आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माणका क्रममा इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई दिएको ठेक्कामा पेस्की रकम दिँदा राज्यलाई हानि पुर्‍याएको भन्दै १५ व्यक्ति तथा तीन संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो ।

विशेष अदालतमा दायर उक्त मुद्दामा नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु तथा अन्य संघ संस्थाबाट प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

अख्तियारले आइतबार दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा काम भएअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दा धेरै रकम भुक्तानी दिएको र उक्त ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत भए पनि पेस्कीबापत लिएको ब्याज रकम प्राप्त नभएको भन्दै तत्कालीन समयमा पेस्की रकम दिन सहमत हुने नेपाल सरकारका सचिवसहित अन्य कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदाता आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अचम्म त के छ भने अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्र र प्रतिवादी बनाइएकाहरुले दिएको बयानमा समेत मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनामा सहुलियत ऋण दिने एशियाली विकास बैंकको दबाबमा मोबिलाइजेशन पेस्की रकम दिइएको तर कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि सावाँ रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत गरिएको भए पनि ब्याज रकम असुल नभएको उल्लेख छ । ब्याज रकम असुल नगरेको कारण राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकाले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेड वर्क्स निर्माणमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ के हो ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रिबर्मादेखि सुन्दरीजलसम्मको २६ किलोमिटर पानी पथान्तरण सुरुङको प्रारम्भिक डिजाईन कार्य नर्वेजियन सहयोग अन्तर्गत नरप्लान एएस बाट भएको थियो । ड्रिल तथा ब्लास्ट प्रक्रियाबाट सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक र अन्तिम सपोर्ट गरिँदै जाने गरी डिजाईन गरिएको उक्त सुरुङको आकार अङ्ग्रेजी  अक्षर ‘डी’ जस्तो छ । सेक्सनल एरिया १२.५० वर्ग मिटरको छ भने २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माणका लागि थप तीन वटा सहायक सुरुङ निर्माण गरी आठ स्थानबाट सुरुङ निर्माणको कार्य हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

आयोजनाका लागि आवश्यक सहायक भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् २००८ मा पुनर्संरचना गरिएपछि मात्र हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु भयो ।

हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणका लागि सुरुमा चाईनिज निर्माण व्यवसायी चाइना रेलवेको १५ ब्यूरो ग्रुप तथा चाइना मेसिनरी इन्डष्ट्री ग्रुपको जेभीसँग १९ फेब्रुअरी, २००९ मा सम्झौता गरिएको थियो । जम्मा १,५९० दिनमा निर्माण कार्य गर्ने सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मिति सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ थियो । निर्माण व्यवसायीबाट आफैँले तयार गरेको कार्ययोजना तथा कबोल गरे अनुसार आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापनमा कमजोरी लगायत सम्झौताका शर्तहरू पालना गर्न नसकेको हुँदा उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २०१२ को सेप्टेम्बर २५ मा ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

सो अवधिमा ७८ दशमलब ६ प्रतिशत करारको अवधि समाप्त भएको थियो भने १५ दशमलब ३ प्रतिशतमात्रै प्रगति सन्तोषजनक नभएका कारण देखाई ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको र सो अवधिसम्म २७ दशमलब ५८ किलोमिटरमध्ये ६ दशमलब ४४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । त्यस अवधिमा ठेकेदार कम्पनीबाट ६ हजार ४१७ मिटर सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्टको कार्य सम्पन्न भइ ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।

चाइना रेलवेसँग ठेक्का रद्द गरिएपछि नियमानुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दाखिला गरेको बैंक ग्यारेन्टी बापतको पर्फमेन्स सेक्युरिटी रकम अन्तर्गत ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर र एडभान्स बैंक ग्यारेन्टीबापतको १४ लाख ११ हजार ५४३ युरो तथा ६६ लाख २५ हजार अमेरिकी डलरसमेत जफत भएको थियो ।

चाइना रेलवेसँगको ठेक्का रद्द भइ बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरिएपछि बाँकी रहेको सुरुङ तथा हेडवर्क्स निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरी सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्ने इटालीको सीएमसी डी रभिनालाई ठेक्का दिइयो । २०७० असार ३१ गते सीएमसीसँग १ हजार ९५ दिनभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भ्याट बाहेक ७ अर्ब ७२ करोडमा सम्झौता भएको थियो ।

तर सीएमसीले पनि विभिन्न कारण र कुरा देखाउँदै उक्त ठेक्कामा सुरुदेखि नै विवाद निकालेको थियो । ती विवादमा ऋण लगानी गर्ने एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को समन्वयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी सीएमसीबिच छलफल भइ विवाद निरुपण र सहमति गरिएको थियो । पछि उक्त ठेक्का रकम बढेर ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख पुगेको थियो ।  

यही बिचमा सीएमसीले पनि काम गर्न सकेन र अन्ततः २०७५ मंसिर २९ गतेदेखि साइट छोडेर गयो । पछि आयोजनाले आधिकारिकरुपमा ७ फेब्रुअरी, २०१९ अर्थात् २०७५ माघ २४ गते सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो ।

