काठमाडौँ । मुलुक भुक्तानी दायित्वमा फसेको सरकारले बताएको छ । अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋणको नाममा लिइएका ठुला आर्थिक सहायताको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारमाथि ठुलो आर्थिक भार बढेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका हुन् । 

स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा सरकारले खर्चको सीमा परिमार्जन नै गर्नुपरेको छ । वार्षिक १७ खर्ब हाराहारी मात्र बजेट रहेको मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर २३ खर्ब ८६ अर्ब माथि पुगिसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक बजेटको तुलनामा १.३५ गुणा बढी दायित्व हो । 

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज गरी सरकारले १ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । असार मसान्तसम्म थप १ खर्ब ५२ अर्ब २० करोड ६४ लाख ऋण भुक्तानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

३ खर्ब २० अर्ब हाराहारी विकास (पुँजीगत) खर्च रहेको मुलुकका लागि सोही बराबर (वार्षिक ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा छुट्याउनु भनेको निकै कठिन अवस्था हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व नै उठ्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जम्मा ६ खर्ब ३ अर्ब हाराहारी मात्र राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षभित्र १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । 

एकातिर लक्षित राजस्व नउठ्ने र अर्कोतर्फ सरकारको भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारमाथि स्रोतको दबाब पर्न गएको छ । सोही कारण अर्थमन्त्री डा.महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको सीमा २ खर्ब २१ अर्बले घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरेका हुन् । 

‘लक्षित राजस्व सङ्कलन नभइरहेको अवस्थामा सरकारमाथिको दीर्घकालीन भुक्तानी दायित्वका कारण सरकार बजेट खर्चको सीमा घटाउन बाध्य भएको छ । संशोधित खर्च अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ,’ अर्थमन्त्री डा.महतको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । 

१० वर्षमा कसरी बढ्यो सार्वजनिक ऋण ? 

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा यस्तो ऋण थप ३.८० प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

यो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४४.३५ प्रतिशतको हिस्सा हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार मुलुकको कूल जीडीपी करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ । 

यसरी जीडीपीको करिब आधा हिस्सा बराबरको सार्वजनिक ऋणको दायित्व पुग्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको सङ्केत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने बजेटको ठुलो हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा नै खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले सङ्कट निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

• कुन वर्ष कति थियो सार्वजनिक ऋण ? (अङ्क करोडमा)

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

• एडीबी, आईडीए र आईएमएफको ऋणको चापमा सरकार

समग्रमा वैदेशिक ऋण दायित्वको ग्राफ बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बहुपक्षीय ऋण दायित्व १५.१३ प्रतिशतले बढेको छ भने द्विपक्षीय दायित्व ६.९३ प्रतिशतले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणलाई छाडेर बाह्यतर्फको ऋणमा बहुपक्षीय ऋण १० खर्ब २९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने द्विपक्षीय ऋणको स्थिति १ खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो स्थिति क्रमशः ८ खर्ब ९४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र १ खर्ब ३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

खासगरी ऋणको भार बढ्नुमा २०७२ सालमा गएको भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माणमा बाह्य ऋण प्राप्ति बढ्नु र २०७६/७७ देखि सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्न लिइएको बाह्य ऋणमा भएको वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी विदेशी दातृ निकाय एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन–वर्ल्ड बैंक (आईडीए) र इन्टरनेशनल मनिटरी फन्ड (आईएमएफ) को ऋणको चापमा नेपाल देखिन्छ । 

२०८० असार मसान्तसम्म एडीबीको भुक्तानी बाँकी ऋणको आकार ३ खर्ब ७० अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आईडीएको ५ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण सहायता ५२ अर्ब ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

• कुन निकायको कति छ ऋण ?

बहुपक्षीय (दातृ निकाय)

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)– ३ खर्ब ७० अर्ब ५ करोड ६ लाख

यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी (ईईसी)– १९ करोड ३३ लाख 

यूरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) – ६ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)– ३ करोड ७० लाख 

इन्टरनेसनल डेभलप्मेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)– ५ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड ६१ लाख 

इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चरल डेभलप्मेन्ट (आईएफएडी)– १० अर्ब ५१ करोड ६२ लाख

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)– ५२ अर्ब ९ करोड ४४ लाख

नर्डिक डेभलप्मेन्ट फन्ड (एनडीएफ) १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख 

पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन (ओपेक)– ७ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख 

द्विपक्षीय (देशहरूसँग) को ऋण

बेल्जियम– ६६ करोड ६ लाख

चीन– ३४ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख

फ्रान्स– १ अर्ब ७ करोड १९ लाख

भारत– ३९ अर्ब ५९ करोड ५९ लाख 

जापान– ५३ अर्ब ९५ करोड ५० लाख

दक्षिण कोरिया– ५ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख

कुवेती कोष– १ अर्ब ८९ करोड ५ लाख

साउदी कोष– २ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख