नवीन सोच र प्रविधिका साथ सुरु गरिएको नयाँ व्यवसायलाई ‘स्टार्टअप उद्यम’ भन्न सकिन्छ । पुराना उत्पादन र सेवा प्रणालीलाई नवीनतम तरिकाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने पनि त्यो स्टार्टअफ उद्यम अन्तर्गत पर्छ । यस्ता व्यवसाय अर्थात् उत्पादनले सुरुमा बजार पाउन गाह्रो हुन सक्छ । तर समय, परिस्थिति र उपभोक्ताको बदलिँदो चाहना र इच्छाका कारण जब यस किसिमका उद्यमीको वस्तु र सेवामा ग्राहकको रुचि बढ्छ, तब सफलता र आम्दानी प्रचुर मात्रामा प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । 

स्टार्टअप उद्यमको थालनी र लगानी गर्न विभिन्न व्यवधान रहन्छ । जब उद्योगले समाजबाट विश्वास आर्जन गर्न थाल्छ, तब आम्दानी स्वयं उद्योगीले कल्पना गरेभन्दा बढी हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । हालै २०८० माघ १९ गते औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (यसपछि प्रतिष्ठान मात्र लेखिनेछ) ले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ लिन इच्छुकका लागि सूचना आह्वान गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम क्षेत्र भनेर प्रतिष्ठानले तोकेका १६ क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेकाले २१ दिनभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्छन् । 

प्रतिष्ठानले तोकेको क्षेत्र भन्नाले निम्न क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्— १) कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, २) वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, ३) विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, ४) मानव स्वास्थ्य सेवा, ५) शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, ६) सहज र सुरक्षित यातयात तथा पारवहन सेवा, ७) अटोमोबाइल, ८) परम्परागत प्रविधि, ९) उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, १०) खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, ११) घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, १२) खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, १३) फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, १४) विपद् व्यवस्थापन, १५) वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, १६) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र । 

अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा पुरानो र प्रचलनमा रहेका व्यवसाय पनि हाम्रा लागि स्टार्टअप हुन सक्छन् । ती सेवा र वस्तु हाम्रा लागि नयाँ हुन सक्छन् । अर्कोतिर स्टार्टअप व्यवसाय क्रमशः पुराना वा युनिकर्न हुन पुग्छन् । उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने, सन् १९९० मा ‘डटकम’ व्यवसाय स्टार्टअप उद्यमका रूपमा विकास भइरहेको थियो । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न भेन्चर क्यापिटलहरू तँछाडमछाडको अवस्थामा लागिपरेका थिए । पछि यस उद्यमको बल्ब फुट्यो । धेरै लगानी र भेन्चर क्यापिटलहरू घाटामा गए । 

यस्तै, कुनै बेला अमेजोन र अलिबाबाजस्ता अनलाइन क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी स्टार्टअप नै थिए । एप्पल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, फेसबुक, गुगल, टेस्ला, क्रिप्टोकरेन्सी आदिलाई पनि स्टार्टअपकै रूपमा लिइन्थ्यो । तिनीहरू अहिले हुर्केर युनिकर्न भए । अर्थात् आज विश्वको अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड तिनै छन् । नेपालमा हेर्ने हो भने कुनै समय एफ वान (ई–सेवा), पठाओ, फुडमान्डु, दराज, नमस्ते पे र नेपाली पात्रोजस्ता चल्तीका व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यमका रूपमा पहिलो पङ्क्तिमा राखेर उदाहरण दिने गरिन्थ्यो । नेपाल वायर हाउस कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, मड्का चिया, बनाना घर र माटो ब्रान्डलाई स्टार्टअप उद्यमका रूपमा देख्न सकिन्थ्यो । विश्वमा बढ्दै गरेको युनिकर्न र यसमा निर्भर हुँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्दा नेपालमा सुरुवात गरेको स्टार्टअप उद्यमलाई युनिकर्नका रूपमा देख्न सक्ने अवसर आजको प्रविधिको विकासले दिएको छ ।

हिजो स्टार्टअपकै रूपमा थोरै लगानीबाट प्रारम्भ गरेको ई–सेवा र दराज कम्पनीहरू अहिले अर्बौंमा कारोबार गर्दै छन् । हजारौँलाई स्वदेशमा रोजगारी दिँदै छन् । राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ योगदान दिइरहेका छन् । यसैले आगामी दिनमा नेपाली समाजमा उदाउने स्टार्टअप पनि यीभन्दा अझ अब्बल हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।

‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९’ (मस्यौदा) ले स्टार्टअप उद्यमका बारेमा प्रस्ट पारेको छ । जस अनुसार, नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसाय स्टार्टअप भनिन्छ । ५० लाखभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका, वार्षिक कुल आम्दानी ५० लाखभन्दा कम भएको, १० जना भन्दा कम स्थायी कर्मचारी भएका, कानुन बमोजिम दर्ता भएका र स्थिर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य समेत) दुई करोडभन्दा बढी नभएका आदि विशेषता रहेका उद्योगलाई स्टार्टअप उद्यम भन्न सकिने उद्यम नीति (मस्यौदा)मा उल्लेख छ । 

पुँजी अभावका कारण युवाका आइडिया नमरोस्, उनीहरू स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनोस् र देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ । 

