काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा तीन जना तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष दिएको बयानमा आ–आफ्नै दाबी पेस गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई नगद प्रवाह गरेर सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु क्रमशः रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल र घनश्याम भट्टराईले आयोगलाई दिएको कागजी बयानमा आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

देवकोटाले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुराटोरी इ–सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) लाई हुँदै नभएको कार्यको मूल्याङ्कन सिफारिसलाई आधार बनाएर १८ करोड ५९ लाख ८५ हजार ४४ रुपैयाँ ४० पैसा भुक्तानी गर्न लगाएका थिए ।

इन्जिनियरको सिफारिस अनुसार भेरियसन स्वीकृत गराउन सम्झौताको समाप्तिसम्म पनि अवधि रहनेमा ठेक्काले अर्को बाटो लिएकाले भेरियसन स्वीकृत नसके पनि काम सकिएकाले जमानी नलिइ भुक्तानी गरेको बयान देवकोटाले दिएका छन् ।

उनले हरेक रनिङ बिल आइपीसी, संशोधन, समीक्षा, सुधार र परिमार्जन हुनसक्ने प्रावधान ठेक्कापट्टामा रहेकाले बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा सबै रनिङ बिल समायोजन गर्न परामर्शदातालाई निर्देशन दिएको बयान दिएका छन् । उनले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वका कारण भुक्तानी स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।

अर्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कडेलले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि अतिरिक्त अग्रिम भुक्तानी नगरेको बयान दिएका छन् । उनले सीएमसी थप नगद प्रवाह     माग गर्ने गरेको बताउँदै चार पटकसम्म आठ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली १० करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको बताएका छन् । विगतमा निश्चित प्रयोजनको कार्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) गरेर रकम दिइएको कडेलको जिकिर छ ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा अस्वाभाविक सुविधा, सम्झौता बाहेकको सुविधा बोर्डको निर्णयबिना उपलब्ध नगराएको कागजी बयानमा उल्लेख गरेका छन् । बरु उनले सम्झौता खारेज पश्चात अग्रिम भुक्तानी हुन गर्न बाँकी दुई अर्ब १० करोड असुलउपर गरेको बताएका छन् ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा भाडा शुल्क, भिन्नता र अधिक भुक्तानीको समायोजन गरेको बयानमा खुलाएका छन् ।

‘एमओयू तयार गरी नियमानुसार कट्टी गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्ने, असुलीको प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रोजेक्टमा कति रकम इजेक्ट भयो तथा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनी हेर्ने संयन्त्र नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाइ नगद प्रवाहको समस्या देखाउने गरेको थियो,’ कडेलले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा अस्वाभाविक सुविधा, सम्झौता बाहेकको सुविधा बोर्डको निर्णय बिना उपलब्ध गराएको छैन ।’

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले बढी भुक्तानी भएको सम्बन्धमा भुक्तानी भएका सबै रनिङ बिल मिलाउनुस् भनेर परामर्शदातालाई निर्देशन दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अझै फाइनल सेटलमेन्ट नभएको बैंक ग्यारेन्टीहरुबाट दुई अर्ब १० करोड जफत गरेको बताएका छन् । उनी अघिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कडेलले पनि उक्त परिमाणकै रकम जफत गरेको बयान दिएका थिए ।

भट्टराईले भाडा शुल्क र अधिक भुक्तानीको समायोजनका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यकाल छोटो भएकाको र स्थानीय वन्द, हड्ताल भोग्नु परेको, कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुने गरेकोजस्ता कारणले सबै काम सम्पन्न गर्न नसकेको बयानमा खुलाएका छन् ।

१२ अर्ब २८ करोड दुई लाख १४ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ बिगो र सजाय मागदाबी लिएर आयोगले चार जना पूर्व सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।