बरु यही बिचमा तीन पक्षबिच भएको सम्झौतामा काम गरेकोभन्दा बढी रकम पेस्कीबापत दिइएको र त्यसबाट राज्यलाई हानि पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ ।

ठेक्का सम्झौता हुँदा लिएको २० प्रतिशत पेस्की रकम रनिङ बिलबाट फर्स्यौट हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अर्थात् काम गरेको आधारमा लगेको २० प्रतिशत रकम बराबर रकमको काम सम्पादन भएपछि मात्रै अर्को पेस्की रकम दिनुपर्नेमा लगेको रकम बराबरको काम नगरेको अवस्थामा पहिले बाँकी रकम बराबरको ब्याज रकम असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर २० प्रतिशत काम पूरा नगरेको अवस्थामा लाग्ने भनिएको १० प्रतिशत ब्याज असुल नगरी छाडिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, त्यतिमा मात्रै रोकिएको छैन, कानुनी तवरमा भुक्तानी दिन सकिने पेस्की रकम बाहेक पनि एफआइडीआइसी कागजात, ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन कानुनमा उल्लेख नै नभएको अतिरिक्त पेस्की भुक्तानी (एडभान्स पेमेण्ट) समेत मेलम्ची खानेपानी समिति, परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन समूहको मिलोमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रमा उल्लेख भए अनुसार एडीबीसमेतको सहमतिमा उक्त कम्पनीलाई ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर रकम एडभान्स पेमेण्ट गर्न स्वीकृति दिइएको थियो र त्यस्तो पेमेण्ट दुई किस्तामा हुने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिपछि ५० लाख अमेरिकी डलरको पहिलो एडभान्स पेमेण्ट २०७३ असार १ गते भएको पाइएको छ ।

तर एक पटकलाई दुई किस्तामा दिने भनिएको ५० लाख अमेरिकी डलरको एडभान्स पेमेण्टको हिसाब मिलान नहुँदै ठेकेदार कम्पनीले फेरि अर्को एडभान्स पेमेण्ट माग गर्‍यो । भारतको नाकाबन्दी, २०७२ सालको भूकम्प आदिका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै कम्पनीले पटकपटक रकम माग गरेको थियो । त्यसपछि परामर्शदाताकै सल्लाहमा त्यसबाहेक थप ३० लाख अमेरिकी डलरको एडभान्स पेमेण्ट भयो । २०७३ फागुन १७ गते ३० लाख अमेरिकी डलर दिने सैद्धान्तिक सहमति मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो सैद्धान्तिक सहमति दिँदा काम गर्न नसके निशर्त बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यसरी ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की (एडभान्स पेमेण्ट) दिने कार्य कानुनी प्रावधानको विपरीत रहेको देखिँदा त्यसरी दिएको अतिरिक्त पेस्की रकममा नेपालको कानुनअनुसार ब्याजसमेत लाग्नेमा सो नगरेको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई कानुनसंगत मान्न सकिने नसकिने तर्कसहित अख्तियारले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले एडभान्स पेमेण्टका रुपमा लगेको रकम काम छाडेर भागेपछि बैंक ग्यारेन्टीबाट जफतसमेत गरिएको छ । तर त्यसबापतको ब्याज भुक्तानी नहुँदा राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले एडभान्स पेमेण्ट दिन सैद्धान्तिक समर्थन दिने मेलम्ची खानेपानी आयोजना बोर्डका पदाधिकारी तथा सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

एडीबीले नै दिएको थियो पेस्की रकम दिन ‘दबाब’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख दातृ निकाय रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले अतिरिक्त पेस्की रकम दिन दबाब दिएको प्रतिवादी बनाइएकाहरुको बयानमा समेत उल्लेख छ । एडीबीले गराएको छलफलमा ५० लाख अमेरिकी डलर पेस्की दिन सबै पक्ष सहमत भएका थिए र त्यसको प्रगतिको आधारमा थप रकम प्रदान गरेको पाइएको छ ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख भए अनुसार ठेकेदार कम्पनीबाट थप पेस्की रकम माग भएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको २०७३ असार १ गते बसेको बैठकले पेस्की रकम दिनेबारे निर्णय गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीबाट थप पेस्की रकम माग भइ आएको सम्बन्धमा ‘२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चातको वर्षायामसँगै नेपाल–भारत सिमानामा भएको नाकाबन्दीको कारण आयोजनाको काम नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था । एकातिर इन्धन र बाहिरबाट निर्यात गर्नुपर्ने सामग्रीहरुको अभाव रह्यो भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीको मौजुदा कामदार जनशक्ति एवं उपकरणहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्नु पर्दा थप व्ययभार ब्यहोर्नु परेको निर्माण व्यवसायीको अवस्थाले गर्दा पछिल्लो केही महिनामा सुरुङ खन्ने कार्यको प्रगति उत्साहजनक देखिएता पनि नगद प्रवाहको चरम संकट परेको र वर्षायाम सुरु हुनु पूर्व पर्याप्त मात्रामा जगेडा सामग्रीको व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहेकाले निर्माण व्यवसायीबाट नगद प्रवाहलाई सघाउ पुर्‍याउन पटक–पटक माग भै आएको’ लाई आधार बनाइएको छ ।

