काठमाडौँ । नक्कली गुठी, मोही र धनी खडा गरी पाँच दशकदेखि भू–माफियाले कब्जा गरिरहेको नवलपुरको १ हजार १ सय २० बिगाहा जमिन सरकार मातहत आउने भएको छ ।

नवलपुर जिल्ला अदालतबाट २०८० साल असार ५ गते भएको फैसला कार्यान्वयनमा आएसँगै जमिन सरकारी हुनेछ । २०८० असोज २१ गते प्रमाणीकरण भएको फैसलाले देशका केही अन्य अदालत, स्थानीय तहको समेत मिलेमतो भएको र २०६२ सालदेखि सर्दै आएको मुद्दा किनारा लगाउँदै जग्गा कुनै गुठीको नभएको र मोहीसमेत नरहेको ठहर गरेको छ । नवलपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासबाट यो फैसला भएको हो । 

न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य

यद्यपि सो फैसला मालपोत कार्यालयमा पुगेको छैन । अदालतका श्रेष्तेदार गम्भीर घिमिरेले फैसलाकोप्रति बुझेका कतिपयले म्याद थप समेत गरी ४५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने भएकाले तत्काल मालपोत कार्यालयमा पत्राचार नगरिएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए । 

के हो ‘महाप्रिया देवी गुठी’को जग्गा विवाद ?

२०५४ साल जेठ ३० गते शशिकला दर्लामीले साबिक नवलपरासी जिल्लाको मुकुन्दपुर गाविस वडा नम्बर ७ बस्ने रुद्र प्रसाद धिताल समेतले नवलपरासी जिल्लाको प्रगतीनगर, पिठौली, दिव्यपुरी गाविसहरूमा रहेको सो जग्गा किर्ते गरी मोही लगत खडा गरी दर्ता गर्न लागेकाले किर्ते गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै नवलपरासी प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । 

त्यसपछि अनुसन्धान सुरु भयो । जङ्गल क्षेत्र रहेको ती जग्गाहरूमा महाप्रिया देवी गुठी रहेको र त्यस गुठीमा ११२ जना मोहीहरू रहेको, गुठी निजी गुठी रहेको भन्दै मोहीको लगत कायम गर्नसमेत माग गर्दै मालपोत कार्यालयमा मोहीको नामावलीसहित निवेदन दिइसकेको पाइयो । 

साबिकको आयकर अदालतबाट भएको भनिएको फैसला नभेटिएकाले नक्कली कागजात बनाई सरकारी कागजात किर्ते भएको ठहरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले तयार पार्‍यो । त्यही राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार वादी भई साबिकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा दायर भयो ।

फैसला एवं पुर्जी समेत झुट्टा ब्यहोरा बनाई सरकारी छाप दस्तखत समेत किर्ते गरेकाले किर्ते गर्ने र किर्तेमा सघाउनेविरुद्ध प्रति कट्ठा प्रचलित मूल्यमा २० हजार रुपैयाँका दरले १,१२० बिगाहाको जम्मा बिगो ४४ करोड ८० लाख कायम गरी २०६२ असोज २३ गते साबिकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । 

• मोही भनिएका अधिकांश व्यक्ति नवलपरासी बाहिरका

सोही स्थानमा बसोबास वा खेतीपाती गर्ने मानिस मोही हुनुपर्नेमा नक्कली मोही खडा गर्दा नवलपरासी जिल्ला बाहिर काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङलगायतका मानिस राखेको पाइएको छ । 

मुख्य प्रतिवादी केशव प्रसाद अधिकारी नुवाकोटका हुन् भने सह–प्रतिवादी रुद्रप्रसाद धिताल र आत्माराम पौडेलमात्र नवलपरासीका हुन् । मोही भनिएका रामगोपाल नयाजु र रामकृष्ण गिरी भक्तपुरका हुन् । प्रतिवादी मेजरमान लामा सिन्धुपाल्चोक, यज्ञप्रसाद सिवाकोटी दोलखा, प्रेम बहादुर गुरुङ नवलपरासीका हुन् । 

