कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू कुनै निश्चित मूल्य, मान्यता र आदर्शको जगमा खडा भएका हुन्छन् । जुन जगमा राजनीतिक पार्टीहरू खडा भएका हुन्छन्, त्यही जगमा उभिएर उनीहरूले आफ्ना साङ्गठनिक क्रियाकलाप, नीति र  योजनाहरूको  निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीको मूल्य, मान्यता र आदर्श एउटा र काम गराई अर्को हुने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिले राजनीति प्रतिको वितृष्णाले उचाइ प्राप्त गरेको हो ।

 नेपाली राजनीतिप्रतिको यही डरलाग्दो वितृष्णाको बिचमा नेपाली कांग्रेसले आफ्रनो महासमितिको बैठक गरेको हो । यसैले आफ्नो पार्टीको स्थापनाको मूल्य, मान्यता र आदर्शको जगमा उभिएर नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा छलफल र बहसहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् र आफ्नो लक्ष प्राप्तिको निम्ति नेपाली कांग्रेस कत्तिको इमानदार रहन्छ भन्ने चासो सर्वत्र भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको आदर्शको रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई मानेको छ । यही आदर्शको जगमा उभिएर महामानव बिपी कोइरालाले नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ । वि स २०१२ सालमा वीरगन्जमा भएको नेपाली कांग्रेसको छैटौँ महाविधवेशनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल आदर्श मान्दै आएको छ ।

 नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वनेको नेपालको संविधानले पनि नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसैले नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने सबै प्रतिवेदनहरूमा पत्रपत्र पल्टाएर समाजवाद र यसको प्राप्तिका निम्ति गरिएका राष्ट्रिय सङ्कल्पहरूको खोजी हुनेछ । यदि त्यो खोजीमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्राप्तिको स्पष्ट बाटो भेटिएन र यस प्रति जनतामा भरोसा जगाउन सकिएन भने नेपाली कांग्रेस प्रतिको जनविश्वास झनै डरलाग्दो गरी भत्किने छ । अव हामीले यसो गरिनेछ र उसो गरिनेछ होइन के गर्ने छौ , कसरी गर्ने छौ र त्यसको परिणाम कहिले सम्म दिनेछौँ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक निर्वाचनका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका वर्षौँदेखिका तिनै शैलीका प्रतिवेदनहरूको सुगा रटाईले प्रतिवेदनहरूको गरिमालाई बढाउँदैन । आशा गरौँ यस पटकका प्रतिवेदनहरूले हाम्रो तृष्णालाई राम्रैसँग मेटाउनेछन् । 

कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति गर्नु पर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन् । सबै कुराहरू एकै चोटि पुरा गर्न सकिने विषय पनि होइन । तर केही विषयहरू यस्ता हुन्छन् जस प्रति राजनैतिक पार्टीले उच्च प्राथमिकताका साथ अर्जुन दृष्टि लगाएर त्यस प्रति इमानदार रहन सक्नु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद उत्पादन र त्यसको विवेकपूर्ण तथा न्यायोचित वितरणसँग जोडिएको विषय भएकोले प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष प्राप्तिसँग केन्द्रित भएर यो लेखले आफ्ना केही अवधारणाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेको छ । यसैले  यो लेखले नेपाली कांग्रेसको चालु महासमितिको बैठकलाई  अलिकति भए पनि परिणाममुखी बनाउन सक्नेछ भन्ने विश्वासका साथ यो लेखलाई  देश र जनताप्रति समर्पित गरिएको छ ।  

कांग्रेस महासमिति सदस्यलाई खुला पत्र

नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष प्राप्तिका निम्ति फार्मिङ फस्ट आन्दोलनलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यकताको महसुस गरी यसका बारेमा यहाँ केही संक्षिप्त चर्चाहरू गरिएको छ । यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू कुनै व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक आर्थिक सामाजिक अनुसन्धानमा आधारित भएर निकालिएका निष्कर्षहरू भने होइनन् । पार्टी सङ्गठनमा, समाजमा , कृषि क्षेत्रमा र  विद्यालय विश्वविद्यालयमा रहेर काम गर्दाको अनुभवको आधारमा उल्लेख गरिएका  उल्लेखित शीर्षक र विषहरूलाई छलफल र विचार विमर्ष गरी परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ । यसलाई पाठकहरूले यसरी नै बुझ्नु हुनेछ । 

