काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ रोगका कारणले करिब १४ लाख घरपालुवा बङ्गुर र जङ्गली बँदेल उच्च जोखिममा रहेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले जनाएको छ । नेपालका करिब ४ लाख किसान परिवारले गर्दै आएको बङ्गुर पालन पेशा नै अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको परिषद्ले जनाएको हो । 

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले दिएको वैज्ञानिक तथ्य र नेपालमा यसले पारेको प्रभावलाई आधार मान्दा समयमै रोग नियन्त्रण गर्न नसकेमा सो रोगबाट ४० प्रतिशत बङ्गुर थप सङ्क्रमित हुने देखिएको छ । सो रोगबाट सङ्क्रमित पशुमध्ये ६६.६ प्रतिशतको मृत्यु हुने अनुमान परिषद्को छ । 

हाल बङ्गुरको मृत्यु र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्चलाई मात्र आधार मान्दा प्रति सङ्क्रमित बङ्गुर २७ हजार ९२७ रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सान हुने परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ । यो रोगको समयमै उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसकेको अवस्थामा करिब ५ लाख ४३ हजार बङ्गुरमा सङ्क्रमण फैलिने, जसका कारण करिब ३ लाख ६१ हजार मर्ने र १५ अर्ब १६ करोड ४९ लाख बराबरको आर्थिक क्षति हुने परिषद्को अनुमान छ । 

२०७९ ज्येष्ठ २ गते नेपालमा पहिलो पटक देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर हालसम्म नेपालका २८ वटा जिल्लामा देखिसकेको छ ।  

• पशुपालन सङ्कटग्रस्त 

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ११.५ प्रतिशत हिस्सा राख्ने पशुपालन क्षेत्र अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पी स्किन रोग, बर्डफ्लु, खोरेत, पीपीआर लगायतका विभिन्न रोगका कारण सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको परिषद्को दाबी छ । गत वर्ष लम्पी स्किन रोगले करिब १५ लाख ३७ हजार गाई÷भैँसी सङ्क्रमित भई ६५ हजार चार सयको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सो बराबर करिब ७५ अर्ब ५२ करोड बराबरको आर्थिक नोक्सानी गरेको अनुमान गरिएको थियो । 

पशुका विभिन्न महामारीका कारण नेपालमा वार्षिक खर्बौँको क्षति भइरहेको छ । यस किसिमका महामारीहरूको समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै पशुपालक किसानहरूलाई उच्च मनोबलका साथ पेसामा टिकाइ राखी पशु तथा पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु अपरिहार्य देखिएको परिषद्ले जनाएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा यस रोगले पारेको प्रभावबारे प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म गण्डकी प्रदेशका ४ जिल्लामा उक्त रोग फैलिएको छ । सोबाट १६ हजार पाँच सय ५४ बङ्गुरहरू मरेका छन् । जसबाट करिब ५० करोड बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको देखिएको परिषद्ले जनाएको छ । 

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर ४० देखि ५० प्रतिशत छ । यो रोगको मृत्युदर १०० प्रतिशत सम्म देखिने गरेको परिषद्ले जनाएको छ । 

• देशभर १३ लाख ५८ हजार बङ्गुरको सङ्ख्या

नेपालमा कुल १३ लाख ५८ हजार बङ्गुरको सङ्ख्या रहेको परिषद्ले जनाएको छ । यसमध्ये कोशीमा ५७.५ प्रतिशत छ । यस्तै,  लुम्बिनी १४.२ प्रतिशत, बागमती ९.८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ९.३ प्रतिशत रहेको छ । जहाँ बढी बङ्गुरको सङ्ख्या छ सो क्षेत्रका किसानको आर्थिक नोक्सानीको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका परिषद्ले उल्लेख गरेको छ । 

यो रोगको विषाणु दिसा, रगत तथा मासुमा लामो समय सम्म बाच्ने भएकाले वातावरण समेत लामो समयसम्म सङ्क्रमित हुने परिषद्ले जनाएको छ । आगामी दिनहरूमा रोग देखा पर्ने उच्च जोखिम देखिन्छ । यो रोगबाट बङ्गुर मर्दा हुने क्षति, औषधि उपचार र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च, सङ्क्रमितपछि जीवित रहेका बङ्गुरको आहारको खर्च लगायतले पार्ने सामाजिक र आर्थिक प्रभाव ठुलो रहेको परिषद्ले उल्लेख गरेको छ । 

भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा घरपालुवा तथा जङ्गली सुँगुर प्रजातिमा लाग्ने यो रोगका कारण पशुमा उच्च मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । यो रोग लागेका पशुहरूमा तुहिने, सङ्क्रमण देखिएको ठाउँमा लामो समय बङ्गुर पालन सुचारु गर्न नसकिने लगायत समस्या हुने परिषद्ले उल्लेख गरेको छ । यो रोग निको भएका पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनुको लागि थप पोषण खर्च बढ्न गई किसानको ठुलो धनराशिको नोक्सान भइरहेको उल्लेख छ । 

• दरबन्दी करिब ६० प्रतिशत रिक्त

अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीय तहमा रहेको पशु चिकित्सकहरूको दरबन्दी करिब ६० प्रतिशत रिक्त रहेको परिषद्ले जनाएको छ । ती जनशक्ति अधिकांश स्थानीय तहका वडाहरूमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उपस्थिति न्यून रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको कमजोर समन्वय र सहकार्यका कारण रोग देखिएको लामो समय पछि थाहा हुने र सङ्क्रमण द्रुत गतिमा फैलिई एकदमै छिटो महामारीको रूप लिइरहेको देखिन्छ । 

• कसरी गर्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभर न्यूनीकरण ?

