धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्वार्थ समूहका कारण पुराना योजना अलपत्र हुँदै जाँदा नयाँ योजनाका लागि भने धमाधम ठेक्का आह्वान हुँदै आएको छ । आर्थिक भारलाई ख्याल नै नगरी धमाधम सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारका नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले पुराना बहुवर्षीय योजनाहरू प्रभावित भइरहेका हुन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी लगाइएको ठेक्का पाँच वर्ष पुग्दासमेत आधा पनि पूरा भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३, कृष्ण मन्दिरदेखि गोदावरी नगरपालिका–१२, बान्द्रेखालसम्मको सडक तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी स्तरोन्नति गर्न ठेक्का लगाइएको थियो । तर हालसम्म सो सडकको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतमात्रै छ ।

नौ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा सो सडकको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । हालसम्म सो सडकमा १० लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

डडेल्धुराको कटाल पर्शुरामधाम धार्मिक पर्यटकीय सडकको कटाल–बहादुरे खण्ड कालोपत्रे गर्न २०७५/०७६ मा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो ।

हालसम्म सो ठेक्काको प्रगति ४२ प्रतिशतमात्रै छ । २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सो सडक निर्माणका लागि १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । तर हालसम्म ६ करोड ११ लाखमात्रै भुक्तानी भएको छ । गत वर्ष सो सडकमा दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाखमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

डोटीको बुडर–जोरायल–गडसेरा–दिपायल सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३२ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सडक निर्माणको काम हालसम्म १२ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म सो सडकमा तीन करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष चार करोड विनियोजन भएको सडकमा यस वर्ष ५० लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएको १३१ वटा सडक र पुलका योजना १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । ती योजनामा सात अर्ब भुक्तानी भएको छ । गत वर्ष ती योजनाका लागि तीन अर्ब सात करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । बजेट अभावमा ती बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र पर्दै गएका छन् । पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्नभन्दा पनि बहुवर्षीय योजना थप्ने प्रवृत्तिका कारण योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कैलाली जिल्लामा मात्रै ५६ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार लागत अनुमानभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन भएका सडक योजनालाई प्याकेजमा राखेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ भने लागत अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको योजनाको एकल टेण्डरमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ ।

केही साताअघि मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको सचिवालयले धनगढीमा मात्रै ६ प्याकेजमा १९ वटा सडक योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । ती सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६१ करोड विनियोजन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्याकेजमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका ती सडक १८ महिनामा अवधि दिएर ठेक्का लगाइ २०८२ को असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता लिँदै धमाधम बहुवर्षीय ठेक्का लगाइँदा प्रदेश सरकारको अनिवार्य आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना थपिँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै स्रोतको समेत दुरुपयोग भएको सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा. डा. राजेन्द्रवीर चन्दले बताए । उनले सरकारले राजस्व लगायतका आयस्रोतको सुनिश्चितता गरेरमात्रै नयाँ योजना थप गर्नुपर्नेमा राजनीतिक चर्चाका लागि योजना ल्याउने होड चलेको बताए ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको वैकल्पिक सडक बंक–नाइल–बुडरको बंकदेखि पहरियासम्मको सात किलोमिटर सडकखण्ड चार वर्षदेखि अलपत्र छ ।

• मन्त्रीहरूको स्वार्थ

भौतिक पूर्वाधारका योजना ल्याउने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि झाँगिएको हो ।

पहिलेका मन्त्रीले ल्याएका बहुवर्षीय योजनाहरू पछिल्ला मन्त्रीले प्रभावित पार्दै आएको देखिएको छ । पछिल्लो समय तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारेका योजनाहरू हालका मन्त्री प्रकाश देउवाले प्रभावित पारेको आरोप लाग्दै आएको हो ।