हामीकहाँ सहरी क्षेत्रको सधैँ गुनासो हुन्छ, महँगी बढेर जीवन धान्नै कठिन भयो । हो पनि, यहाँ उपभोग्य सामान महँगा छन् । हामीले बजार मूल्यको तुलना खासगरी छिमेकी मुलुक भारतसँग गर्ने गर्छौं । भारतको तुलनामा यहाँ सबै उपभोग्य सामान महँगा छन् । साबुन दुवै देशमा उत्पादन हुन्छ तर भारतमा यहाँभन्दा सस्तो पर्छ, किन ? घर रङ्गाउने पेन्टका बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा छन् तर सीमा क्षेत्रमा त्यही कम्पनीको पेन्ट सस्तो हुने भई चोरी पैठारी भइरहेको छ । नेपाल र भारतमा उत्पादन लागत उस्तै हो, प्रविधि एउटै हो; विद्युत्, पानी र लेबर कस्ट पनि मिल्दोजुल्दो छ । कच्चा पदार्थ र त्यसमा लाग्ने राजस्व जोडेको मूल्यमा भारतमा जस्तै यहाँ सस्तो दरमा उत्पादन भएका सामान पाउनुपर्ने हो तर पाइँदैन । उपभोक्ताको मुख्य गुनासो र समस्या यही हो । 

उपभोक्ताका लागि सहज, सुलभ र सही दरमा बजारमा सामान उपलब्ध गराउनु कुनै पनि मुलुकको दायित्वभित्र पर्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति–नियम बनाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित सामानको मूल्य निर्धारण गरी बजारमा सहज आपूर्तिका लागि वातावरण बनाउने, बजारको सही विस्तार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने लगायत कार्य गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा राज्य गम्भीर भई दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्छ, तदनुरूप लगानी समेत गर्नुपर्छ, तर हामीकहाँ राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छैन र आम जनताले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ पर्ने टमाटर र तरकारी काठमाडौँको उपभोक्ताका भान्सामा पुग्दा २५ रुपैयाँ पर्छ । लालबन्दीदेखि काठमाडौंको ढुवानी हेरी यो मूल्य वा मुनाफा उचित हो ? यहाँ कृषक त ठगिए, उपभोक्ता समेत किन ठगिए ? यस्तै जुम्लामा प्रतिकेजी सय रुपैयाँमा पाइने स्याउ काठमाडौँमा २५० रुपैयाँ पर्छ, बझाङको जैतुनको तेलको मूल्य काठमाडौंमा चार दोब्बर हुन्छ, पालुङमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा पाइने कोभी किन वीरगन्जमा ५० रुपैयाँ पर्छ, धनकुटाको सिन्धुवनमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ पर्ने मुला काठमाडौँ पुग्दा ५० रुपैयाँ पर्छ । यसरी नै सबै प्रकारका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा उत्पादक तथा कृषकले पाउने मूल्यभन्दा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य अस्वाभाविक बढी छ । 

नेपालमा धेरैजसो कम्पनीहरू बेलाबेला सिन्डिकेट खडा गरी आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्छन् । जस्तो : सिमेन्ट, छड, पशुदाना आदि धेरै यस्ता सामान छन्, जसमा गैरकानुनी रूपमा सिन्डिकेट खडा गरी मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्ताको शोषण गरिन्छ । यस गैरकानुनी कार्यतर्फ राज्यलाई चासो छैन । कतिपय अवस्थामा यस सिन्डिकेटधारीले बजारमा सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर पनि उपभोक्तालाई ठगिरहेका हुन्छन् । 

देशको कुनै पनि ठाउँमा उत्पादन हुने सामान बिक्रीका लागि काठमाडौँ लगायत ठुला सहरमा कालीमाटी बजारजस्तै प्रशस्त बजारहरू खोलिनुपर्छ र त्यहाँ बाहिरबाट आउने सामानलाई सोझै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ ।

