हेटौडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधान स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ बमोजिम विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको विधान स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको छ । सोही स्वीकृति अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, जग्गा, मापदण्ड लगायतका विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन र कार्यप्रगति मुल्यांकनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन समेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड मुल्यांकन गरी थप संरचना निर्माण गरेर अघि बढ्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छात्रवृत्ति बापतको २ करोड १० लाख रुपैयाँ थप बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट निर्माणको चरणमा छुट भएकाले उक्त रकम थप दिने निर्णय गरिएको हो ।

त्यस्तै बैठकले समस्या ग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले उक्त समितिका लागि १४ जना विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । सो दरबन्दीमा कार्यरत रहने कर्मचारीको पदावधि असार मसान्त सम्म रहने र त्यसपश्चात् आवश्यकता अनुसार थप्ने वा हटाउने बारे निर्णय हुनेछ । 

बैठकले विशेष पद तोक्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अनुसार ११ औँ तह (सचिव) पदमा समूह नरहने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राविधिक कार्यालयहरूमा भने सेवा र समूह तोकेर नै कर्मचारी पठाउनु पर्ने भएकाले विशेष पद तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लामाले बताए ।

बैठकले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकालाई झोलुंगे पुल निर्माणका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २ स्थानीय तह जोड्ने सो पुल निर्माणका विषयमा विवाद रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नमोबुद्ध नगरपालिकालाई अख्तियारी दिएको हो । सो पुलले काभ्रेको नमोबुद्ध र रोशी गाउँपालिकालाई जोड्ने छ । विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएको शिक्षा नीति २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश स्वयंसेवक ब्युरो गठनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा विपद्जन्य घटना हुँदा परिचालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र सो अनुसार कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेको मन्त्री लामाले बताए ।