काठमाडौँ । देशमा कति धान उत्पादन हुन्छ ? जवाफ दिने आधिकारिक निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हो । । तर, मन्त्रालयले दिइरहेको तथ्याङ्क नै ‘फर्जी’ भएको तथ्यहरू रातोपाटीले प्राप्त गरेको छ ।

मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले दिएको तथ्याङ्क मेल नखाएपछि कुन सरकारी निकायको तथ्याङ्क आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ । रातोपाटीले कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र  सुदूरपश्चिमबाट प्राप्त गरेको धान उत्पादनको तथ्याङ्क र मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क तुलना गर्दा आकाश जमिन फरक पाएको छ ।

• कहाँ कति फरक ?

कोशी प्रदेश सरकारले रातोपाटीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा चालु आर्थिक वर्षमा १३ लाख ८२ हजार १३७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको जनाएको छ । जब कि संघको कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा १४ लाख ३५ हजार ५७८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको उल्लेख छ । ५३ हजार ४४१ मेट्रिक टन धानको तथ्याङ्क मिलेको छैन । 

कोशी प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले केन्द्रले कसरी तथ्याङ्क बढायो भनेर लिखित जानकारी माग्दा समेत जवाफ नपाएको बताए । ‘किन तथ्याङ्कमा वृद्धि भएको हो, केन्द्रलाई नै सोध्नुस्’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मधेस प्रदेश सरकारले १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयले भने १३ लाख ३७ हजार ६७२ मेट्रिक टन भनेको छ । यसमा पनि ४१ हजार ६५ मेट्रिक टन फरक परेको छ । 

मधेस प्रदेशका कृषि सचिव शरण पाण्डेले कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क किन फरक देखियो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

बागमती प्रदेश सरकारबाट रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा ४ लाख ३५ हजार ८२ मेट्रिक टन धान उत्पादन देखाइएको छ । कृषि मन्त्रालयले चाहिँ ५ लाख ४ हजार ३४४ मेट्रिक टन देखाएको छ । यसमा पनि ६९ हजार २६२ मेट्रिक टनको फरक देखिन्छ ।  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा १२ लाख ९६ हजार ८९३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ भने कृषि मन्त्रालयले १३ लाख १० हजार ८२९ मेट्रिक टन भनेको छ । यसमा पनि १३ हजार ९ सय ३६ मेट्रिक टनको फरक देखियो । 

कर्णाली प्रदेश सरकार र कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भने एक रुपता देखिन्छ । सो प्रदेशमा एक लाख ४५ हजार ६३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश  सरकारले ५ लाख ९२ हजार ८३४ मेट्रिक टन धान उत्पादनको तथ्याङ्क दिएको छ भने कृषि मन्त्रालयले त्यो भन्दा फरक ५ पाँच लाख ९९ हजार १२४ मेट्रिक टन भनेको छ । यसमा पनि ६ हजार २ सय ९० मेट्रिक टन फरक देखियो । 

गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले भने तथ्याङ्क दिन आनाकानी गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालय, तथ्याङ्क शाखाका प्रमुख रामकृष्ण रेग्मी भने धान उत्पादनको तथ्याङ्क फरक नहुनु पर्ने हो भन्छन् । ‘यसरी फरक नहुनु पर्ने हो, तपाईंहरूलाई प्रदेशले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क मिस्टेक हुनसक्छ वा कतै हिसाबमा फरक हुनसक्छ’ उनले भने । 

• मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा प्रश्न 

कृषि मन्त्रालयले गत पुस २२ गते चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादित धानको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेसँगै यसबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेको थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशबाट तथ्याङ्क मगाएर सार्वजनिक गरेको हो । 

कागजमा धान उत्पादनमा वृद्धि देखिए पनि वास्तविकता फरक हुँदा मन्त्रालयको तथ्याङ्क विश्वसनीय हुन नसकेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

‘धानको मात्र होइन, कृषिका हरेक तथ्याङ्क फर्जी जस्तो लाग्छ’ यही कारण कृषि नीति र किसानको आवश्यकताबिच तालमेल नमिलेको उनको दाबी छ ।

‘यसपालि धान रोपाइँको क्षेत्रफल कम भएको छ, रोपाइ पनि कम छ भने उत्पादन कसरी बढ्छ ?’ उनले भने ।

रासायनिक मलको समस्या नभए पनि समयमा पानी नपरेको कारण किसानले यस पटक धान लगाउन सकेनन् भने सिँचाइको अभाव झेल्नु प¥यो ।

गत आर्थिक वर्ष १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा रोपाइ हुँदा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा धान रोपाई गर्दा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्षभन्दा आठ हजार ८०० हेक्टर कम रोपाई भएको छ तर गत वर्षभन्दा दुई लाख ३७ हजार ७६२ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको दाबी गरिएको छ । पाँच वर्षमै सबभन्दा बढी धान यो चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।  तर रातोपाटीले प्रदेशहरूबाट तथ्याङ्क मगाएर तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा ५५ लाख ४० हजार २४० मेट्रिक टन धान मात्र उत्पादन भएको देखाएको छ । एक लाख ८३ हजार ९९४ मेट्रिक टन धान काठमाडौँ आउँदा आउँदै कसरी गायब भयो भनी प्रश्न उठेको छ । 

• यसरी हुन्छ तथ्याङ्क सङ्कलन 

कृषि मन्त्रालयले विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ । जिल्ला र प्रदेशबाट तथ्याङ्क मगाएर विश्लेषण गरिन्छ ।सात वटै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि बोलाएर छलफल हुन्छ । धानको पकेट क्षेत्रको तथ्याङ्क सेटेलाइटबाट सङ्कलन गरिन्छ । यसपछि आएको तथ्याङ्कमाथि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग, कृषि विभागका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल हुन्छ । अनि मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले अन्तिम रूप दिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शवनम सिवाकोटीले लामो प्रक्रिया पुरा गरेर आएको तथ्याङ्क अविश्वसनीय नहुने बताइन् । तथ्याङ्क फरक परेकोबारे प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रालयसँग जानकारी लिइने उनले बताइन् ।

(सातै प्रदेशका रातोपाटी प्रतिनिधिहरुको सहयोगमा )