नेपालमा वैध तरिकाबाट कारोबार गर्न र उपभोग्य सामान ओसारपसार गर्न सहज छैन । हरेक १०–२० किलोमिटरमा प्रहरीको अनधिकृत जाँच, बाटोघाटोमा राजस्वको हस्तक्षेप, अवैध कारोबारको बढोत्तरी, स्थानीय निकायको दोहोरो कर नीति, वैध कारोबार गर्न समस्या, भरपर्दो यातायात साधनको कमी र यातायातमा पनि बेलाबेला हुने सिन्डिकेटले गर्दा उपभोग्य सामान महँगो पर्छन् । भन्सारमा सुशासन र सकारात्मक सहयोगी भावनाको कमीले गर्दा आयातकर्ताले धेरै दुःख पाउँछन्, जसको लागत उपभोक्तालाई सोही सामानमा पर्छ । 

चर्को ब्याज दरले पनि नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढी हुन जान्छ । यहाँ स–सानो कारोबारीले बैंकबाट सहज ऋण पाउने अवस्था छैन । बजारबाट ऋण लिँदा ३६–४८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ । जसको मार उपभोग्य मूल्यमा पर्छ । उत्पादन विशिष्टीकरणको नीति पनि नेपालमा छैन । जस्तो : कुन वस्तुलाई कहाँ विकसित गर्ने, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने, सहज रूपमा बजारमा कसरी आपूर्ति गर्ने र उपभोक्ताले त्यस्तो सामान सहज रूपमा सही दाममा प्राप्त गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सरकारमा बसेकाहरूले सोचेको देखिँदैन । रक्सोलमा ७० रुपैयाँमा पाइने चिनी काठमाडौँमा १७० रुपैयाँ पुग्दा समेत सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन ।

उपभोग्य सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले पाउन के गर्ने त ? सर्वप्रथम हामीले बजारको सही विकास गर्नुपर्छ । लालबन्दीको कृषकले उत्पादन गरेको टमाटर काठमाडौँमा बिक्री गर्न उसले काठमाडौँमा ठाउँ पाउनुपर्छ । अर्थात् देशको कुनै पनि ठाउँमा उत्पादन हुने सामान बिक्रीका लागि काठमाडौँ लगायत ठुला सहरमा कालीमाटी बजारजस्तै प्रशस्त बजारहरू खोलिनुपर्छ र त्यहाँ बाहिरबाट आउने सामानलाई सोझै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । 

यस्तै, उपभोग्य वस्तु ओसारपसार गर्ने ढुवानी साधनको छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ । यस्ता वस्तुहरू समयमै गन्तव्य स्थानमा पु¥याउन नसके सडेर जाने भएकाले उनीहरूलाई सहज रूपमा ढुवानी गर्न दिनुपर्छ । अधिराज्य भरका हरेक पकेटबाट काठमाडौँसहित ठूला सहरमा सरकारले बजारको च्यानल बढाउनुपर्छ । बजारको च्यानल हुँदा सकारात्मक प्रभाव परेको कुरा त हामीले बुटवलको थोक तरकारी बजारबाट सिकिसकेका छौँ । त्यहाँ आज दैनिक दुई करोडसम्मको कारोबार हुन्छ ।

कुनै पनि उपभोग्य सामानमा कसैले गैरकानुनी रूपमा सिन्डिकेट खडा गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ भने सरकार निर्मम भएर कारबाही गर्नुपर्छ । उपभोग्य सामान उत्पादन गर्ने कृषक समूह, विक्रेता, ढुवानीकर्ता आदिलाई सहुलियत दरमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो । 

