काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूसहित २१ उच्च पदस्थलाई लाभ हुने गरी नीति बनाएको खुलासा भएको छ । बैंकले किनेको करोडौँ मूल्यको गाडी अवकाशपछि गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरुले कौडीको भाउमा निजी बनाउने गरी कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरेको पाइएको छ ।  

अधिकारीले ‘गभर्नर/डेपुटी गभर्नरलाई उपलब्ध लगाइने सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट श्रेणी) लाई उपलब्ध गराइने सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जसअनुसार उच्चपदस्थले लाभ लिन थालिसकेका छन् । 

कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ वैशाख २४ र गभर्नर/डेपुटी गभर्नर सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ वैशाख २७ मै स्वीकृत भएको थियो, जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत रहेको बैककै अधिकृतहरूले जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले पारदर्शी र प्रक्रिया सम्मत खरिद गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यविधिले चुनौती दिएको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई बैकका उच्च पदस्थहरूले यो प्रबन्ध मिलाएको बैकका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार विनियम निर्माण गरेर मात्र बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्तगी, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो प्रावधान मिचेर कार्यविधिमार्फत ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ शैलीमा सवारी सुविधाको चाँजोपाँजो मिलाइएको हो ।

गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिना र  बमबहादुर मिश्र तथा विभिन्न विभागका निर्देशकहरुले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै सवारी सुविधा लिन खोजेका छन् ।

कार्यविधिमा तोकिएको सीमा भन्दा ३० प्रतिशतसम्म बढी उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेर गभर्नरको गाडी खरिदको सीमा एक करोड ८२ लाख, डेपुटी गभर्नरहरूको जनही एक करोड ४३ लाख र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई जनही ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले चाहेमा कार्यविधिले निर्धारण गरेको रकम भन्दा बढी रकमको सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने चोर बाटो पनि कार्यविधिमा बनाइएको छ । सवारी साधन नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क समेत बैकले नै तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसरी प्रयोगमा ल्याइएका गाडी ४ वर्षसम्म २५ प्रतिशतका दरले ह्रास कट्टी गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले अवकाश प्राप्त गर्दा ह्रासकट्टीपछिको मूल्य वा सो गाडी परल मोलको २० प्रतिशतले हुने मूल्यमा जुन बढी हुन आउँछ त्यही बराबरको रकममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी हिसाब गर्दा एक करोड ८२ लाखको गाडी गभर्नरले अवकाशका बेला ४५ लाख ५० हजारमा, डेपुटी गभर्नरहरुले १ करोड ४३ लाखको गाडी ३५ लाख ७५ हजारमा र कार्यकारी निर्देशकहरुले ७१ लाख ५० हजारको गाडी १७ लाख ८८ हजारमा किन्न पाउँछन् ।

देश कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेला गभर्नर अधिकारीले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई साबिक भन्दा दोब्बर सवारी सुविधाको प्रबन्ध मिलाएका थिए ।  अधिकारी २०७६ चैत २४ मा नियुक्त भएका थिए ।

यो सुविधा उपभोग गर्नेमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नरका साथै कार्यकारी निर्देशकहरू डा. नेफिल मटांगी मास्के, देव कुमार ढकाल, मुकुन्द कुमार क्षेत्री, पितम्बर भण्डारी, ऋषिकेश भट्ट, प्रदीप राज पौड्याल, डा. गुनकर भट्ट, नरेश शाक्य, सुमन कुमार अधिकारी, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रृत थापा, राम बहादुर मानन्धर, दयाराम शर्मा, तुलसी प्रसाद घिमिरे, गुरु प्रसाद पौडेल र विमल राज खनाल रहेका छन् ।

बैकका उप–सूचना अधिकृत डा. भागवत आचार्यले विशिष्ट श्रेणीसम्मलाई अवकाशपछि सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  ‘यो कार्यविधि लागू भएपछि अवकाशमा गएकाहरूले सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्’ उनले रातोपाटीसँग भने ।