काठमाडौँ । राष्ट्रिय मुद्दामा बेखबर रहेको चार दलीय समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व ८ महिनापछि फेरिएको छ । आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सुविधानगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको हो ।

नेतृत्व सम्हाले लगत्तै संयोजक विप्लवले मोर्चालाई थप गतिशील बनाउन छिटै जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । त्यसका लागि अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

तथापि राष्ट्रिय मुद्दामा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै मोर्चा आबद्ध दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तय गर्ने उद्देश्यले गठन भएको मोर्चाले अहिलेसम्म सात प्रदेशमा सन्देशसभा गरेको छ । यस्तै, ५५ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ । त्यस यता, समाजवादी मोर्चाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यसको औचित्यमाथि सुरुदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले मोर्चा सरकार टिकाउने वैशाखी भएकाले आफ्नो समर्थन नरहने यसअघि रातोपाटीसँग बताएका थिए ।

उनी मोर्चामात्र होइन, अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै तोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो त मोर्चा घोषणा गरेको दिन असार ४ गते खनालले औचित्य पुष्टि नभई सत्ता टिकाउनमात्र मोर्चा गठन गरेको भए लामो समय नटिक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।

मोर्चालाई अगाडि बढाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ तयार नदेखिएको मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले आशङ्का गरेका छन् । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले सत्ताधारी दलहरूले नै मोर्चालाई अगाडि बढाउन नचाहेकाले पछिल्लो समय मोर्चा निष्क्रिय देखिएको आरोप लगाए ।

‘समाजवादी क्रान्तिका लागि मोर्चा आवश्यक छ । सत्तामा बस्ने दलहरूले मोर्चालाई महत्त्व नदिँदा राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिएन । अहिले नेतृत्व हाम्रो पार्टीले पाएको छ । मोर्चालाई गतिशील बनाउनेतर्फ पहल गर्नेछौँ’, बुढाले भने ।

यद्यपि नेकपाका महासचिव विप्लवले मोर्चा आबद्ध दलहरूबिच कुनै मतभेद नभएको जिकिर गरे । तर मोर्चाको अवधारणा र नीति अनुसार प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

‘बाहिर आएजस्तो मोर्चामा कुनै गडबड छैन । तर काममा गति पैदा नभएपछि अनेक खालको प्रतिक्रिया आएको हुनसक्छ । यसलाई छलफलबाटै हल गर्न सकिन्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

यता मोर्चा गठन अगावै एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले सही रूपमा विश्लेषण गरी अगाडि बढ्न नसकिए पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने आकलन गरेका थिए । त्यतिबेला मोर्चा गठनबारे नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ११ बुँदे पत्र पठाएका थिए ।

मोर्चा गठनको सन्दर्भमा बुँदा नम्बर ११ मा उनले संघीय संसद् र प्रदेश संसदको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न र एकरूपता कायम गर्न मात्र मोर्चा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव उनले दिएका थिए ।

मोर्चा गठन गर्दाको पहिलो कार्यअवधिमै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा गठन हुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उनले मोर्चाको स्थानीय संरचना बनाउन नहुने, केही समय संसद्भित्र मात्र यसको अभ्यास गरेर थप छलफल गर्न उचित हुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका थिए ।

संसद्भित्र काम गर्न संसद्मा नरहेका र यो प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने मूल नीति भएका दलको सहभागिता उपयुक्त नहुनेतर्फ खतिवडाले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भनेजस्तै पहिलो चरणमा एकीकृत समाजवादीले मोर्चाको नेतृत्व लिएको थियो । तर यतिबेला संसद् बाहिर रहेको शक्ति नेकपाका महासचिव विप्लवले मोर्चाले नेतृत्व लिएका छन् । आलोपालो प्रणाली अनुसार विप्लव अब आगामी असारसम्म मोर्चाको नेतृत्वमा रहनेछन् ।

गैर संसद्वादी दलले नेतृत्व लिएसँगै मोर्चा सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको हो त भन्ने प्रश्नमा खतिवडा भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीले नेतृत्व लिएको आठ महिनामा मोर्चाले सात प्रदेशमा सात वटा ठुला कार्यक्रम गर्‍यो । ५५ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ । गति लिन समय लाग्छ । अब राष्ट्रिय मुद्दाले पनि बिस्तारै गति लिन्छ । आ–आफ्ना दलभित्र छलफल गरेर सरकार, संसद्, बजेट निर्माण लगायत राष्ट्रिय मुद्दामा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ ।’

तर बाहिर आएको जस्तो मोर्चाभित्र कुनै समस्या नदेखिएको उनको जिकिर छ । यद्यपि राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे । 

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सरकारको काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले समय दिन नसकिएको बताए । मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको गुरुङको दाबी छ ।

‘मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका छौँ । छिटै शीर्ष नेताहरू बसेर जनपरिचालन सहितका कार्यक्रम ल्याउनेछौँ’, मोर्चा आबद्ध दलहरूबिच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकिएको हो । दलहरूबिच कुनै विवाद देखिएको छैन । समान विचार भएका दलहरूलाई सहभागी गराउने विषयमा पहल भइरहेको छ ।’

आइतबारको बैठकमा अनुपस्थित रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै सहमतिमा मोर्चाको नेतृत्व विप्लवलाई दिइएको महासचिव गुरुङले जानकारी दिए । मोर्चाको बैठकमा नआएका यादव मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकार बचाउन जनकपुर गएका थिए ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मोर्चामा आबद्ध दलहरूबिच कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन् । ‘समाजवादी विचारलाई स्थापित गर्न हामीले चार दलीय मोर्चा गठन गरेका हौँ । हामीभित्र कुनै मतभेद छैन । मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । ठोस योजनासाथ अगाडि बढ्ने विषयमा समीक्षा भएको छ’, श्रेष्ठले भने ।  

असोज २९ गते सुदूरपश्चिममा सन्देश सभा गरेको मोर्चाले त्यस यता अहिलेसम्म आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन । सरकार र संसद्मा पनि मोर्चाको प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन । मोर्चाकै एक घटकको नेतृत्वमा सरकार छ भने संसद्मा मोर्चा आबद्ध दलको ५४ सिट छ ।

गत कात्तिक १७ गते कर्णालीको जाजरकोटमा विनाशकारी भूकम्पमा ठुलो जनधनको क्षति हुँदासमेत मोर्चाको तर्फबाट खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएन । जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा समेत मोर्चाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । यसरी प्रश्नैप्रश्नको घेरामा जेलिएको मोर्चाको नेतृत्व अहिले विप्लवले पाएका छन् ।

आफ्नै पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन नसकेका विप्लवले संसद्वादी दलको बाहुल्यता रहेको मोर्चालाई आफ्नो नेतृत्वका माध्यमबाट कसरी अघि बढाउँछन् र त्यसको प्रभावकारिता कसरी पुष्टि गर्दछन् भन्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।