यी सबै कारणका अलावा बजारमा उपभोग्य सामान महँगो हुनुको मुख्य कारण उधारो कारोबार पनि हो । नेपालमा प्रायः सबै कारोबार उधारोमा हुने गरेको छ । बजारमा सामान सप्लाई गर्ने धेरै खेलाडी भएकाले क्रेतालाई उधारो पाउन कठिन छैन । एउटाले उधारो नदिए अर्कोले दिन्छ । उधारो दिएको सामानको पैसा उठ्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । त्यस्तो सामानको एकपटकको रोटेसन सामान हेरी दुई महिनादेखि नौ महिनासम्म हुन्छ । कोभिडपछि आएको बजारको मन्दीका कारण त बजारमा गएको उधारो सामानको पैसा उठ्न कठिन भएको छ । बजारबाट उधारो लिएको पैसा नदियो, फोन गर्दा नउठायो, बढी दबाब दिए तिम्रो नाममा सुसाइड नोट लेखी आत्महत्या गर्छु भन्नेसम्मका घुर्की दिनु आम हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा कैयौँ कारोबारी टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । बजारमा करोडौँ रुपैयाँ लिनुपर्नेछ, त्यो उठ्दैन । बजारको उठ्नुपर्ने रकमको आधाभन्दा घटी रकम बैंकको ऋण छ, तर सो ऋण तिर्न नसकेर बैंकले घर–खेत लिलाम गर्छ । बजारमा पैसा फसेकाले चालु पुँजीको अभावमा कारोबार बन्द हुने अवस्था छ, तर सो उधारो रकम उठाउने उचित कानुनको व्यवस्था राज्यले गरेको छैन । राज्यलाई पटकपटक भन्दा यो तिम्रो व्यक्तिगत समस्या हो जस्तो गर्छ । यो व्यक्तिगत समस्या हुँदै होइन, विक्रेताले तिरेको राजस्वबाट राज्य चलेको छ । भोलि कुनै पनि कारोबारीले उधारो कानुनको समस्याले कारोबार गर्न सकेन भने त्यसले कसरी राजस्व तिर्छ र कसरी मुलुक चल्छ ? यसतर्फ राज्यले सोचेको छैन । यसले गर्दा उपभोग्य मूल्यमा हुने नाफामा ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । बजारमा गएको सामानको पैसा उठ्ने निश्चित नभएपछि सामान महँगो हुनु स्वाभाविक भयो । राज्यले उधारो कारोबारको जिम्मेवारी नलिँदा भ्याटमा न्यून बिजकीकरणको समस्या देखिएको छ । 

बजारको च्यानल हुँदा सकारात्मक प्रभाव परेको कुरा त हामीले बुटवलको थोक तरकारी बजारबाट सिकिसकेका छौँ, त्यहाँ आज दैनिक दुई करोडसम्मको कारोबार हुन्छ ।

अब उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न के गर्ने त ? भारतमा सन् २०२३ मा आएको आर्थिक विधेयकमा १ अप्रिल २०२४ देखि लागु हुने गरी त्यहाँको आयकर ऐनमा उधारो सम्बन्धमा ऐतिहासिक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुनी व्यवस्था ‘इन्कम ट्याक्स एक्ट ४३ बीएच’मा उल्लेख छ । 

यस ऐनको सेक्सन १५ मा माइक्रो इन्टरप्राइजेज र स्माल इन्टरप्राइजेजको कारोबार भुक्तानीको समयसीमा बारेमा उल्लेख छ । यस ऐनमा कुनै क्रेताले विक्रेतासँग खरिद गरेको सामानको भुक्तानीका लागि सम्झौता गर्दा समयावधि ४५ दिन तोकिएको छ । यस्तै, कुनै क्रेताले विक्रेतासँग सामान खरिद गर्दा भुक्तानीको समय उल्लेख भएको छैन भने सामान प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस ऐनले क्रेता–विक्रेताको कारोबारलाई आयकरसँग आबद्ध गरेको छ । ४५ दिनभित्र भुक्तानी नभएको रकमलाई आयकर विभागले क्रेताको आयमा जोडी त्यस्तो रकमको ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्ने प्रावधान छ । यस ऐनका प्रावधानसँग बाझिएका अन्य ऐनहरू स्वतः खारेज हुन्छन् । यो व्यवस्थाले भारतको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार आउने आशा गरिएको छ । कारोबारमा भएको उधारोको समस्या हल भई बजारमा द्रूत गतिमा कारोबार चलायमान हुनेछन् । जसले गर्दा वस्तुको लागत कम भई आम उपभोक्ताले सही दरमा सामान प्राप्त गर्नेछन् । 

नेपालमा संसद्बाट यस्तै प्रकारको ऐन बनाएमा बजारमा स्वतः उपभोग्य सामानको मूल्य घट्नेछ । समाजमा इमानले बेइमानउपर विजय प्राप्त गर्नेछ । बजार चलायमान हुनेछ । राजस्व बढी उठ्नेछ । सही कारोबारीहरू सुरक्षित महसुस गरी थप कारोबार गर्नेछन् । उद्योग व्यवस्था फस्टाउनेछ । के यी सबै कुरा हुन सहजीकरण गर्नु राज्यको कर्तव्य होइन ?

(लेखक वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)