सुर्खेत । ०७६, असारबाट सुरु भएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको यतिबेला अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । तीन वटा चरणमा सम्पन्न गर्ने भनिएको अन्वेषण अन्तर्गत अन्तिम चरणको काम धमाधम भइरहेको हो । अब हुने भनेको ‘ड्रिलिङ’को काम हो । यो भनेको ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ छ वा छैन, छ भने कति परिमाणमा छ भनेर देखाउने अन्तिम चरणको काम हो । अहिले त्यसका लागि आवश्यक तयारीको कामहरू भइरहेका छन् । 

भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा जग्गाको समस्या समाधान भएसँगै काम अघि बढेको छ । छनोटमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान मानिएको जलजलेका १५ घरधुरीको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रति रोपनी १ लाख ७५ हजारका दरले ९७ लाख रकम सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको छ भने तीन वटा घरलाई क्रमशः ५-५ र ७ लाखका दरले रकम दिइएको हो । मुआब्जा वितरण पश्चात् ४७ रोपनी जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागको नाममा आएसँगै उक्त स्थानमा ‘ड्रिलिङ’ कार्यका लागि चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले क्याम्प निर्माण, मेसिन ल्याएर राख्ने ठाउँ सम्म्याउने, बाटो निर्माण लगायतका काम गरिरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापितले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । तयारीको पनि ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।

‘ड्रिलिङ’का लागि मेसिनहरू आएपछि उक्त काम सुरु हुन्छ । ‘ड्रिलिङ’ पहिलो चरणमा भएको ‘सेस्मिक रेफ्लेक्सन सर्भे’ र ‘म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे’का आधारमा गरिन्छ । यो काम तीन चरणमध्येको सबैभन्दा कठिन र महत्वपुर्ण काम हो । जलजले श्रीस्थान र नाभिस्थानको थोरै उत्तरमा पर्छ । शदिऔँदेखि ज्वाला बल्दै आएको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकाका क्षेत्रलाई आधार मानेर पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन भइरहेको हो । तीन वटा ठाउँमा गरिएको अध्ययनमध्ये जलजले बढी सम्भावना देखिएको ठाउँ हो । उक्त स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर गहिराइमा ‘ड्रिलिङ’ गरिनेछ । यो कामलाई अन्वेषणात्मक ‘ड्रिलिङ’ भनिन्छ । त्यसपछि मात्रै पेट्रोलियम भण्डारण पत्ता लाग्ने छ । 

आयोजना प्रमुख नापितका अनुसार ‘ड्रिलिङ’का लागि निकै ठुलो र महँगो चिनियाँ मेसिन चीनबाट हिँडिसकेको छ । भारतको कलकत्ता बन्दरगाह, नेपालगन्जको रुपडिया नाका हुँदै मेसिन सुर्खेत आइपुग्ने छ । त्यसपछि कर्णाली राजमार्ग हुँदै दैलेख चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको साङ्गेतडा पु¥याइने छ । त्यो भनेको ‘ड्रिलिङ’ गर्ने स्थानभन्दा पश्चिम–दक्षिण कर्णाली नदी किनारको क्षेत्र हो ।

आयोजना प्रमुख नापितका अनुसार अहिलेसम्मको अध्ययनले उक्त स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने दाबी गरिए पनि आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । त्यो ‘ड्रिलिङ’ को काम भएपछि मात्रै पुष्टि हुन्छ । उनका अनुसार ‘ड्रिलिङ’बाट पुष्टि भएको खण्डमा उत्पादनमा लाने-नलाने सरकारको विषय रहन्छ ।

उसोत मेसिन वीरेन्द्रनगर–दैलेख सदरमुकाम हुँदै जलजले र तल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लू हुँदै जलजले पुर्याउन छोटो बाटो थियो । तर सर्भेका क्रममा ‘ड्रिलिङ’ मेसिनका लागि यी दुबै सडक उपयुक्त नभएकोले दुल्लू भन्दा पश्चिममा पर्ने साङ्गेतडा–जम्बुकाँध सडकलाई उपयुक्त मानिएको नापितले बताए । 

वीरेन्द्रनगरदेखि साङ्गेतडासम्मको कर्णाली राजमार्गमा सडक डिभिजन सुर्खेतले आवश्यक ठाउँमा बाटो चौडाइको काम गरिरहेको छ । साङ्गेतडा–जुम्बुकाँध सडकमा पनि काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारबाट उक्त सडकमा काम गर्नुपर्ने भएपनि निकै ढिलो गरी काम भइरहेको छ । ‘ठेक्का निकै पहिला लागेको हो तर काम नहुँदा ‘ड्रिलिङ’को काममा ढिलाइ भएको हो,’नापितले रातोपाटीसँग भने, ‘अझै पनि दुई वटा ठाउँमा काम भइरहेको छ ।’ सडक क्लियर नहुँदा ‘ड्रिलिङ’को काम एक वर्ष ढिलाइ भएको नापितले बताए । यदि सडकहरू क्लियर भइदिएको भए यो बेलासम्म सबै काम सकिसक्थ्यो । अहिले एक वर्ष म्याद थप गरिएको हो । ‘ड्रिलिङ’ मेसिन १५ मिटर लम्बाईको त ट्रलि नै हुन्छ । ४० भन्दा बढी टनको तौल हुन्छ । मेसिन साङ्गेतडा–जम्बुकाँध र मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै भैरवीको जलजले पुग्ने छ ।

