कांग्रेस महासमिति बैठकमा देउवाले नचाहेको प्रतिवेदन पेस, मन्त्रीहरूको आलोचना
ललितपुर । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक दोस्रो दिन मंगलबार ललितपुरको गोदावरीमा जारी रह्यो । मंगलबारको बैठकमा पाँच प्रतिवेदन पेस भएका छन् । जसमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले नरुचाएको २०८४ को निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेदेखि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको आलोचनासम्म समेटिएका छन् ।
सुरुमा उपसभापति तथा उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरे । त्यसपछि महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गरे ।
खड्काले कांग्रेसको आन्तरिक जीवन तथा राष्ट्रिय सन्दर्भमा उठेको प्रश्न र अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्न महासमितिले नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस ः समुन्नत देश नारा दिएर कांग्रेसको राजनीतिक नीतिलाई अघि बढाइएको जनाए । “मुलुकका विभिन्न युगान्तकारी परिवर्तनमा कांग्रेसको सन्तुलित समन्वयकारी र सर्वस्वीकार्य राजनीतिक नेतृत्व भूमिका बिचार र नीति निर्णायक रहँदै आएको छ” खडकाले भने ।
महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै पार्टीलाई सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बनाउने र सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्ने बताए ।
उनले भने, “पार्टीले आफूले नेतृत्व गरेका सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि सुशासनलाई मन्त्र बनाई जनतालाई निरन्तर तीनका मुद्दासँग जोडिएको अनुभूत गराउनेछौँ । अवसर पाएको बेला अव्वल सेवा प्रवाह गर्न भविष्यप्रतिको भरोसा दिलाउनेछौँ ।”
थापाले कांग्रेसलाई लोकतन्त्रमा आस्थावानहरूको एकमात्र विश्वासिलो र आम जनताको भरपर्दो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
थापाले एक विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै आवधिक निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनाव लड्न सक्ने गरी संगठनलाई बलियो बनाउने जिकिर गरे । यसप्नमा देउवा सुरुमा असहमत थिए ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र भएको बताए ।
संघर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपालको वर्तमान संविधान नै सबै चुनौतीको हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उँचाइमा पुर्याउने भरपर्दो माध्यम हो भन्ने तथ्यमा कांग्रेस स्पष्ट भएको उनको भनाई थियो ।
अहिलेको गठबन्धन फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा भएको उल्लेख गर्दै भने, “पटक पटकको संसद् विघटन र संविधानको रक्षका लागि मुख्य दलहरू गत निर्वाचनमा एक भएर मैदानमा होमिएका थिए । त्यो गठबन्धनबाट उपलब्धि हासिल भएको छ तर, पनि असन्तुष्टि र चुनौतीहरू बढ्दै गएको देखिन्छ ।”
उनको प्रतिवेदनमा अहिलेको गठबन्धन आगतको सम्झौता नभई विगतले बोकाएको अभिभारा भएको उल्लेख छ ।
एकल बहुमत कसैको नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभार कांग्रेसको रहेको उनको भनाई छ । शर्माले कांग्रेसबाट भएका मन्त्रीहरूको कार्य सन्तोषजनक नरहेको बताए ।
कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्शलाई कांग्रेसले आत्मासाथ गर्ने बताए ।
आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने नीतिको पक्षमा कांग्रेस अडिग रहेको जानकारी उनले दिए ।
२०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ३२१० अर्बबाट वृद्धि भई कर्जा प्रवाह ०७९ असार मसान्तसम्म ४६२१ अर्ब पुगेको डा। महतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल भइरहेको जनाउँदै उनले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेपनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले कांग्रेसको मुख्य आम्दानी सदस्यता लेभी, नवीकरण, शुल्क रहेको बताए ।
कांग्रेसले आफ्नो रकम निर्वाचन, अधिवेशन, कार्यालय सञ्चालन, भ्रातृ संगठन, ह्रास तथा अपलेखनमा खर्च हुने गरेको पनि लेखा समिति संयोजक घिमिरेले प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
सोमबारदेखि सुरु भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मंगलबार पेस गरिएका प्रतिवेदनमा बुधबारदेखि चारवटा हलहरुमा छलफल हुनेछ । गोदावरी हलमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोन्ज्योसोम हलमा लुम्बिनी प्रदेश, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिहरु, फूलचोकी हलमा बागमती र गण्डकी प्रदेश र विशंखुनारायण हलमा मधेस र कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफल हुनेछ । कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत