सबल, सक्षम र जनताको कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस यतिबेला महासमिति बैठकको चटारोमा छ । महासमिति बैठक कांग्रेसको नीति निर्माण गर्ने थलो हो । कांग्रेसले अहिले आफ्नो स्पष्ट नीति र कार्यदिशा ल्याउन जरुरी छ । हामीले यो देशको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यौँ तर यसको जस लिनबाट हामी चुक्यौँ । यसले कांग्रेसलाई सधैँ दोसाँधको यात्री बनायो । कांग्रेसले अगुवाइ गरेर उपलब्ध भएका परिवर्तनको जस सधैँ अरुले लिए ।
हामीले परिवर्तन ग¥यौँ र तिमीले अधिकार पायौ भन्दैमा अहिलेको पुस्ताले मान्नेवाला छैनन् । अहिले के नीति छ र आगामी दिनमा हाम्रा लागि के गर्छ भनेर हेर्न सक्षम पुस्तालाई हामीले हाम्रो भिजन स्पष्ट रूपमा दिन सक्नुपर्छ । हामी यहीँनेर चुकेका छौँ । हामीले नयाँ पुस्ताका लागि के गर्छौं भनेर स्पष्ट भिजन दिन सकेका छैनौँ ।
बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको समाजवाद अहिले हाम्रो नेतृत्वले अंगीकार गर्न सकेको छैन । बीपीले आफ्नो समयमा हरेक नेपालीको आफ्नो घर होस्, त्यस घरमा उसको आफ्नो गाई होस् र उसका छोरा छोरी विद्यालय जान सकून् भन्ने हिसाबले समाजवादको कल्पना गरेका थिए । आज पनि बीपीको त्यो सपना साकार हुन सकेको छैन । आवश्यकता बदलियो होला तर अवस्था बदलिएको छैन । हाम्रो नेतृत्वले बीपीको त्यही कुराको सार बुझ्न नसक्दा कांग्रेस जनताको होइन, नेताको मात्र पार्टी बन्न पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले धेरैपटक सत्ताको स्वाद चाखेको छ । अहिले पनि सत्तामै छ, तर नेपाली जनताले समाजवादको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै किन आलोचित बनेका छन् ? मुख्य प्रश्न यो हो । जनतामा निराशा छाएका बेला पार्टीले नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याए न पार्टीप्रतिको आकर्षण बढ्छ, सधैँ एउटै रटान गरेर पार्टीप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिन्न ।
पार्टीभित्र आन्तरिक न्याय छ कि छैन भन्ने मूल विषय हो । ४० प्रतिशतको हिस्सा बोकेको शक्ति जहिले बाहिर छ । भ्रातृसंस्थाहरूको मनोनयन मनलाग्दी गरिएको छ । संगठनमा उसको योगदान कति छ भन्ने होइन, उसले आफ्नो गुटको चाकडी कति गरेको छ भनेर हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रातृसंस्था नेतृत्वको छाया बनेको छ । पार्टीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका भ्रातृसंस्थामा मनोनीत प्रथाको अन्त्य गरेर यथाशीघ्र अधिवेशन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न यो महासमिति बैठक केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले धेरैपटक सत्ताको स्वाद चाखेको छ । अहिले पनि सत्तामै छ, तर नेपाली जनताले समाजवादको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै किन आलोचित बनेका छन् ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अधिवेशनको समयमा मात्र खुला गरिन्छ । अधिवेशनको समय भनेको गुट कसरी बलियो बनाउने भन्ने मान्यता राख्ने बेला हो । यो समय साँच्चै क्रियाशीलभन्दा पनि भोट दिने मान्छेले सदस्यता पाउँछ, यस कारण पार्टीको विधानले तय गरेको प्रक्रिया पूरा गरेकालाई जुनसुकै समय क्रियाशील सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पार्टीको चलायमान अवयव भनेका विभाग हुन्, विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको समय सीमामा विभाग बनेका छैनन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमै विभाग मात्र होइन, संसदीय बोर्डजस्तो संवेदनशील निकायले समेत पूर्णता पाएको छैन । मैले मेरो आदरणीय पार्टी सभापतिलाई अनादर गर्न खोजेकी होइन, तर पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउन खोज्दा उनी त सुरक्षित रहलान्, सिंगो पार्टी आफ्नो लक्ष्यबाट कता जान्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । हामी समाजवादमा आस्था राख्ने कार्यकर्ता सिद्धान्त भुलेर उनको कुरामा सती जान सक्दैनौँ, पार्टी बचाउने हाम्रो अभिभारा हो, त्यसैले यो महासमिति बैठकले पार्टीलाई त्यो जञ्जालबाट बाहिर ल्याउन जरुरी छ, त्यस अनुसार सोच्न म सबै महासमिति सदस्यलाई आग्रह गर्दछु ।
