महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत हप्ता हालसम्म ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अहिले विभिन्न निकाय तथा सङ्घसंस्थामा भएको अनियमितता र बेरुजुले आम नागरिकको ध्यान तानेको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ । नेपालको बजेटको आधा जति बेरुजु रहनुले विभिन्न निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गो पारेको छ ।  ऐन नियमको पालना नगर्नु, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था फितलो हुनु, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण नगर्नु, राजस्व असुली तथा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएको कमी कमजोरीकै कारण बेरुजुको अवस्था कहालिलाग्दो देखिएको महालेखाको तर्क छ ।  यस पटक सङ्गठित सङ्घसंस्था, सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय लगायतको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखा परीक्षण गरेकोमा सबैभन्दा बढी  सार्वजनिक संस्थान, जिल्ला विकास समिति लगायतको लेखा परीक्षण भएको हो । बेरुजुको कहाली लाग्दो अवस्था,  विभिन्न निकायमा भएको अनियमितता, ५५औं प्रतिवेदनले गरेको ब्रेक थ्रु, पटक–पटक दोहोरिने अनियमितता लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मासँग गरेको कुराकानी :

तपाईंले ५५औं प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्था निकै कहाली लाग्दो देखाउनुभयो, अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै हो ?

वास्तवमा हामीले लेखा परीक्षण गर्दा जे देखिन्छ प्रतिवेदनमा पनि त्यही उतार्ने हो । बेरुजु हामीले बढाउने, घटाउने होइन, स्रेस्तामा जे देखिन्छ, त्यही प्रतिवेदनमा लेखिन्छ ।  ५ खर्ब ५५औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दाको बेरुजु हो । एक वर्षको बेरुजु यो होइन । ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा सरकारी निकायतर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब, सरकारी बक्यौतातर्फ,  १ अर्ब ९३ करोड, ७३८ स्थानीय तहमा १ खर्ब ८० अर्ब, जिल्ला समन्वय समितितर्फ २ खर्ब १४ अर्ब, सङ्गठित संस्था तथा समितिमा २४ खर्ब र अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको हो ।  
 
अडिट नभएकालाई पनि हामीले अडिट नभएसम्म बेरुज मान्छांै । राजस्व बक्यौता अर्थात् राजस्व असुल हुन बाँकी १ खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हो । यो भनेको आन्तरिक राजस्व, अन्तः शुल्क लगायतको लामो समयसम्मको  राजस्व असुल्न बाँकी रकम हो ।  यस पटक ठूलो रकम भनेको करको देखियो । वैदेशिक अनुदानको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम पनि बढी देखियो । वैदेशिक दातृ संस्थासँग पैसा दिन्छु भनेर सहमति भएको थियो ।  उनीहरूले पहिले तपाईंहरू खर्च गर्नु र सो बराबरको पैसा फिर्ता दिन्छौं भनेकोमा हाम्रो सरकारी अड्डाले पैसा खर्च गर्यो तर सोधभर्ना मागको देखिएन  । विदेशी पैसा खर्च हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको पैसा खर्च भयो । 

कतिपय सङ्घसंस्थाले त तपाईंहरूको प्रतिवेदनमा निकालिएको कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा सत्यता नभएको समेत भनेका छन् नि ?

हामीले निकालेको तथ्य मिलेको छैन भने हामी कहाँ आएर  प्रतिकार गरे पनि हुन्छ  र हामीलाई कन्भिस गराए पनि हुन्छ ।  बाटो खुला रोखका छांै । होइन भने औंल्याएका कमजोरीहरू सम्बन्धित निकायले सुधार्दै जानुपर्यो । 

अहिलेसम्मकै बेरुजु भए पनि यो अङ्क निकै ठूलो हो । यो भनेको एक वर्षको बजेटको झण्डै आधा जति रकम हो । अवस्था त भयानक नै देखियो होइन ?

हो, तपाईंले भनेजस्तै यो निकै ठूलो अङ्क हो । नेपालको एक वर्षको बजेटको झण्डै आधा जति रकम पनि हो । यसले बेरुजुको कहालीलाग्दो अवस्था चित्रण गरेको छ । यस पटकको मात्र हेर्ने हो भने पनि  सरकारी कार्यालय लगायत गरेर  १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड  बेरुजु थपिएको छ ।  १८ अर्ब ७१ करोड असुल गर्नैपर्ने देखिएको छ । भुक्तानी बढी दिएको, नतिर्नुपर्ने रकम तिरेको, दोहोरो भुक्तानी दिएको रकम १५.४७ प्रतिशत छ ।  बेरुजु ठूलो अङ्कका हुनुका कारण सरकारको बजेट १० खर्बको भए पनि सरकारको खर्च ८ खर्ब मात्र भएको छ । सरकारको बजेट १०  खर्ब ४८ अर्बको तर हाम्रो अडिट ५२ खर्बको भएछ ।

अघिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष लेखा परीक्षणमा के फरक पाइयो  ?

