मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सीमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

प्रदेशमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थान गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबिचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्‍याउने भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् उक्त बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश सरकारले चेपाङ जातिको बाहुल्य रहेको मकवानपुर, चितवन र धादिङका विभिन्न ६ पालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।

चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको मकवानपुरको राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुसार पछाडि परेका चेपाङ समुदाय विशेष प्राथमिकता राखेर सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमुना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

निर्देशिका अनुसार सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख गोपाल प्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । निर्देशिकाले निर्धारण गरेको कार्यक्षेत्रमा रहेर स्थानीय तहले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र सोही अनुसार प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने उनले बताए ।

उनका अनुसार हाल प्रदेशका ६ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरी प्रस्ताव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि आवश्यक अध्ययन पश्चात् कार्यान्वयनका थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । हालसम्म सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राप्ती नगरपालिकाबाट मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । राप्ती नगरपालिकाले कुल ८५ लाख रुपैयाँको अनुमानित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

सो कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरणमा लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरिने उनको भनाई छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, चेपाङ अगुवाहरूसँग अन्तर्क्रिया, चिउरीको बिरुवा तयार तथा वितरण, ट्रि गार्ड सहितको वृक्षारोपण कार्यक्रम, मौरीपालनका लागि घार वितरण, अनुदान तथा सहुलियत ऋण वा बिउ पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

• संघ र प्रदेशको दोहोरो योजना

चेपाङ समुदायको विकास र उत्थानका लागि चिउरी संरक्षण कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ । एकै प्रकृतिको योजनामा संघ र प्रदेश सरकारले लगानी गरेको देखिन्छ ।

चिउरी संरक्षण कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ स्थानीय तहमा स्थानीय तहको साझेदारीमा ५० लाख रुपैयाँको योजना अघि सारेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चिउरी संरक्षण कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मनहरिबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको प्राकृतिक पुनः उत्पादन तथा व्यवस्थापन गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम शाहले जानकारी दिए ।

जंगलमा रहेका चिउरीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अघि सारेको उनले बताए । उनका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयबाट सामुदायिक वन र कबुलियत वनमा रहेका चिउरीहरूको संरक्षण, तथा व्यवस्थापनका लागि वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन लगायतका काम गरिने छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँले २० हेक्टर क्षेत्रफलको वनमा चिउरी संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत चिउरी, चमेरो र चेपाङ संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २० रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको उनले बताए । चिउरी चमेरो चेपाङ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सो रकम प्राप्त भएको हो । सो रकम डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मनहरिले नै कार्यान्वयन गर्नेछ ।

त्यस्तै संघीय सरकार चेपाङ समुदायको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने र चिउरीको प्रयोग गरेर उद्यम विकास गर्न पनि संघीय सरकारले अनुदान मार्फत बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।