नेपाली कांग्रेस यो मुलुकमा अबको ५ वा १० वर्षका लागि मात्र होइन । धेरै युग नेपालमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु छ तर अहिलेको नेतृत्वले आफू कसरी सेभ हुने मात्र सोचेको छ । कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । सत्ता या सत्ताबाहिर हुँदा नै किन नहोस्, सधैँ कांग्रेस जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ । तर अहिले सत्तामा जानकै लागि गठबन्धन गरेर कांग्रेसले आफ्नो साख गिराएको छ । पार्टी नेतृत्वले सत्ता र शक्तिभन्दा कार्यकर्ताको भावना र चाहनालाई सोच्नुपर्छ । र, यो कुरा महासमिति बैठकमा उठ्न जरुरी छ ।
युवा विद्यार्थीको यति बेलाको रोजाइ विदेश बनेको छ । यसलाई रोक्न कांग्रेसले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । आफैँ सरकारमा सहभागी भएका कारण पनि युवा स्वरोजगार र रोजगारमूलक शिक्षाको नीति कांग्रेसले लिनुपर्छ, तर अहिलेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।
पार्टीभित्र आन्तरिक न्याय छ कि छैन भन्ने मूल विषय हो । ४० प्रतिशतको हिस्सा बोकेको शक्ति जहिले बाहिर छ । भ्रातृसंस्थाहरूको मनोनयन मनलाग्दी गरिएको छ । मेरुदण्डका रूपमा रहेका भ्रातृसंस्थामा मनोनीत प्रथाको अन्त्य गरेर यथाशीघ्र अधिवेशन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न यो महासमिति बैठक केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र धराशायी छ भन्ने समाचारले आम नागरिकमा नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा कांग्रेसले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । पार्टीले आफ्नो आर्थिक नीति भुलेर जोसँग मिल्यो ऊसँगको नीति अख्तियार गर्दा पार्टीको आर्थिक नीति के हो भन्ने जनतालाई जानकारी छैन । यो बैठकले अर्थनीतिको विषयमा पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ । पछिल्लो समय किसानको मुद्दामा कांग्रेस मौन छ, हामीलाई केही फाइदा नपुग्ने जंगली जनावरका कारण किसानका बालीनालीमा क्षति पुगेको छ । किसानलाई राहत दिने विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट अडान लिनुपर्छ । रासायनिक मलको अभाव छ, तर कांग्रेसले यस विषयमा बोलेको छैन ।
समावेशिताको सन्दर्भमा पनि कांग्रेस स्पष्ट बन्नु जरुरी छ, जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलालाई ३३ प्रतिशत मात्रमा सीमित राख्नु कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । सबै वर्ग र सम्प्रदायका महिला समेटिने गरी पार्टीका सबै निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । सँगै सबै क्लस्टरका आरक्षण निश्चित अवधिका लागि मात्र गर्ने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा गरिनुपर्छ । पार्टीको कुनै पदमा चुनाव लड्ने व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा दुईपटक मात्र आरक्षण कोटाबाट चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था विधानमा हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी समानुपातिक कोटामा सांसद उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि पार्टी विधानमा हुन जरुरी छ ।
समग्रमा कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको चरित्र फरक हुँदा कांग्रेस आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित भएको हो कि भन्ने भान भएको छ, तर पार्टीले जुन उद्देश्य बोकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन यो महासमिति बैठक सफल हुनेछ र अबको कांग्रेस मुलुकको माटो सुहाउँदो राजनीतिक दल मात्र होइन सबल र सक्षम जनताको पार्टी बन्नुपर्छ, यो हाम्रो संकल्प र विश्वास हो । यो अबको आवश्यकता पनि हो ।
(लेखिका नेपाली कांग्रेसकी सबैभन्दा कान्छी महासमिति सदस्य हुन्)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत