काठमाडौँ । सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत समावेश भएका अधिकांश औषधि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आइतबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दियो ।

मन्त्रालयले फागुन ३ गते वीर अस्पतालको फार्मेसीमा गरेको अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सुविधाको थैलीमा समावेश गरिएका सर्जिकल सामान र सर्जरी गर्दा आवश्यक पर्ने औषधिमध्ये आधाजसो मात्रै उपलब्ध रहेको पाइयो ।

बीमा अन्तर्गत समावेश भएका औषधि संघीय राजधानीजस्तो सुविधासम्पन्न स्थानमा रहेको मुख्य सरकारी अस्पतालकै फार्मेसीमा नपाइएको अवस्थाले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उब्जाएको छ– अन्य स्थानमा रहेका सरकारी अस्पतालको अवस्था के होला ?

देशभर ४४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बीमा मार्फत दिइने सेवासुविधा प्रदान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमामार्फत १,१३३ वटा औषधि पाइन्छ । यसमध्ये १,१०८ वटा एलोपेथिक मेडिसिन र २५ वटा अयुर्वेदिक औषधि छन् ।

बीमामा १ हजार १३३ वटा औषधि समावेश गरे पनि अस्पताल अनुसार औषधि र सेवा सुविधा फरक हुने बोर्डकी सूचना अधिकारी ओम कुमारी कँडेलले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीमा १,१३३ वटा औषधि समावेश गरिए पनि अस्पताल अनुसार औषधि फरक पर्न जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘के–कति र कस्ता खालका औषधि बीमामा राख्ने भन्ने विषय अस्पताल अनुसार फरक फरक सम्झौता भएको हुन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा बीमामा समावेश भएको सबै औषधि उपलब्ध छैन । बीमा बोर्डसँग ६ सय ९५ थरीका औषधिमात्रै बीमामार्फत सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हुने सम्झौता भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. बाबुकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘बीमाले तोकेको १,१३३ वटा औषधिमध्ये ६९५ वटा मात्रै अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने ।

बीमाको नियमन कसले गर्ने ?

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ । बोर्डका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका गरी ३ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु हुन बाँकी छ ।

स्वास्थ्य बीमा लागु भएका स्थानीय तहका नागरिकका लागि ४४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमाको सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । तर यी स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले बीमामार्फत पाउने सेवा सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भन्नेबारे नियमन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नै नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । नियमन हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र एक निकायको मात्रै जिम्मेवारी नरहेको बोर्डकी सूचना अधिकारी कँडेलले उल्लेख गरिन् ।

‘नियमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालय र बोर्डकै हो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले गुनासो आएको विषयलाई मात्रै सम्बोधन गर्न सकेका छाँै, सबै ठाउँमा नियमित रुपमा नियमन गर्न सकेका छैनौँ ।’

मन्त्रालयले बीमाको सेवा सुविधा नियमन गर्न तयारी भइरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा संघीयस्तरमा समन्वय गरी बीमाको सेवा सुविधालाई नियमन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनले भने, ‘पछि अरु सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था, सेवाग्राही, मन्त्रालय र बोर्डको भूमिका रहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् ।

२०७२ साल २५ चैतमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको थियो । हाल देशभर करिब ७५ लाख जना यसमा आवद्ध भइसकेका छन् । ४७ लाख ८० हजार जनाले बीमा नवीकरण गरी औषधि उपचार गराइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा पाँच जनाको परिवारमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाइने उल्लेख छ । तर पछिल्लो समय आपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्वास्थ स्वयंसेविका, विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिकबाहेकले १० प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने योजना लागु भएको छ ।