शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

कांग्रेस महासमिति बैठक : मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र सुधारेको अर्थमन्त्रीको दाबी (पूर्णपाठ)

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०८०, १६ : ४५
मङ्गलबार, ०८ फागुन २०८०

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अर्थमन्त्री महतले नकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्काएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक नकारात्मक अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १.८६ प्रतिशत पुगेको बताउँदै विगत केही वर्षदेखि नै स्रोतको आँकलन नगरी ठुलो सङ्ख्यामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले स्रोतमा चापको अवस्था रहेको बताए ।

यस्तै, आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर रहेको र स–साना आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने समस्याले खर्चको प्रभावकारितामा समस्या रहेका स्मरण गरे । कोभिडको परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ठुलो मात्रामा कर्जा विस्तार भएको र पछि एक्कासि नियन्त्रणमूलक नीति लिँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचनकारी असर देखिएको उनको भनाइ छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीबाट २०७७ असार मसान्तमा ३२ खर्ब १० अर्बबाट वृद्धि भई कर्जा प्रवाह २०७९ असार मसान्तसम्म ४६ खर्ब २१ अर्ब पुगेको उनले बताए । कर्जा घर जग्गा, शेयर, आयात तर्फ प्रयोग भई माग र आपूर्तिमा असन्तुलन बढेको थियो । आयात उच्च हुँदा बाह्य क्षेत्र असन्तुलन भई भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर उच्च बनेको महतले महासमिति बैठकमा बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन समेतले आयात महँगो भई मुद्रास्फीति उच्च हुन भएको बताइएको छ । यी कारकहरूले आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक नभएको महतको भनाई छ । कतिपय वस्तुको आयातमा गरिएको बन्देजले भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्व प्रभावित भई राजस्वको वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको उनले बताए । फलस्वरुपः राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नहुँदा सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको महतले बताए ।

आयोजनाको प्राथमिकिकरण कमजोर हुँदा भ्यूटावर, अनावश्यक  भवन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । उच्च सार्वजनिक ऋणभारका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि क्रमशः २ खर्ब २५ अर्ब र १ खर्ब ५ अर्ब गरी ३ खर्ब ३० अर्ब  विनियोजन गर्नु परेको छ । अनिवार्य दायित्व तर्फको खर्च (पेन्सन,  सामाजिक सुरक्षा र  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च०) बढ्दै जाँदा विकास खर्चको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको छ ।

यस्तो मुस्किल घडीमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर चालू वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न प्रस्तावहरू गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै लालेको, १०० रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको लगायत विषय महासमिति बैठकमा डा. महतले राखे । यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरेको, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरेको र  मौद्रिक नीति लचिलो पार्दै लगेको समेत उनको भनाइ छ । 

यसबाहेक, लगानीको लागत कम गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमा तादात्म्यता कायम गर्दै लगिएको, तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिइएको छ । जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएको दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । पर्यटक आगमन, होटल र रेस्टुरेन्ट, निर्माण, उत्पादन, खुद्रा र होलसेल व्यापार बढेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । 

साथै, जल विद्युत, पर्यटन, कृषिमा ब्यवासायीकरण र सूचना प्रविधि उद्योगलाई संभावनाका क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरी लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिइएकोले दूर दराज र पिछडिएको क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने दाबी उनको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप