काठमाडौँ । नेपाली अटोमोबाइल बजार तीव्र गतिमा विद्युतीयकरणतर्फ दौडिएको छ । सवारी आयातमा सरकारी नीति पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिएसँगै बजार ईभी (विद्युतीय सवारी) तर्फ आकर्षित भएको हो । फलतः छोटो समयमा नै नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको माग र प्रयोगले फड्को मारेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा कूल १५ अर्ब ४ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरका ६ हजार १५९ वटा विद्युतीय गाडी (कार, भ्यान र जिप) नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । 

जबकि अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा जम्मा ५ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ वटा मात्र विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । गएको एक वर्षमा विद्युतीय गाडीको आयात मूल्यका आधारमा १६७.१५ प्रतिशतले र सङ्ख्याको आधारमा अधिकतम २०६.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विद्युतीय सवारी आयात बढ्नुले नेपाली अटोमोबाइल बजार तीव्र गतिमा इलेक्ट्रिकतर्फ सिफ्ट हुँदैछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

• विद्युतीय सवारी आयातको तुलनात्मक तथ्याङ्क (अङ्क हजारमा)

 स्रोत: भन्सार विभाग

तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सबैजसो क्याटागोरी (वर्ग) का विद्युतीय सवारीको आयात बढेको छ । सरकारले राजस्व नीतिमा परिमार्जन गर्दै १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा विशेष छुट तथा सहुलियत दिएसँगै अधिकांश आयातकर्ताहरुले १०० किलोवाटभन्दा कम ब्याट्री क्षमताको गाडी आयात गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको १०० किलोवाट ब्याट्री क्षमताको विद्युतीय सवारी आयात भएकोमा यो वर्षको ७ महिनामा ५० किलोवाट र १०० किलोवाट गरी दुई क्याटगोरीमा मात्र १४ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी भित्रिएको छ । बाँकी ४८ करोड ९६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको १०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । 

• सरकारले दिएको सहुलियत

आर्थिक विधेयक, २०८० ले गरेको व्यवस्था विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क, राजस्व तथा अन्तःशुल्कका विशेष छुट दिएको छ । उक्त विधेयक अनुसार यसअघिको व्यवस्था तथा करण प्रणाली परिमार्जन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएको विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाइएको छ । यसमा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा छुट दिइएको छ । 

यसअघि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई एउटै वर्गमा राखिएकोमा यो वर्ष ५० र ५० देखि १००० किलोवाटसम्म गरी दुई वर्गमा छुट्याएको छ । जसबाट सरकारले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ । यस्तो वर्गमा यसअघि अन्तःशुल्क नभएकोमा अहिले १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

तथापि, यसअघि १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेकोमा यसलाई घटाएर यसपटक सरकारले २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सोही क्षमताको सवारीमा यसअघि ३० प्रतिशत नै रहेको अन्तःशुल्कलाई पनि २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ । 

२०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका सवारीको भन्सार दरलाई भने ४५ प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । यस सेग्मेन्टको विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यसो त आर्थिक मन्दी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै सरकारले गत वर्षदेखि लगाएको एलसी प्रतिबन्धले पनि पेट्रोलियम गाडी आयातमा प्रभावित हुनपुग्यो । जसको प्रभाव यता विद्युतीय गाडीको आयात बढ्न पुगेको छ । थप विद्युतीय सवारी आयातमा सरकारले दिएको राजस्व छुट तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारीमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुने हुँदा अटोमोबाइल बजार तीव्र गतिमा विद्युतीयतर्फ दौडिन प्रोत्साहन मिलेको हो ।

• कर वृद्धिको हल्लाले आयात वृद्धि गरिएको स्वीकारोक्ति

तर, पछिल्ला महिनाहरूमा विद्युतीय सवारी ह्वात्तै बढ्नुमा भने केही हल्लाको कारण पनि छ । सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन नसकिरहेको बेला विद्युतीय सवारीका कारण ठुलो राजस्वको हिस्सा गुमेको भन्दै अर्थमन्त्रीले नै सार्वजनिक फोरमहरूमा भाषण गर्दै हिँड्न थालेपछि एकाएक विद्युतीय गाडीको राजस्व वृद्धिको हल्ला चल्यो । यसले सवारी आयातकर्ताहरू झस्किए । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीको कर वृद्धि गर्ने डरले व्यवसायीहरूले तत्काल विद्युतीय सवारी आयात बढाएका छन् । जसले गर्दा पछिल्लो दुई महिनामा मात्र ६ अर्ब १ करोड १५ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार ४८४ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भएका छन् । 

२०८० मङ्सिर मसान्तसम्ममा यस्तो विद्युतीय सवारी जम्मा ९ अर्ब २ करोड ९४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ६७५ वटा सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसो त विद्युतीय सवारीको राजस्व वृद्धिकै हल्लाका कारण आफूहरूले सवारी आयात वृद्धि गर्नु परेको व्यवसायीहरूले स्वीकारेका छन् ।