बुटवल । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–५ र ६ मा पर्ने बाग्दुला धातिवाङ्ग खानेपानी आयोजना ८ करोडमा सम्पन्न भएको छ । ६ सय परिवारलाई खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भएको आयोजनाको उपभोक्ता समितिले २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मणिराम पौडेलले  लामो समयसम्म रकम रोकिँदा ठेकेदारले पनि दबाब दिने गरेको रातोपाटीलाई बताए । उनले पुरानो पैसा नआउँदा केही घरमा धारा जोड्नसमेत बाँकी रहेको खुलाए ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–८ मा रहेको किमडाँडा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना १० करोड रुपैयाँको लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको छ । उक्त आयोजनाको ४० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

जिल्लाको सन्धिखर्क– ४ र ५ मा पर्ने कोदाले खानेपानी उपभोक्ता समितिको काम सम्पन्न भइसके पनि ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

अर्घाखाँची जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा साना र ठुला गरी १ सय ३१ वटा निर्माणाधीन खानेपानीका आयोजना छन् । ती मध्ये ५८ वटा आयोजनाका लागि विगतमा बजेट आए पनि पछिल्लो समय मन्त्रालयले रकम रोकिदिएपछि समस्या देखिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ ।

जिल्लामा चलेका १३१ मध्ये ५८ योजना सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले बजेट नपठाएपछि समस्या भएको डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए ।

५८ योजनाको १० करोड ५१ लख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई तिर्न बाँकी रहेको यादवको भनाइ छ । उनले भने, ‘ठेकेदार र उपभोक्ताहरूले पटक पटक कार्यालयमा आउँदै दबाब दिने गरेका छन् । तर मन्त्रालयबाट बजेट आउँदैन, कसरी दिने ?’

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ग्रामीण खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सवडिभिजन कार्यालयमार्फत उपभोक्ता र ठेकेदारलाई अघिल्ला वर्ष सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

अन्य आयोजनाको पनि बजेट निकै कम रहेका कारण पूरा गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने, उपभोक्ता तथा ठेकेदारको रकम तिर्न नसक्ने अवस्था अन्य डिभिजन कार्यालयमा पनि छ ।

प्युठान डिभिजन कार्यालयले २६ योजनाको ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता र ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख वेदप्रसाद आचार्यले विभिन्न आयोजनामध्ये केही निर्माण पूरा भएको र केही निर्माणका क्रममा रहे पनि बजेट अभाव देखिएको बताए ।

यसरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभइकन सुरु भएर अलपत्रजस्तै परेको रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाका थुप्रै आयोजना छन् ।

जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीको पहुँचका भरमा छिराइएका योजना पर्याप्त बजेट अभावमा वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेको खानेपानी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका एक इन्जिनियरले रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ग्रामीण खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सवडिभिजन कार्यालयमार्फत उपभोक्ता र ठेकेदारलाई अघिल्ला वर्ष सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा खानेपानी शीर्षकमा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा ५० हजार रुपैयाँ बजेटसम्मका ग्राबिटी र लिफ्ट गरी प्रदेशका १२ जिल्लामा ११ सय ५४ वटा योजना छनोटमा पारिएको छ ।

लुम्बिनी शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विधान अर्यालले पुरानो रकम ४५ करोड रहे पनि अब फेरि सबै डिभिजन कार्यालयहरूले अद्यावधिक विवरण पठाएपछि स्पष्ट हुने रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार फागुन अन्तिमतिर कुन जिल्लामा कति रकम बचत र कति दात्यिव छ भन्ने विवरण सबै डिभिजन कार्यालयले खुलाएर मन्त्रालयमा पठाउने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रुकुम, रोल्पामा ग्राबिटी धेरै र गुल्मी, अर्घाखाँची,पाल्पामा लिफ्ट प्रविधिका योजना धेरै छन् । तराईमा डिपबोरिङका योजना छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट निरन्तर घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा ७ अर्ब बजेट रहेको मन्त्रालयमा अहिले साढे २ अर्बमात्र बजेट छ ।

इन्जिनियर अर्यालले बजेट घटेको अवस्थामा त्यसको असर खानेपानी आयोजना परेको प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीले रातो किताबमा भएका योजनालाई बजेट अभाव भएको बताउँदै विगतका वर्षको रकम तिरेरमात्र नयाँ आयोजना राख्न निर्देशन दिए अनुसार पछिल्लो समय काम भइरहेको बताए ।