पोखरा । संघीयता चाहिँदैन भन्ने अभिव्यक्तिका बिचबाट हुर्किरहेको प्रदेश संरचनाको जरो केही कमजोर देखिन्छ । अधिक आलोचना र थोरै प्रशंसाका बिच गण्डकी प्रदेशले ६ वर्ष पार गरेको छ ।

यो अवधिमा प्रदेशले देखाउन लायक केही काम गरे पनि नागरिकमा सन्तुष्टि देखिएको छैन । हाल गण्डकी प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हाराहारी छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले चालु वर्षको अन्तिमसम्म १० प्रतिशतको औसत आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्ने दाबी गरेकोमा कोभिड लगायत प्रतिकूल अवस्थाका कारण बृद्धिदर कमजोर भएको सरकारी दाबी छ । गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन र खानी तथा उत्खनन्) को योगदान २६.६ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानी र निर्माण) को १७.३ प्रतिशत र तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रको ५६.१ प्रतिशत योगदान अनुमानित छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको लगभग कुनै पनि सूचकमा लक्षित उपलब्धि भेट्न सकेको छैन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना यही असारमा सकिँदै छ । प्रतिव्यक्ति आय १,९५६ अमेरिकी डलर पु¥याउने दाबी गरिएकोमा १,४९२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । ७.३ मा झार्ने भनिएको बहुआयामिक गरिबी ९.६ प्रतिशतमा कायम छ । १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी परिचालन गर्ने दाबी गरेको प्रदेशले यो अवधिमा मुस्किलले साढे ३ खर्ब परिचालन गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारी लगानी जम्मा १ खर्व ६४ अर्ब छ । पूरा नहुने र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरु राख्दा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन कमजोर भएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

‘प्रदेशले बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्दैन । आफ्नै आम्दानी गरेर रेल ल्याउने सम्भावना छँदै छैन,’ उनले भने, ‘उत्तरगंगा आयोजना र बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन पनि हाम्रो स्रोतले सक्दैनौँ ।’

आउँदो योजनामा आफ्नै स्रोतले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामात्रै समेटिने देवकोटाको दाबी छ । अहिले दोस्रो योजना निर्माणको चरणमा छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्ला र सरोकारवालासँग छलफल सकेर योजनालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

६ वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री

संघीयता आएपछि गण्डकीमा ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । २०७४ फागुन ४ मा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पहिलो प्रदेश सरकार गठन भयो । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि गुरुङले २०७८ जेठमा बहुमत गुमाए । ठुलो दलको हैसियतमा उनले १ महिना अल्पमतको सरकार चलाए । तर विश्वासको मत नपाउँदा २०७८ जेठ २९ मा उनले सत्ता गुमाए । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भयो भने राजनीतिक समीकरणकै कारण उनले पनि विश्वासको मत गुमाए । २०८० वैशाख १५ मा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा सरकार बनेको हो ।

अधिकार नदिने भए प्रदेश खारेज गर

अधिकार माग्न गण्डकीकै नेतृत्वमा २ पटकसम्म पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको छ । भेलाले विभिन्न निर्णय गरेको छ । तर ती निर्णय कागजबाट बाहिर आएको छैन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे केन्द्रले अधिकार नदिएकै कारण आफूहरुले प्रदेशमा बसेर गाली खानुपरेको बताउँछन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार प्रतिबद्ध नभएको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघमा पुगेपछि प्रदेश चाहिँदैन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको सुनाए । ‘प्रदेशले संघ सरकारसँग मात्रै होइन, संघीय सांसदसँग पनि नयाँ लडाइँ गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कानुन बनाउने जिम्मा सरकारको मात्रै होइन, उहाँहरुको पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँहरुको भूमिका संघीय संसदमा देखिएन ।’

पाण्डेले सार्वजनिक फोरमहरुमै अधिकार नदिने भए संघीयतामाथि पुनः विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘संविधानमा लेखिएको भएर मात्रै मान्दिएका हौँ भने संघीयताबारे पुनः विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने अधिकार सम्पन्न भएर काम गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ ।’

पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि काठमाडौँले प्रदेशहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको बताए । ‘काठमाडौँले प्रदेशका कारण प्रशासनिक खर्च बढ्यो भन्छ । तर प्रदेशका कारण कति विकास भएको छ र राम्रो काम के भएको छ भनेर बुझ्न खोज्दैन । कहिलेकाहीँ हामीले गर्ने काम पनि आलोचित हुने खालका छन्,’ उनले भने, ‘दिएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरौँ । संघबाट मैले गर्ने काममा सहयोग गर्छु ।’

उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने बताए । तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको उनको भनाइ छ ।

गुरुङले संघ सरकारले प्रदेशलाई डमरु बनाएको जिकिर गरे ।

६६ ऐन, २२ नियमावली

गण्डकी प्रदेशसभाबाट विभिन्न ६६ ऐन पारित भएको छ । सरकारले २२ नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ । अझै ३८ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ । पहिचान गरिएका ऐनको विधेयकहरु बनाउने चरणमा रहेको प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन् ।

‘पहिचान गरिएका कानुनको ड्राफ्ट भइरहेको छ । केही संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा नभई नहुने कानुन तत्काल बनाउने भनेर लागेका छौँ ।’

सडक र खानेपानीमा देखिने गरी काम

सडक र खानेपानीको क्षेत्रमा सरकारले केही उल्लेख्य काम गरेको छ । प्रदेश संरचना बनेपछि गण्डकीमा ६ सय ७४ किमि पक्की सडक बनेका छन् भने ५ सय ६७ किमि सडक ग्राभेल गरिएको छ ।

दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ५ सय १५ किमि सडक कालोपत्रे गर्न र ६८ किमि सडक ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

यस्तै, ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ४ सय ४२ आयोजनाबाट १ लाख ३६ हजार ३ सय ४७ निजी धारा जडान गरिएको छ । हालसम्म ६ वटा जिल्लाका २९ ठाउँमा ५ हजार ४ सय ९६ रोपनी खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरिएको छ । ६६ हजार ४ सय ५७ हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम अन्तर्गत २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको काम चलिरहेको छ । ५ वर्षअघि ८२.२ प्रतिशत घरमा विद्युत पुगेकोमा अहिले ९९.५ प्रतिशत घरमा विस्तार भइसकेको छ ।

दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि १ हजार ५ सय घर बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ भने थप ४ सय ३५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

छैन आन्तरिक स्रोत

एकातिर बाह्य लगानी भित्र्याउन नसक्ने र अर्कोतिर आफैँ आम्दानी गर्न नसक्नु प्रदेशको चुनौती हो । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १६ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको गण्डकीले पहिलो ६ महिनामा ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५९ करोडमात्रै संकलन गरेको छ । नयाँ स्रोतहरु खोजेको छैन ।

स्थापनाको ६ वर्षमै आलोचनाको उत्कर्षमा पुग्नुको पछाडि प्रदेशले लय नसमात्नु नै हो । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि मुस्किलले ३ अर्ब हाराहारी आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । स्रोत अभावकै कारण तामझामका साथ उदघाटन र घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु बिचैमा अलपत्र भएका छन् ।