अघिल्लो वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम बढी देखिएको थियो तर यस पटक किन घट्यो भन्ने जिज्ञासा आएको छ । ५४औं प्रतिवेदनमा एनसेलको मात्र करिब ३३ अर्ब असुल गर्नुपर्ने रकम थियो । असुल गर्ने बेरुजु त्यो वर्ष ४२.४८ प्रतिशत देखिएको थियो । त्यो घटायो भने अघिल्लो साल असुल गर्ने ८ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नियमित असुल गर्ने बेरुजु भने अहिले बढेको छ । यो वर्ष पेश्की  ३३.२४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष २६.२४ प्रतिशत थियो । 

यो पेश्की के हुन्छ ? 

काम गर्दै जाँदा पेश्की कट्टा हँुदै जान्छ र कुनै काम भएन भने पैसा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।  कतै निर्माणका लागि, कतै सामान सप्लाइका लागि त कतै  कन्सल्ट्यान्टका लागि दिएको होला ।  यस्तो पेश्की आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फस्र्यौट भएन । अब यो वर्षभरिको काम गर्दै जाँदा विलबाट कट्टा हुन्छ ।  

यो पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अनिमितता भएको तपाईंहरूकै प्रतिवेदन छ, कस्ता खालका अनियमितता भएछ ?

यो मन्त्रालयअन्र्तगत धेरैजसो निर्माणको काम हुन्छ । अर्को खरिदको, कन्सल्ट्यान्टको कुरा आउँछ । विभिन्न भेरिएसनमा अनियमितता भएको देखियो ।  सुरुको लागत अनुमानभन्दा बढी हुने, सुरुको डिजाइन ड्रइङभन्दा फरक हुने, मूल्य समायोजनमा, निर्माणको बन्दोबस्त नमिलेको, प्रतिस्पर्धा नमिलेको, नम्र्सहरू नै नमिलेको, ठेक्का पट्टा लागिसकेपछि कामहरू समयमा नभएको, काम नै नसकी भुक्तानी दिएको, काम गरेको तर कामको क्वालिटी नभएको जस्ता अनियमितता देखियो । ४५ हजार ६ सय ६४ आइटममा कैफियत  रहेछ ।  यी  कैफियतमध्ये १५ सय ४५ आइटम सत्य छ । फस्र्यौट  भएको छ । अझै ४४ हजार ११९ भन्दा बढी आइटम छन् । योमध्ये १७ हजार ६ सय आइटममा पैसा असुल गर्नुपर्नेछ ।  विकास निर्माण, सेवा प्रवाहसँग, खरिदसँग, भेरियनसँग, ओभर पेमेन्टजस्ता सबै खालका अनियमितता परेका छन् । 

हरेक वर्ष निकालिने प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अनियमिमताका विषय बढ्दो रूपमा देखिन्छन् । महालेखाले  औंल्याएकै कारण सुधार भएका पाटा पनि त होलान् नि ?

पक्कै पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो साल औंल्याएका मध्ये ५२ अर्ब  रुपैयाँ फस्र्यौट भयो । अहिले अडिटको सिलसिलामा १४ अर्ब असुल भयो । १० अर्ब ३९ करोड फस्र्यौट भयो । तर  जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । फस्र्यौटको हिसाब त हरेक साल घटाउँदै जाने हो । महालेखाको काम लेखा परीक्षण निकालेर सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने हो । फस्र्यौट सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो । उनीहरूले फस्र्यौट गरे भने अहिलेसम्मको लगत अनुसार कट्टा  हुन्छ ।  हामीले निकालेको प्लानमा फलोअप हुन्छ । मैले तत्काल फलोअप गर्नुस् भनिसके । हामीले औंल्याएको विषय सल्टियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । जसरी डाक्टरले बिरामीको रोग पत्ता लगाउँछ र आफूले परीक्षण गरेको रोगी निको होस् भन्ने चाहन्छ त्यसरी नै हामीले देखाएका कमजोरी सुध्रियोस भन्ने चाहना हुन्छ । 
 
यस पटकको प्रतिवेदनमा पहिले  नसमेटिएका नयाँ कुन कुन विषयले प्रवेश पायो ? 