हामीले आजसम्म मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनका लागि गरिएको नारा, जुलुस, काटमार, बन्द हडताल आदिलाई  राष्ट्रिय आन्दोलन वा जनआन्दोलन भन्ने गर्‍यौँ । जसको परिणाम स्वरूप व्यवस्थाहरू परिवर्तन त भए तर यी आन्दोलनहरू जनताको जीवन तथा उनीहरूको सुख, शान्ति र समृद्धिसँग जोडिन सकेनन् । त्यसैले हामीले गरेका कुनै पनि राजनैतिक आन्दोलनहरू जनआन्दोलन बन्न सकेनन्, जनताका बन्न सकेनन् । यसका कारण आज सर्वत्र आक्रोश छ ।  

जनआन्दोलनहरू व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति र सत्ता प्राप्तिका निम्ति मात्रै गरिँदैनन् । यसले समग्र समाजको आार्थिक रूपान्तरण खोज्दछ । आन्दोलनको यही अन्तर्यलाई बुझ्न नसक्दा वा त्यसलाई व्यवस्था गर्दा हामी आर्थिक रूपान्तरणको महान् अभियानबाट टाढा पुग्यौँ, अल्मलियौँ । अव यसरी अलमलिनु हुँदैन । हो नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि गर्नु पर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन् । ती मध्य कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौ । यी सबै प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई हामीले प्रभावकारीताका  साथ अगाडि बढाउन सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । तर त्यसो गर्न सकेनौ । अव यी प्राथमिकताका क्षेत्रहरू मध्य पनि कुनै निश्चित समय सीमा तोकेर कुनै एउटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर छलफल र बहस गरौँ र यसलाई अगाडि बढाउने संकल्प गरौँ  । यसका लागि यो लेख नेपालको  आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी फार्मिङ फस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनकोरुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । 

यो फार्मिङ फस्ट आन्दोलन भनेको कृषिलाई राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति नियम तथा योजना निर्माण गर्ने र राष्ट्रको समग्र क्षेत्रलाई उच्च चासो र जिम्मेवारीका साथ कृषिसँग जोड्ने आन्दोलन हो । लगानी, योजना, नीति, शिक्षा, प्रविधि, बजारीकरण, व्यवसायीकरण आदिमा सूत्रबद्ध भएर यो यो काम, यो यो तरिकाबाट, यो यो समय भित्र गर्छौ र यसरी रोजगारी सिर्जना गर्दछौँ भनी समग्र राष्ट्रले गर्ने राष्ट्रिय संकल्प हो यो फार्मिङ फस्ट आन्दोलन । यसलाई राजनैतिक भाषण, लेख र सेमिनारहरूमा भेटाउन सकिँदैन । फार्मिङ फस्ट आन्दोलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि सबै भन्दा पहिला कृषिलाई सम्मानित र आदरणीय पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने उच्च राष्ट्रिय र मानवीय चेत हामीले निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषिलाई सम्मानित र आदरणीय बनाउने भनेको कृषि पेसामा लाग्ने कृषकहरूलाई सम्मानित र आदरणीय बनाउने हो । जब सम्म कृषकहरूलाई सामाजिकरुपमा मर्यादित र आदरणीय बनाउन सकिँदैन तबसम्म कृषि पेसामा मानिसहरूको आकर्षण बढाउनै सकिँदैन । कृषिमा जतिसुकै अनुदानको व्यवस्था गरे पनि, बिना व्याज कर्जा उपलब्ध गराए पनि, नि:शुल्क बिमा गरे पनि वा किसानबाट उत्पादित कृषि उत्पादनहरूको राज्यले खरिद गरी दिने प्रबन्ध आदि जे जस्ता योजनाहरू सार्वजनिक गरे पनि हामीले कृषि पेसालाई सम्मानित , आदरणीय र पहिलो रोजाइको विषय नबनाएसम्म हामीले कुनै पनि उपलब्धिपूर्ण परिणाम दिनै सक्दैनौँ । कृषिलाई कमजोर र तुच्छ मान्दै आएको नेपाली मनोविज्ञानलाई  परिवर्तन नगरे सम्म हामीले नेपाली कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नै सक्दैनौ । हामीले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरे सम्म न त हामीले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछौ न त प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौ । यस तर्फ सबै जिम्मेवार बनौँ । 

