काठमाडौँ । सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद छानबिन गर्न गठन गरेको न्यायिक समितिको म्याद थप गरेको छ । समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन/राय तयार गर्न थप डेढ महिनाको समय माग गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिना मात्र समय थप गरेको हो । यससँगै, न्यायिक समितिसँग उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवादबारे छानबिन गर्न कूल ५९ दिन हुनेछ ।

‘समितिले कूल ७० दिनको समय माग गरेको थियो । तर, सरकारले ५९ दिनको कार्यावधि मात्रै दियो,’ समितिका संयोजक गिरिशचन्द्र लालले भने । कूल ५९ दिन कार्यावधि पाएको समितिको २९ दिन बितिसकेको छ । ‘माघ महिना २९ दिनको भएकाले २९ दिन बितिसक्यो,’ लालले थपे, ‘अब ३० दिनको समय समितिसँग छ । यो अवधिमा काम सक्ने गरी लागेका छौँ ।’

सरकारले पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सुरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्यकारुपमा रहेका थिए ।

तर, दुई मन्त्रालयका सह–सचिवले आफ्नो ‘करियर’मा समस्या आउन सक्ने भन्दै समितिमा बस्न मानेनन् । त्यसपछि, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला समितिको सदस्य बने । फेरि उद्योगीले ‘अब्जेक्सन’ जनाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयकै सिँचाइतर्फका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्यकारुपमा ल्याइएको छ ।

सुरुमा ३ पटक सदस्य परिवर्तन गरिएको समिति गठन भएको १८औँ दिनदेखि काम थालेको थियो । यसबिचमा विवादमा मुछिएका ६० जनाभन्दा बढी उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिका संयोजक लाल बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगी र उद्योगीका कानुन व्यवसायी गरी ६० जनाभन्दा धेरैसँग ट्रंक र डेडिकेटेड विवादबारे छलफल भइसकेको छ ।

‘मंगलबार ८ गते र पर्सी ९ गतेलाई समितिको छलफल राखिएको छ,’ लालले भने । समितिको मंगलबार बस्ने बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बोलाइएको छ । त्यसपछि ९ गते बुधबार फेरि अन्य निकायसँग छलफल तय भइसकेको बताइएको छ । संयोजक लालका अनुसार थपिएको १ महिनाको अवधिमा नै राय बुझाउने गरी काम भइरहेको छ ।

• समाधान निस्किनेमा शङ्का

उद्योगी र प्राधिकरणबिच लामो समय चलेको रस्साकस्सीपछि सरकारले शक्तिशाली न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । तर, सरकारले भनेजस्तो र उद्योगीले मागजस्तो यो समिति शक्तिशाली भने छैन । समितिका संयोजक नै समितिको मुख्य काम नै राय बुझाउने भएको बताउँछन् । ‘समितिले तोकिएको समयमा राय बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि के गर्ने, नगर्ने भन्ने सरकारको काम हो ।’

यो पनि

विवादित ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल प्रकरण : उच्चस्तरीय आयोगको पक्षमा उद्योगी

उद्योगीहरूले सुरुमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उद्योगीको मागअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । सुरुमा समिति शक्ति सम्पन्न भएको र समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको थियो । तर, यो समितिका निर्णयसमेत अघिल्ला दुई समितिको निर्णयजस्तै दराजमा थन्किने सम्भावना धेरै छ ।

• विवाद के हो ?

उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुलीको महसुल विवाद सुरु भएको थियो । प्राधिकरणले धमाधम बढी मूल्यमा छुटेको बिलिङ सुरु गरेपछि उद्योगीले विरोध गरेका थिए । तत्कालीन समयमा बिलिङ छुटेको भन्दै प्राधिकरणले २०७५ सालमा देशव्यापीरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि छुटको बिलभन्दै धमाधम उद्योगहरूलाई पठाएको थियो । सोही बिलिङपछि उद्योगी र प्राधिकरणबिच टकराब सुरुवात भएको थियो ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभरका ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै महसुलबापतको रकम बुझाउनुपर्ने छ । तर, उद्योगी भने टीओडी मिटरको प्रमाण नभएसम्म बिजुलीको बिल नतिर्ने अडानमा छन् । प्राधिकरण आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै पुस पहिलो सातादेखि उद्योगको लाइन कटौतीमा लागेको थियो । सुरुमा ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा २१ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

झण्डै २२ दिनपछि न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विभागीय मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरण नपुग्दासम्म कुलमानले उद्योगहरूमा बिजुली जोडेनन् । यही विवाद निरूपण गर्नका लागि तीन सदस्य समिति गठन भएको हो ।

• के भन्छन् सरोकारवाला ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ उद्योगीहरू समितिको निर्णयको पखाइमा रहेको बताउँछन् । उनले समितिले काम गरिरहेको र आउने निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । समितिले उद्योगीले प्राधिकरणले भनेजस्तो रकम तिर्नुपर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले समितिको निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुने बताए । 

तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित रहेर गरेको निर्णय उद्योगीलाई चित्त बुझेमा महसुल बुझाउने उनको भनाई छ । तर, उद्योगीसँग सर्वोच्च जाने बाटो भने खुला नै रहने श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि समितिले तथ्यमा रहेर निर्णय गरेमा उद्योगीले महसुल तिर्ने बताउँछन् । तर, प्राधिकरणको निर्णय स्वीकार गर्नुअघि समितिले प्रमाण हेर्ने भएकाले त्यसो नहुने पाण्डेको भनाई छ । यसबाट, उद्योगीहरू समितिको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा विश्वस्त रहेको पुष्टि हुन्छ ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि समितिको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क छन् । घिसिङ प्राधिकरण समितिलाई सहजीकरणका लागि तयार रहेकाले प्रमाणहरू आफ्नो पक्षमा आउनेमा विश्वस्त छन् । ‘समितिको निर्णय वा सुझाव प्राधिकरणको पक्षमा आउनेमा कुनै शङ्का छैन,’ घिसिङले भने, ‘समितिले निर्णय गर्दा बिलिङ र अदालतहरूको निर्णय पनि हेर्ला ।’