आयोजना प्रमुख नापितका अनुसार मेसिन अबको केही हप्तामै आइपुग्ने र जडान गरी काम सुरु हुनेछ । ‘ड्रिलिङ’ गर्न पनि विभिन्न चरणहरू रहेका छन्, सबै काम सम्पन्न हुन करिब ५ महिनाको समय लाग्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि ‘ड्रिलिङ’ गर्दा विभिन्न समस्या आउने, केही टेक्निकल समस्या आएको खण्डमा केही ढिलाइ पनि हुन सक्छ । अर्को ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको लागि तेल सप्लाईको समस्या हुन सक्ने देखिएको नापितले बताए । ‘मेसिन सञ्चालन गर्न ठुलो मात्रामा डिजेल आवश्यक पर्छ, सुर्खेतमै नेपालगन्ज भर पर्नुपर्ने रहेछ, ’उनले भने, ‘कुनै कारण मेसिन १-२ दिन मात्र रोकिएको खण्डमा काम रोकिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस कारण लक्ष्य भन्दा ढिलाइ हुनसक्छ भनेर १ वर्ष राखिएको छ ।’ उनका अनुसार जलजले र्याङ्किङमा सम्भावित पहिलो ठाउँ तोकिएको हो । यो सम्पन्न भयो भने दोस्रो र तेस्रोमा जाने-नजाने विषय सम्झौतामा अहिले छैन । यद्यपि जलजलेमा सक्सेस नभएपछि बाँकी दुई ठाउँमा पनि ‘ड्रिलिङ’ गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । पूर्ण रुपमा चिनियाँ बजेटमा काम भइरहेकाले अर्को ठाउँमा काम गर्नका लागि चिनियाँ टोलीसँग सरकारले नै सम्झौता गर्नुपर्ने नापित बताउँछन् । 

अहिले अन्वेषण क्षेत्रमा सोही टोलीका ५-५ जनाले काम गरिरहेका छन् भने बाँकी नेपाली गरी करिब २० जनाले काम गरिरहेका छन् ।  तीन चरणको गरे समर्गमा अन्वेषणको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ भने ३० प्रतिशत मात्रै बाँकी छ ।  

सम्झौता अनुसार चिनियाँ टोलीले अन्वेषणका लागि २ अर्ब सहयोगको घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही बजेटमा रही काम भइरहेको छ । घोषणा पश्चात् २०१७, अगस्ट २३ मा अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबिच हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार चाइना जियोलोजिक सेन्टर, बेइजिङ र चेन्दुङका १० सदस्यीय चिनियाँ टोली नेपाल आएका थिए । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवले ०७६ असारमा अन्वेषणको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए ।

याे पनि

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् : अहिलेसम्म के के भयो ?

अहिले अन्वेषण क्षेत्रमा सोही टोलीका ५-५ जनाले काम गरिरहेका छन् भने बाँकी नेपाली गरी करिब २० जनाले काम गरिरहेका छन् । आयोजना प्रमुख नापितका अनुसार तीन चरणको गरे समर्गमा अन्वेषणको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ भने ३० प्रतिशत मात्रै बाँकी छ ।  

अहिलेसम्मको अध्ययनले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पुष्टि गर्छ ?

आयोजना प्रमुख नापितका अनुसार अहिलेसम्मको अध्ययनले उक्त स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने दाबी गरिए पनि आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । त्यो ‘ड्रिलिङ’ को काम भएपछि मात्रै पुष्टि हुन्छ । उनका अनुसार ‘ड्रिलिङ’बाट पुष्टि भएको खण्डमा उत्पादनमा लाने-नलाने सरकारको विषय रहन्छ । यद्यपि नापित पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पक्षमा छन् । पहिलो चरणको अध्ययनका क्रममा सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको केही वैज्ञानिक प्रमाण (इभिडेन्सेज) र आधारहरू फेला परेको दाबी गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ वटा ग्यास चुहावट देखिएका छन् । 

विभागले पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने एउटा आधारको रुपमा बल्दै गरेको ज्वालालाई पनि लिइएको छ । यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थ छ कि छैन भन्ने कुरा ‘ड्रिलिङ’को कामसकेपछि मात्र थाहा हुने छ । यदि यो अन्वेषणबाट सकारात्मक नतिजा आएको खण्डमा दैलेखी जनताको मात्र नभई समर्ग देशकै आर्थिक अवस्थामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।