कसरी विकास गर्न सकिएला कृषिमा व्यवसायीकरण ? कसरी बनाउन सकिएला कृषकलाई मर्यादित र आदरणीय ? जुन क्षेत्र मानिसहरूको जीवनसँग जोडिएको छ , त्यसलाई सम्मानित र आकर्षक बनाउने कुरामा हामी बेखबर किन ? खोइ हाम्रो छलफल र बहस ? भोलि छिमेकी राष्ट्रले कुनै कारणले केही महिना वा वर्ष नाकाबन्दी गरिदिएमा हामीले हाम्रा जनताहरूलाई बचाउने आधार के हो  ? के हामी राजनीति गर्छौ भन्नेहरूसँग यसको जवाफ हुनु पर्दैन ? के राजनीति हेर्दै जाऊ भोलि जे हुन्छ हुन्छ भन्ने विषय हो ? यति धेरै गैर जिम्मेवार भइसकेका हौ हामीहरू ? नेपालको सबै भन्दा ठुलो र ऐतिहासिक पार्टी भएको नाताले यही महासमितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसले यसको जवाफ दिन सक्नु पर्दछ ।  

कृषिको व्यवसायीकरण गरी कृषिलाई पहिलो रोजाइको पेसा बनाउने वातावरण निर्माणका लागि कृषि पेसामा लाग्ने कृषकहरूलाई तपसिल अनुसारको व्यवस्थाको प्रबन्ध गरी देशलाई कृषिमा आत्म निर्भर र  स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ । देशमा प्रचुर रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । केवल आवश्यकता छ राष्ट्रिय संकल्प र इमानदारिताको ।  यसमा बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएका तपसिल अनुसारका  बुँदाहरू माथि छलफल र बहस गरौँ । 

– कृषकलाई राष्ट्रिय गुरु को रूपमा मान्यता दिई सोही ब्यहोराको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने । यो परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि उसले कृषिको जुन क्षेत्रमा लाग्ने हो  त्यसका लागि राज्यले तोकिदिएको वार्षिक उत्पादनको लक्ष हासिल गरेको हुनु पर्ने । 

– देशका सबै नागरिकहरूलाई तत्कालको अवस्थामा  शिक्षा र स्वास्थ्यको नि:शुल्क व्यवस्था गर्न नसके पनि कृषक र १८ वर्ष भन्दा मुनिका निजका छोरा छोरीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार र विद्यालय  शिक्षा नि:शुल्क गर्ने ।

– राष्ट्रिय गुरुको परिचय पत्रको आधारमा कृषकहरूलाई सार्वजनिक यातायात नि:शुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाउने । 

– व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने कृषकहरूले कृषिको जुन क्षेत्रमा रहेर कार्य गर्दछन् त्यसलाई उसको कार्यालय मान्नु पर्ने ।

–  कृषकहरूलाई पनि सरकारी कर्मचारी सरह मानी उनीहरूको पनि पद सोपानको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

– कृषकहरूलाई सरकारी कर्मचारी सरह मासिक तलब, भत्ता , बिमा , उपदान तथा संचयकोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

– किसानले गर्ने सबै उत्पादन राज्यले खरिद गर्ने र त्यसको विक्री वितरणको प्रबन्ध पनि राज्यले नै गर्नु पर्ने । 

– किसानको सुरुको तलब नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सरह हुनु पर्ने । 

– किसानलाई तोकिदिएको लक्ष भन्दा बढी कृषिजन्य पदार्थ उत्पादन गरी सरकारलाई बुझाएमा बढी उत्पादित बस्तुको मूल्य पनि किसानले थप पाउने प्रबन्ध गराउने । 

