काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स  निर्माणका क्रममा अग्रिम पेस्की प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले चार पूर्व सचिवसहित १५ व्यक्ति र तीन संस्थाका प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रिम पेस्की रकम दिए पनि काम नगरी ठेकेदार कम्पनी सीएमसी भागेपछि त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुँदा भ्रष्टाचार भएको पाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

आइतबार विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई अग्रिम पेस्की भुक्तानी गर्दा कसरी भ्रष्टाचार भयो भनेर उल्लेख गरिएको छ । अग्रिम पेस्की उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेको भन्दै नीतिगत निर्णयमा सरिक भएका खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू, डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुर लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । 

तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको हकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा उनी मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहँदा सिएमसी कम्पनीलाई ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ अग्रिम पेस्की दिएको तर काम नगरी भागेकाले सावाँ रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत भएपनि ब्याज नआएको भन्दै ब्याज बराबरको रकम उपाध्यायसँग असुल गर्न माग गरिएको हो । 

सीएमसी कम्पनीले ३० लाख अमेरिकी डलर अग्रिम पेस्की लगेर चलाउँदा त्यस अवधिमा ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ बराबरको ब्याज हुन आउने भएकाले सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सावाँ रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल भएपनि ब्याज असुल नभएकाले ब्याज रकम तत्कालीन सचिव उपाध्यायसँग असुल गर्नुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । 

यो पनि

भीम उपाध्यायको प्रश्न : ८ अर्बको ठेक्कामा ७ अर्बको भ्रष्टाचार?

एडीबीको दबाबमा मेलम्ची आयोजनामा भुक्तानी, काम छाडेर भागेको थियो ठेकेदार कम्पनी

पूर्वसचिव उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख बिगो र १० वर्ष कैद सजायको मागदाबी

अख्तियारले मेलम्ची आयोजनाका सम्बन्धमा सेवानिवृत्त भइसकेपछि तत्कालीन सचिव उपाध्यायसँग बयान लिएको थियो । उक्त बयानमा उपाध्यायले एडीबीसँगको छलफलपछि नै अग्रिम पेस्की रकम उपलब्ध गराएको, असल नियतका साथ छिटो काम सक्नका लागि भुक्तानी गरिएको र त्यहाँ कुनै अनियमितता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 

पूर्व सचिव उपाध्यायले अख्तियारमा दिएका बयानको सार संक्षेप यस्तो छ : 

• रनिङ क्यापिटलको कमीले काम ठप्प भएकोले बैंक ग्यारेन्टी र पर्फरमेन्स बण्ड रकमको सीमालाई मध्यनजर गरी थप पेस्की दिँदा कामले गति लिने निर्क्योल गरेर मोबिलाइजेसन पेस्की दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा एडीबीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू लगायत सबै पक्षबिच सरसल्लाह भएको हो । 
• नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुने गरी निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी बिना कानुनी आधारको भुक्तानीमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने सन्दर्भमा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन यहीमात्र विकल्प रहेकोले बैंक ग्यारेन्टीलाई मध्यनजर गरी भुक्तानी दिएको हो ।
• अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा नेपालले हरेक कामको लागि एडीबी, विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा सबै पक्षसँग सरसल्लाह गरेर पर्फमेन्स डिपोजिटको रकमको तुलनामा काम अघि बढाउन केही रकम नदिए प्रोजेक्ट नै धराशायी हुने अवस्था आएकोले थप पेस्की ब्याज नलिने गरी भुक्तानी गरेको हो ।
• सम्झौता विपरीत छुटै एमओयु गरी सो एमओयु बमोजिम मूल सम्झौतामा संशोधन नगरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ दिने कार्य गरेको भन्ने सन्दर्भमा उक्त निर्णयबाट प्रोजेक्टले गति लिई प्रोजेक्टलाई दुर्घटनाबाट बचाई मुलुकलाई ठुलो घाटा हुनबाट बचाएको थियो ।
• रनिङ बिल (आइपिसी) मा आयोजना वा परामर्शदाताले गल्ती भएको थाहा पाएको कति समयसम्म सो भुक्तानी रकम समायोजन वा लिनु दिनु पर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा जे लेखिएको छ सोही बमोजिम गर्नुपर्छ र यो काम आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयको हो ।
• यो प्रोजेक्टमा कामको प्रगति राम्रो हुन सक्ने र क्यास म्यानेजमेन्ट गरेमा सजिलै बाधा अड्चन हट्ने अवस्था भएकोले ससाना प्राविधिक कुरामा नअल्झिएर बोर्डको सामूहिक छलफलबाट जे गर्दा प्रगति हासिल हुने थियो त्यही गरिएको हो । रनिङ बिल आइपिसी ३४, रनिङ बिल आइपिसी ३५, रनिङ बिल आइपिसी ४१ लाई निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग हुने गरी बढी परिमाणको भुक्तानी दिने, कट्टी हुनुपर्ने रकम नकटाउने, स्वीकृत नभएको दररेट/भेरिएसन आदेश बापत भुक्तानी दिने कार्य कानुन वा सम्झौता बमोजिम मान्न सकिने नसकिने भन्ने सम्बन्धमा आयोजना व्यवस्थापन समितिले हेर्ने हो । सार्वजनिक ठेक्का गर्दा ठेक्काका सर्तहरू कानुन विपरीत गरिनु हुँदैन ।
• भेरिएसन आदेश नगरी भुक्तानी गरेको, परामर्शदाताले सच्याउनका लागि ४१ पटक पत्राचार गर्दा समेत मर्मत सम्भार नगरेकोले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नगरिएको सम्बन्धमा आफ्नो जिम्मेवारी नीतिगत भएको र सो काम प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमले हेर्ने विषय हो । 
• भुक्तानी दिएको गैरकानुनी ब्याजरहित ऋण फिर्ता÷चुक्ता गराउन नसक्नाले उक्त पेस्कीको निर्णय र कानुन प्रयोग नगरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालको आवश्यकताहरूको आधारमा बोर्डले एउटा निर्णय गरेर प्रोजेक्टलाई गति दिएको हो । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने अधिकारीहरूले कुन अवस्थामा के के गरे थाहा भएन । 
• एमओयु २ को लागि साक्षी बसी निर्माण व्यवसायीलाई थप रकम प्रदान गर्दा पनि शर्त बमोजिमको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी बरु उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको भन्ने सम्बन्धमा म मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको सचिवको रूपमा आउँदा ५० प्रतिशत मात्र टनेलको काम भएको थियो । थप रकम दिँदा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको सर्वविदितै छ ।