नेपालका पशुचौपायामा देखिने महामारीविरूद्ध लड्न तत्काल कानुन निर्माण देखि भेटेरिनरी सेवाको पुनर्संरचना गरी अस्पताल र जनशक्ति थपी सघन रोग नियन्त्रणमा जुट्न अत्यावश्यक देखिएको परिषद्ले जनाएको छ । 

अफ्रिकन स्वाइन फिभर लगायतका रोगहरूको समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गरी किसानको पशु धनलाई जोगाई स्वस्थ समाज र सबल अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनका लागि ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५’ को दफा ९ (छ) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निम्न सुझाव परिषद्ले दिएको छ ।

१) सङ्क्रमित क्षेत्रबाट बङ्गुर वा बङ्गुरजन्य पदार्थ तथा रोग फैलाउन सक्ने जुनसुकै सामाग्रीको ओसारपसारमा रोक लगाउने,

२) सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन विधेयक पारित नहुन्जेल सम्म तत्काल नेपाल सरकारबाट अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय निर्देशिका ÷कार्यविधि÷कार्ययोजना जारी गर्ने,

 ३) रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि देशभरको अफ्रिकन स्वाइन फिभरको रिपोर्टिङ, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका क्रियाकलापहरूलाई थप व्यवस्थापन, समन्वय तथा संयोजन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर कन्ट्रोल रुम’ को स्थापना गर्ने,

४) रोगको सङ्क्रमण देखिएका सबै स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एकजना दर्तावाल पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको टोलीसहित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ अविलम्ब परिचालन गर्ने,

५) उच्च जोखिम भएका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति, आधारभूत भेटेरिनरी औषधि, निसङ्क्रामक रसायनको आपूर्ति र समन्वयको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने,

६) अन्य प्रदेशहरूमा पशु रोग फैलन नदिन भौगोलिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका स्थानहरू जस्तै बुटवल– पोखरा खण्ड, तनहुँको आबुखैरेनी, कैलालीको चिसापानी, सुर्खेतको छिन्चु लगायतका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पशु तथा पशुजन्य पदार्थको आन्तरिक ओसारपसार नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरी रोगलाई अन्य ठाउँमा फैलिन नदिन पशु क्वारेनटाइन चेकपोस्टहरूको स्थापना गर्ने,

७) किसानको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी राहत दिने, वैकल्पिक पशु पालन व्यवसायमा सहायता गर्ने र ‘पोष्ट आउट ब्रेक व्यवस्थापन योजना’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

• मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन परामर्श:

१) सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकलाई द्रुत गतिबाट अगाडी बढाउने ।

२) प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक प्रयोगशाला सेवा र खोप भण्डारण सुविधासहितको भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्न आगामी वर्षहरूमा तिनै तहका सरकारको स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्दै भेटेरिनरी सेवा र भौतिक संरचनाको न्यूनतम मापदण्ड तोकी निर्माण कार्य क्रमगत हिसाबमा अगाडी बढाउने ।

३) हरेक स्थानीय तहमा दर्तावाल पशु चिकित्सक र हरेक वडा स्तरमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकसहितको भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन योजना बनाई क्रमशः बजेटको व्यवस्था गर्दै जाने ।

४) जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताललाई आधारभूत प्रयोगशालासहितको विशेषज्ञ भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य योजनाबद्ध हिसाबले अगाडी बढाउने ।

५) पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय प्रयोगशालाको मातहत रहने गरी रिफरल प्रयोगशालाको रूपमा संघीय प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति गर्ने र निजी भेटेरिनरी प्रयोगशालाको न्यूनतम मापदण्डहरू तोकी रोग सर्भिलेन्सको कार्यमा सहभागी गराउने ।

६) प्रत्येक प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र र प्रत्येक जिल्लामा खोप बैङ्कको स्थापना गर्ने ।

७) मौजुदा भेटेरिनरी सेवाको संरचनाले पशु महामारीहरूलाई समयमै रिपोर्टिङ, रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण जस्ता कार्यहरू गर्न नसकेको विगतका लम्पी स्किन रोग, बर्डफ्लु जस्ता महामारीहरूले पारेको प्रभावले पाठ सिकाएकोले, किसानको पशुधनको सुरक्षा, मानव स्वास्थ्यको संरक्षण र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रविन्दूमा राखी भेटेरिनरी सेवाको व्यापक संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने ।

८) नेपाल सरकारले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा राखेकोले भेटेरिनरी सेवामध्ये पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा र पशु क्वारेनटाइन सेवालाई तत्काल र बाँकी अन्य सेवालाई बिस्तारै २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी कानुनी संरचनागत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।

९) सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका पशु चिकित्सकहरूलाई कम्तीमा २ वर्ष सम्म दुर्गम जिल्लामा गएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।