– कृषिको जुन क्षेत्रमा किसानले आफूले काम गर्नका लागि सर कारबाट नियुक्ति पत्र लिन्छ त्यसका लागि चाहिने सुरुको लगानी वा स्टार्ट अप सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने । यसका लागि कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू सँग पनि सहकार्य गर्न सकिने । 

– राज्यले आफ्नो वार्षिक बजेटको कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत बजेट कृषि फस्ट आन्दोलनका लागि विनियोजन गर्नु पर्ने । 

– कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुहरू विक्री गरी प्राप्त हुने सबै रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने । 

–किसानलाई सरकारी कर्मचारी सरह तोकिएको तलब भत्ता मासिकरुपमा उपलब्ध गराउने । कुनै पनि किसानले परिचय पत्र प्राप्त गरेको २० वर्ष पछि उसलाई सेवाबाट निवृत्त गर्ने । 

– परिचय पत्र प्राप्त किसानले उत्पादन गरेको कृषि जन्य पदार्थ सोझै राज्यको भण्डारमा भण्डारण गर्ने । उसले राज्यलाई भन्दा बाहिर विक्री वितरण गर्न नपाउने । 

–परिचय पत्र प्राप्त किसानले आफूलाई दिइएको वार्षिक लक्ष पुरा गर्न नसकेमा जति परिणामको लक्ष पुग्न नसकेको हो त्यही परिणामको मूल्य बराबर हुन आउने रकम उसले मासिकरुपमा पाउने तलबबाट कट्टी गर्ने । यस्तो अवस्था लगातार ३ वर्ष सम्म आएमा उसको परिचय पत्र रद्द गरी सेवाबाट अवकाश दिने । 

–किसानको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुन गई किसानले आफ्नो लक्ष प्राप्त गर्न नसकेमा राज्यले किसानलाई दिने सेवा सुविधामा कटौती गर्न नपाइने । 

–एकै प्रकृतिको कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूले समूह निर्माण गरी कार्य गर्न चाहेमा त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने र जति जना किसानहरू मिली कृषि उत्पादन गर्न खोजेका हुन त्यसलाई त्यही सङ्ख्याले गुणा गरी लक्ष निर्धारण गर्ने । यसरी समूह मिलेर काम गर्दा तोकिएको लक्ष पुरा हुन नसकेमा त्यसको सजायको भागिदार समूहका सबै सदस्यहरू बराबर रूपमा हुने । 

–कम्तीमा पनि पहिलो केही वर्ष दूध, अण्डा , मासु, तरकारी , फलफूल र अन्नको क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूको छनौट प्रक्रियागतरुपमा गर्ने । माथि उल्लेखित प्रत्येक क्षेत्रका लागि प्रत्येक वर्ष २५००० पच्चिस हजार किसानहरूलाई रोजगारी दिने गरी राज्यले योजना निर्माण गर्ने । यसो गर्दा प्रत्येक वर्ष १ लाख पचास हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यो सङ्ख्याको बारेमा छलफल गरी घटबढ गर्न सकिने । 

–कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग धन्धा सञ्चालन गर्नका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने । 

–कृषि जन्य पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने । 

–शिक्षक कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा विक्री गरेर राज्यबाट तलब भत्ता लिन्छन् भने किसानहरूले राज्यलाई वस्तु विक्री गरेर तलब भत्ता प्राप्त गर्छन् । राज्यबाट तलब भत्ता प्राप्त गरे बराबर वा त्यो भन्दा पनि बढी रकम  किसानले राज्यलाई फिर्ता गर्दछन् भने शिक्षक कर्मचारीहरूले राज्यलाई सेवा प्रदान गरे बापत कुनै पनि रकम फिर्ता गर्दैनन् । यसैले कृषकहरूलाई राष्ट्रिय गुरुको सम्मान गरिएको हो भन्ने राष्ट्रिय चेतना सर्वत्र फैलाउनु पर्ने । 

–प्रत्येक ५ वर्षमा पद सोपानमा व्यवस्था भए अनुसार कृषकहरूको पनि बढुवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

–माथि उल्लेखित यी सबै कार्यहरूलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिकरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने । 