हामीले सेवाको प्रवाहको, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको कुरा, धार्मिक सम्पदाको विषय, मठ मन्दिर, तीर्थस्थल, भेटीको व्यवस्थापनको विषय विविध कुरा निकालेका छौं । कार्यमूलकमा ७, ८ वटा विषय एकदम गहिराइमा गएर हेरेका छौं । विकास निर्माणको कुरा मात्र होइन, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी सबै क्षेत्रलाई लेखा परीक्षणमा समेटिएको छ । भूकम्प पुनःनिर्माणको विषय, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विषय  पनि हेरिएको छ ।  धेरै सङ्घ संस्थामा हात हालेका छांै । 

तपाईंहरूले धेरै ठाउँमा हात हालेकै कारण जोखिममा आधारित रहेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो महालेखा परीक्षक भन्ने आरोप लागेको छ, के भन्नु हुन्छ ?

पहिले हामीले छोडेका कारणले जोखिम भएको थियो । गत वर्ष जसजसको छोडिएको थियो, त्यहाँ धेरै ठूलो घोटाला भएको फेला पर्यो । अब अहिले एक पटक सबै सरसर्ती हेरेका हौं । अहिले १३ सय सङ्घ संस्थाको लगत असुल गर्नुपर्ने खालको  देखिएन ।  यसमा कम जोखिम रहेछ भने थाहा भयो । अबको अडिटको सिद्धान्त जोखिममा आधारित नै  हो ।  

यो पटकदेखि नयाँ  स्थानीय तहको पनि थपियो । नयाँ  स्थानीय तहको नयाँ लेखा परीक्षण गर्नैपर्यो । अहिले फिल्डहरू भेरिफिकेसन गरेका छौं ।  कागज मात्र हेरेका छैनौं । काठमाडौंको  वायु प्रदूषणको कुरा हामीले छुट्टै  हेरेका छांै ।  मेलम्ची खानेपानी योजनाको छुट्टै हेरेका छौं ।  करमा दर्तै नहुने विषयलाई पनि समेटेका छौं । नेपालीको जनसङ्ख्या लगभग ३ करोड छ  तर आयकरमा दर्ता भएको सङ्ख्या १६ लाख मात्रै छ । त्योमध्ये पनि व्यक्तिगत लेखा लिने सात लाख छन् भने ९/१० लाख मात्र प्यानमा व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका छन् ।  देशभरमा कारोबार गर्ने १० लाख मात्रै छन् त ? भ्याटमा दर्ता भएको हेर्यो भने २ लाखभन्दा कम छ । भ्याटेवल कारोबार गर्ने २ लाख मात्र होलान् त ? यसमा धेरै दर्तै भएन र भएकाले पनि विवरण पेश गरेनन् ।  ३० प्रतिशतले पेश नै नगर्ने, ३० प्रतिशतले पेश गरे पनि शून्य पेश गर्ने, १३, १४ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने जति पेश गरे । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, राजस्व र खर्च चार विषयलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो लेखा परीक्षण केन्द्रित थियो । 

कस्ता कस्ता खालका अनियमितता बारम्बार दोहोरिएको देखियो ?
 

धेरैजसो अनियमितता दोहोरिएका छन् । बजेट निर्माणको विषय, योजना तर्जुमाको विषय, हिसाब नै नमिलेको विषय दोहोरिएका छन् । बजेट निर्माण गर्दादेखि नै राम्रो व्यवस्था नगरेको कारण त्यसको साइकल घुम्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । बजेट बनाउने, योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने बेला राम्रो बनाएको भए र समयमै  कार्यान्वयन गरेको भए, खरिद प्रक्रिया समयमै गरिदिएको भए, कामको अनुगमत बेला बेलामा भइदिएको भए, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा यो विषय हेरेको भए अन्तमा हामीले  हेर्दा यति ठूलो अनियमितता देखिँदैनथ्यो । यो अवस्थमा आउनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर नभएर हो । 

यस पटक तपाईंले लेखा परीक्षण गरेको समयमा कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव कार्यरत थिए भनेर लिस्ट नै निकाल्नु भयो, कुन सचिवको पालामा कति अनियमितता भयो छानबिन गर्न सहज होस भनेर हो ?

अनियमितता भन्दा पनि को–को सचिव थिए हेर्न सहज होस् र लेखाजोखा गर्न सहज होस् भनेर हो ।  एउटा मन्त्रालयमा ३, ४ जनासम्म सचिव एउटै वर्षमा भएको पनि पाएको छु । कुनै कुनैमा एक जना भए । यसमा सचिवलाई मुछ्न खोजेको भन्दा पनि उत्तरदायी बनाउन खोजिएको हो । जे जति बेरुजु र हिनामिना देखिएको छ, त्यसमा  एउटा न एउटा मन्त्रालय सम्बन्धित छ । सो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काम गरेका सचिवहरू कोको थिए नाम सार्वजनिक गरेका छौं ।  हाम्रो ऐनले मुख्य लेखा अधिकृत, अर्थात लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई भनेको हुन्छ ।