त्यस्तै मोही भनिएका रुद्रप्रसाद पराजुली, हीरामणि पराजुली, यमबहादुर पराजुली, अम्बिका पराजुली, गोमा पराजुली, होमनाथ पराजुली, रमेश पराजुली, उमेश पराजुली, पार्वती पराजुली, मुनुका पराजुली, सुशीला पराजुली काभ्रेपलान्चोकस्थित साबिकको ज्याम्दी गाविसका हुन् । 

मुद्दा दायरपछि साबिकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा २०६२ कात्तिक ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्‍यो । मुख्य योजनाकार अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो भने सह–प्रतिवादी धिताल र पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दियो ।

मोही भनिएका प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान दिने क्रममा आफूहरू मोही नरहेको, जोतपोत नगरेको र किन र कसरी तथा कसले त्यस्तो गर्‍यो थाहा नभएको बताए । मोही भनिएका प्रतिवादी गिरी, नयाजुलगायतका प्रतिवादीले आफूलाई केही थाहा नभएको बयान दिएपछि साधारण तारेखमा छाडियो । मुख्य योजनाकार अधिकारीले भने जग्गा महाप्रिया देवी गुठीको रहेको र त्यहाँ मोही समेत रहेको, उक्त गुठी आफ्ना हजुरबुवा स्व. रामनाथ उपाध्यायको भएको बयान दिए ।

• फरकफरक बयान

मुख्य योजनाकार अधिकारीले तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय, प्रहरी र अदालतमा गरेको बयान बाझिने खालका छन् । प्रहरीमा जग्गामा मन्दिर रहेको थाहा नभएको, कसैसँग केही उठाइ नलिएको बयान दिएका उनले तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा २०६२ भदौ २ गते दिएको निवेदनमा आफ्ना बाजेले २०२६ सालमा खडा गरेको रैती लगत मसँग छ तिनै रैतीले जग्गा जोती साल वसालै मलाई तिरो बुझाई आएका छन्, गुठी संस्थानको धरौटी खाता नं. १० रा.वा. बैंक थापाथलीमा मिति २०५४।०१।३१ गते रु. २८,५६० मा निवेदकले शेष कसरको रकम जम्मा गरी दिएको छु’ भनेर जग्गामा हक खोजेका छन् । 

अदालतको बयानमा भने जग्गा महाप्रिया देवी गुठीकै भएको र त्यो जग्गामा रहेका रैतीहरूको लगत आफ्ना हजुरबुवा स्व. रामनाथ उपाध्यायले दिएको बताएको पाइएको छ ।

अधिकारीसँगै पक्राउ परेका धितालले पनि फरक फरक बयान दिएका छन् । सुरुमा ‘मिति २०४८ सालमा तिमीहरू पनि सो महाप्रिया देवी गुठीको जग्गाको मोही बन्नु पर्छ । तिमीहरूको नाउँमा जग्गा दर्ता हुन्छ भनी गंगा प्रसाद भट्टराईले भने पश्चात् मैले ४,५०० रुपैयाँ दिई निजसँगबाट रसिद समेत लिएको हुँ । सो स्थानको ३ बिगाहा जमिन मैले लिने भन्ने कुरा भएको हो, सो महाप्रिया देवी गुठीको जग्गा लिने खानेमा मेरो पनि संलग्नता थियो’ भन्ने बयान दिएका उनले अदालत समक्ष २०४५ मा जोत भोग गरेको कारण मोही जगतमा आफ्नो नाम समावेश भएको बताएका छन् ।

स्थानीय व्यक्तिहरू हिरालाल खराल, चुडामणी भट्टराईसमेतसँग प्रहरीले लिएको बयानमा उनीहरूले महाप्रिया देवी गुठी र मन्दिर रहेकोबारे जानकारी नरहेको बताएका छन् । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद झा समेतको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ तथा छानबिन समितिले महाप्रिया देवी गुठीको नाउँको नभएको भनी  प्रतिवेदन पेस गरिसकेको खुलासा पनि उनीहरूबाट भयो ।

