पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लू संरक्षण क्षेत्र आयोजना अस्तित्वमा छन् । एक्यापले १५ पालिका र एमक्यापले १ पालिका समेटेको छ । 

गाउँविकास समिति हुँदा देखि नै संरक्षण क्षेत्रसँग द्वन्द्व हुन्थ्यो स्थानीयको । अहिले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्न नपाएको र विकास निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै गाउँपालिकाहरू संरक्षण क्षेत्रविरुद्ध छन् ।

केही समय नवीकरण नै नभई चलिरहेका दुवै संरक्षण क्षेत्रलाई सरकारले गत पुस ५ गतेको निर्णयबाट ५ वर्ष म्याद थपिदिएको छ । तर पालिकाहरू भने उक्त निर्णयको विपक्षमा लागेका छन् । एक्याप अन्तर्गतका १५ पालिका र एमक्याप अन्तर्गतको एउटा पालिका संयुक्त बैठक बसेर सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेका हुन् ।

उनीहरूले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर संघले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चुनौती दिएको हो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आथित्यमा बसेको १६ वटै पालिका प्रमुखहरूको बैठकले एक्याप र एमक्यापको म्याद थप संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत निर्णय भएको छ । वैधानिक र सहज बाटोबाट निर्णय सच्यायो भने ठिकै छ नभए अदालत जान्छौँ,’ उनले भनिन् । उनीहरूले प्रदेशका वन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापालाई उक्त निर्णय सहितको राय प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेमा एक्याप र एमक्याप संघले नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ३० वर्षदेखि एक्याप र २५ वर्षदेखि एमक्याप सञ्चालनमा छ ।

राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा समेत यस्ता संरचनालाई संघ मातहत राखिराख्नु गलत हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । यस्तै, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गण्डकीका १६ पालिकाले नमान्ने घोषणा गरेका छन् । ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्णरमनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी भएको निर्णय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरूले स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको सूचीमा पर्ने भएकोले एक्याप र एमक्याप पनि प्रदेश सरकारकै समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहको सहभागितामा समुदायबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘संघले हस्तक्षेप गरिराख्नु भन्दा प्रदेशको नेतृत्वमा चल्यो भने बढी वैधानिक हुन्छ । यसले संघीयतालाई पनि मजबुत बनाउन सघाउँछ,’ मनाङको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, ‘संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै राखेर हिँड्ने हो भने संविधानको खिलाफ हुन्छ ।’ अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका उल्लेखित ऐन, नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ,’ उनीहरूको माग छ ।

यसअघि २०७९ फागुनमा पनि बैठक बसेर दुवै क्षेत्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए । प्रदेश सरकारले पनि पटक पटक एक्याप, एमक्याप प्रदेशलाई दिन भनेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐनमा समेत संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको सल्लाह विना नै संघ सरकारले म्याद थपेपछि दुवै सरकार रुष्ट छन् ।