएकाले प्राविधिक, नीतिगत समस्या देखिएको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए ।

‘जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय तहमा छ, उनीहरुले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मालपोत र नापीको काम प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ, हामीले कार्य गर्दैछौँ, भूउपयोग परिवर्तनका लागि कुनै निवेदन नआएकाले प्रदेशको प्रत्यक्ष कुनै भूमिका छैन ।’

कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्न, जग्गाको सही उपयोग, दीर्घकालीन विकास, व्यवस्थित र सुरक्षित आवास लगायतका लागि क्षेत्रफल वर्गीकरणका लागि भू–उपयोग ऐन २०७६ र ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ लाई भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको हो ।