केहीसँग मौकाको बयान लिइयो । गुठीको मोही भनिएका नयाजुले बयानमा काभ्रेपलाञ्चोकका पराजुलीसँग आफ्नो चिनजान भएको कारण उसैले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी लिई गएको तर आफू मोही नभएको बताए ।  प्रतिवादी गिरीले पनि सोही प्रकारको बयान दिए । त्यस्तै पौडेलले आफू चितवनको नारायणघाटमा रहेको इगल रेष्ट हाउसमा काम गर्ने कर्मचारी भएको र काठमाडौँका गंगा भट्टराईले जग्गा दिन्छु भनी नागरिकताको फोटोकपी लगेको बताएका छन् । 

अदालतमा बयान गर्ने क्रममा मोही भनी लगतमा रहेका नयाजु, गिरी, पौडेल, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, मनका श्रेष्ठ, हरिकुमार श्रेष्ठ, ईश्वर कुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ, शर्मा तामाङलगायतको एकै किसिमको बयान छ । उनीहरूले उक्त जग्गाबारे आफूलाई थाहा नै नभएको बताएका थिए । 

• अभिलेखालयको अभिलेख

राष्ट्रिय अभिलेखालयले जग्गा महाप्रिया देवी गुठीको नाममा १८९९ सालमा लाल मोहर लागेको भन्ने कार्यालयको रेकर्डमा नदेखिएको र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले त्यस्तो रेकर्ड नभएको भनी दिएको पत्र समेत अभियोगपत्रसाथ पेस गरिएको छ ।

• धरौटीमा रिहा 

बयानपछि नवलपरासी जिल्ला अदालतले प्रतिवादीमध्ये मुख्य योजनाकार अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अदालतको थुनछेक आदेश बदर गराउन माग गर्दै उनी उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले केशवसँग ५० हजार धरौटी माग गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । 

• मुद्दा नै मुल्तबीमा

कुल ११२ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा अधिकांश प्रतिवादी फरार वा म्याद तामेल हुन नसकी बेपत्ता भएपछि नवलपरासी जिल्ला अदालतले २०६४ साल वैशाख ३० गते उक्त मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने आदेश दियो । 

नवलपरासरीलाई दुई जिल्लामा विभाजित गरिएपछि मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्रमा आइपुग्यो । अनि २०७७ भदौ २४ गते मुल्तबीबाट मुद्दा जगाएर दायरीका रूपमा पुनः दर्ता भयो । 

• जाग्यो मुद्दा, भयो फैसला 

नवलपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूको म्याद तामेल गर्न पत्रिकामा सूचना निकाल्यो । तत्कालीन आयकर अदालतबाट २०३० साल चैत ११ गते भएको फैसला के हो भनी सर्वोच्च अदालतबाट कागजात झिकाउन आदेश भयो ।

सर्वोच्चले २०८० जेठ ८ गते तत्कालीन आयकर अदालत, रानीपोखरीबाट भएको भनिएको फैसलाको रेकर्ड नभेटिएको जवाफ दियो । 

यो जवाफसँगै २०८० असार ५ गते न्यायाधीश आचार्यको इजलासमा मुद्दाको पेशी चढ्यो र फैसला भयो । फैसलामा महाप्रिया गुठी वा मन्दिर नै नरहेको र तत्कालीन आयकर अदालत भएको भनिएको फैसला समेत किर्ते भएको ठहर भयो । र, जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला सुनाइयो ।

अदालतले किर्ते गरेको ठहर गरे पनि गुठीमा लगत कायम गरी मोही लगत बनाई दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका प्रतिवादी रामनाथ उपाध्यायको मृत्यु भइसकेको, उनका उत्तराधिकारी अधिकारीले पहल लिएको कारणले मात्र उनलाई किर्तेमा कसुर कायम गर्न नमिल्ने भन्दै अन्य प्रतिवादीहरूलाई किर्ते कसुरबाट सफाइ दिएको छ ।

नवलपुरमा रहेको सो जग्गाको मूल्य कट्ठाको ५ लाख अर्थात् बिगाहाको एक करोड रुपैयाँ पर्छ । १,१२० बिगाहा जग्गाको मूल्य हाल ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ  ।