• कर्जाका लागि न्यूनतम योग्यता

प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनालाई हेर्दा कुल चुक्ता पुँजी न्यूनतम दुई लाखभन्दा कम अधिकतम १० लाखभन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म उद्यमले सात वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । माथि भनिएझैँ तोकिएको १६ क्षेत्रभित्रको उद्यम हुनुपर्नेछ । वार्षिक कुल कारोबार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यस्तै, स्थिर पुँजी घर–जग्गाको मूल्यबाहेक दुई करोडभन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्यानमा दर्ता भएको, कानुनबमोजिम दर्ता वा नवीकरण गरिएको, करचुक्ता र लेखापरीक्षण गरिएको उद्यम हुनुपर्छ । 

नवीनतम सोच र प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्ने, पूर्णकालीन कामदार भएको हुनुपर्ने, प्रचलित कानुन अनुसार कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने, होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको हुन नहुने लगायतका विविध योग्यता भएको उद्यम हुन आवश्यक छ ।

• प्रस्ताव कसरी गर्ने ?

न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन चाहने स्टार्टअप उद्यमीले यही फागुन १० गतेभित्र प्रतिष्ठानको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ को अनुसूची १ मा प्रस्तावको ढाँचा उल्लेख छ, जुन इन्टरनेटमा पनि उपलब्ध छ । प्रस्तावसँगै आवश्यक कागजपत्र (करचुक्ता, लेखापरीक्षण, दर्ता वा नवीकरण प्रमाणपत्र, प्यान कार्ड आदि)को प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्छ । सर्ट लिस्टिङमा परेर प्रस्तुतीकरणका लागि योग्य भएमा आफ्नो उद्यमबारे प्रस्तुति दिनुपर्नेछ । अन्तिम छनोटमा परेमा प्रतिष्ठानको सिफारिससहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गएर परियोजना धितो राखेर कर्जा सम्झौता गरी कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

• लाभ 

कतिपयले आफूमा भएका नवीनतम सोच र ज्ञानलाई सुरुवाती चरणमा पुँजी अभावका कारण उद्यममा रूपान्तरण गर्न नसकिरहेका हुन सक्छन् । वा, व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेर रोकिएका हुन सक्छन् । यस्ता नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र उद्यमी जन्माउन स्टार्टअप उद्यम कर्जाले सहयोग पु¥याउँछ । 

बजारको चलनचल्ती दरभन्दा धेरै सस्तो (तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर)मा कर्जा प्राप्त हुने हुँदा लागत घट्न गई उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि भई सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न सकिन्छ । धितो राख्न सम्पत्तिको आवश्यकता नहुने हुँदा कुनै सम्पत्ति नभए पनि उद्यम सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । धितोका रूपमा सम्बन्धित परियोजना नै राखिन्छ । कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट मात्रै किस्ता तिर्दा हुन्छ । कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कुनै शुल्क लाग्दैन । अन्तिम छनोटमा परेका परियोजनाले प्रतिष्ठानबाट परामर्श तथा प्रशिक्षण समेत पाउनेछन् ।

विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रतिवेदन, २०२० बमोजिम विश्वभर रहेको स्टार्टअप व्यवसायका आकार तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । ‘म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम, २०१९’ का अनुसार नेपालमा अहिले करिब चार–पाँच सय स्टार्टअप व्यवसाय ‘इन्क्युबेसन’ र ‘एक्सिलेरेसन’को प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन् । इन्क्युबेसनले आइडियाको चरणमा रहेका उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन र एक्सिलेरेसनले भइरहेका उद्यमशीलतामध्ये तीव्र विस्तारको अवसर भएकाको स्तरोन्नति गर्न मद्दत गर्छन् । स्टार्टअप व्यवसायमा इक्विटी वा ऋणमा लगानी गर्न वैकल्पिक लगानी कोषको सुरुवात अमेरिकामा सन् १९६० देखि सुरु भएको पाइन्छ । भारतमा प्राइभेट इक्विटीको विकास १९८८ मा भएको र पछि सन् २०१२ मा वैकल्पिक लगानीसम्बन्धी कानुन आएको थियो । पाकिस्तान र बंगलादेशमा सन् २०१५ मा वैकल्पिक लगानी कानुनको व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर नेपालमा विशिष्टकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भएपछि धितोपत्र बोर्डले ‘प्राइभेट इक्विटी’, ‘भेन्चर फन्ड’ र ‘हेज फन्ड’जस्ता १२ वटा विशिष्टकृत लगानी कोषलाई आव २०७९÷२०८० सम्म अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । 

नेपालमा रहेका सीमित संख्याका भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा हेज फन्ड कम्पनीको सक्रियताले मात्र स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ । जसले स्टार्टअप उद्यमका लागि आवश्यक पर्ने सुरुवाती पुँजी पाउन निकै जटिल छ भन्ने देखाउँछ । यसका लागि राज्यले नै विशेष पहल गर्नु अति आवश्यक छ । 

विगतका वर्षहरूमा स्टार्टअप उद्यमका लागि राज्यले बजेटमार्फत घोषणा गरेको च्यालेन्ज फन्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । एकातिर व्यवसाय सुरु गर्न आधार पुँजी अभाव हुने र अर्काेतिर घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआई स्टार्टअप उद्यमीहरू पुँजीको अभावमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था थियो । प्रतिष्ठानका वर्तमान नेतृत्व ई. उमेश कुमार गुप्ता (रौनियार)ले राज्यबाट बजेटमा घोषणा गरिएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा परिचालनमा सक्रियता देखाएका छन् ।