सो सम्बन्धमा विभिन्न समयमा एसियाली विकास बैंक, परामर्शदातृ संस्था र निर्माण व्यवसायीसँग बैठक बसी विभिन्न उपायहरुको खोजी भएको, सन् २०१६ अप्रिल ५–६ सम्म भएको एडीबीको मिसनले पनि उक्त तथ्य मनन् गरी AIDE MEMOIRE मार्फत निर्माण व्यवसायीद्वारा निशर्त बैंक जमानतपत्र पेस गरेको खण्डमा दुई किस्तामा अमेरिकी डलर ५ मिलियन सम्मको थप पेस्की स्वरुप दिन सकिने कुरा जनाई सहमति प्रदान गरिसकेको उल्लेख छ ।

२०७३ असार १ गते थप पेस्की रकम भुक्तानी गर्ने कार्यका लागि मेलम्ची आयोजनाको बोर्ड बैठक बसेको थियो र उक्त बोर्ड बैठकले ‘निर्माण व्यवसायीले हाल २.५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निशर्त बैंक जमानत पत्रको साथै उक्त रकम तोकिएको काममा मात्र खर्च हुने, उक्त पेस्की रकम पछि रनिङ बिल आइपीसीबाट कट्टी हुँदा नगद प्रवाह र कार्य सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने र प्रति महिना नौ सय मिटरको दरले सुरङ खन्ने प्रतिवद्धता सहित निवेदन दिएको र इन्जिनियर (परामर्शदाता) बाट पनि निर्माण व्यवसायीको माग जायज भएको, शर्त बमोजिम हाइड्रोमेकानिकल सामग्रीको पहिलो लट साइटमा प्राप्त भएको र हालको कामको उत्साहजनक प्रगतिलाई कायम राखी तोकिएको समयमा सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गर्न थप सहयोग गर्न सकिने यस्तै प्रकृतिका अन्य निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने परम्परा रहेको भन्ने व्याख्या गरी यस आयोजनामा पनि थप रकम पेस्की स्वरुप दिइ निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउन सिफारिस उपर निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहको समस्यालाई कार्यकारी निर्देशकले इन्जिनियरको सिफारिसमा बोर्ड बैठकले वित्तीय सहजीकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्न नीतिगत निर्देशन दिने निर्णय गरियो’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा अतिरिक्त रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ । यसरी काम सन्तोषजनक नहुँदानहुँदै पनि अतिरिक्त मोबिलाइजेशन रकम दिन दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी)कै परामर्श रहेको अभियोगपत्रमै उल्लेख छ ।

हाल प्रतिवादी बनाइएका एक पूर्व निजामती कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला एडीबीकै दबाबमा उक्त रकम दिइएको थियो । एडीबी, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबिच छलफल भइ बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्रै उक्त पेस्की रकम दिइएको हो र त्यहाँ कुनै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नभएको ती प्रतिवादीको दाबी छ ।

तर अख्तियारले दाबी लिँदा भने एडीबीकै रिपोर्टका आधारमा दुई पटक गरी ५० लाख अमेरिकी डलर, एडीबीको सहमति बिना नै अर्को पटक ३० लाख अमेरिकी डलर र चौथो पटक १० करोड नेपाली रुपैयाँ एडभान्स पेमेण्टका रुपमा गएको उल्लेख छ । यद्यपि ती सबै रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत गरिसकिएको भए पनि त्यसबापतको ब्याज नआएको भन्दै अख्तियारले १५ व्यक्ति तथा तीन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनेमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु डा. संजय शर्मा, भीम प्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बोर्डमा सदस्य रहेका तत्कालीन सहसचिव (हाल अवकाशमा) मुकुन्द प्रसाद पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट बोर्ड सदस्य रहेका हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, बोर्डका सदस्य चन्द्र बहादुर थापा तथा विभिन्न समयमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक रहेकाहरु घनश्याम भट्टराई, राम चन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कडेल छन् ।

त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका लेखा हेर्ने तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, लेखा हेर्ने तत्कालीन उपसचिव वेगनाथ पौडेल, केदार प्रसाद अर्याल, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भोजविक्रम थापा छन् ।

त्यस्तै परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिसेज नेपालका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिव कुमार शर्मा, इप्टिसाका सीइओ इरान मेई, इप्टिसा बिट्स जेभीका कार्यकारी निर्देशक बंगलादेशी नागरिक अब्दुस साबुर र ठेकेदार कम्पनी सीएमसी डी रभिनाका सीइओ रोमानो पाओलेट्टी छन् । उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा १२ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रकमको बिगो कायम गरी मागदाबी लिइएको छ ।