–जग्गा जमिन नहुने किसानहरूलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने र  व्यक्तिका बाँझो रहेका जग्गाहरू सुपथ मूल्यमा लिजमा दिने लिने प्रबन्ध मिलाउने । 

–यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने र यसका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिमा राज्यले जोड दिने । 

–यो आन्दोलनको दिगो विकास र प्रभावकारिताका लागि  श्रम संस्कारको विकास तथा विवेकपूर्ण , अनुशासित र मर्यादित समाजको आवश्यकता पर्ने भएकोले यसका  लागि विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि  प्रवर्द्धनात्मक उद्यमशीलता र विवेक निर्माण पाठ्यक्रमको लागु गर्ने वातावरण बनाउने । 

झट्ट हेर्दा यो असम्भवजस्तो लाग्दछ । अव्यवहारिक पनि देखिन सक्दछ । तर राज्यसँग दृढ संकल्प र देश जनता प्रतिको उच्च जिम्मेवारी बोध हुने हो भने यो सबै गर्न सकिन्छ ।  

यसलाई सजिलोसँग  बुझ्न र बुझाउनका लागि कृषिको क्षेत्रको उत्पादन मध्य दुग्ध उत्पादनलाई उदाहरणका रूपमा हेरौँ ।  

क) एक जना कृषकले ७ बटा दूध दिने मुर्रा भैसीहरुको सजिलैसँग हेरचाह गर्न सक्दछ । एउटा मुर्रा भैँसीले एक वर्षमा कम्तीमा पनि २५०० ली दूध दिन्छ । ७ ओटा भैँसीले एक वर्षमा १७५०० ली दुध उत्पादन गर्दछ । अव एउटा किसानले माथि उल्लेखित सुविधा प्राप्त गर्नका लागि वार्षिक १७५०० ली दूध राज्यलाई अनिवार्यरुपमा बुझाउने गरी लक्ष निर्धारण गरिदिने । यसो भयो भने मात्रै उसले राष्ट्रिय गुरुको परिचय पत्र प्राप्त गरी माथिको सुविधा राज्यबाट प्राप्त गर्न सक्दछ । 

ख) उक्त १७५०० ली दूध राज्यको संयन्त्रले नै संकलन गरी विक्री वितरण गर्ने । मानौँ १ ली दूधको बजार मूल्य ८० रुपैयाँ छ ( बजारमा दूधको मूल्य यो भन्दा पनि धेरै रहेको छ ) भने राज्यले एउटा किसानबाट प्राप्त गर्ने उक्त परिणामको दूध विक्री वितरण गरी वार्षिक रु १४,००,०००.०० ( चौध लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दछ । 

ग) राज्यले उक्त आम्दानी गर्दा लाग्ने खर्चको विवरण हेरौँ ।

अ) तलब- एक जना कृषकलाई अधिकृत सरहको तलब दिँदा एक महिनामा रु, ३७,९९० का दरले दसैँ खर्च सहित एक वर्षमा लाग्ने खर्च- ४,९३,८७० 

आ) आम्दानीको ४० प्रतिशत खर्च दाना र औषधीमा हुने खर्च (१४ लाखको४० प्रतिशत    )- ५,६०,०००.००

ई) वार्षिक रूपमा सञ्चय कोष जम्मा ( मासिक रूपमा तलबको १० प्रतिशत रकम )- ४५,५,८८.०० 

इ) उपदान कोषमा प्रत्येक वर्ष जम्मा हुने रकम ( एक वर्षको एक महिना बराबरको तलब )-    ३७,९,९०.००

यसरी हेर्दा जम्मा खर्च वार्षिक रूपमा हुने जम्मा खर्च- ११,३७,४४८.००

सम्पूर्ण खर्च कटाएर सरकारलाई हुन आउने वार्षिक बचत- २,६२,५५२.००

माथि उल्लेखित तरिकाबाट कृषिको अन्य क्षत्रमा काम गर्ने गराउने राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्नका लागि विषय विज्ञहरू सहित बसेर व्यापक छलफल र बहस जरुरी छ ।  फार्मिङ फस्ट आन्दोलनलाई जीवनशैली बनाइनुपर्छ । 

लेखक नेपाली कांग्रेस कास्कीका जिल्ला सभापति हुन् ।