काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८३/०८४ को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरुका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो ।

आन्तरिक ऋण (कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) सीमा ०.५% ले घट्ने

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका लागि १३ वटा आधार तय गरेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको समितिले समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण र स्रोतको अनुमान गरेको हो ।

राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ६.० प्रतिशत, ६.५ प्रतिशत र ७० प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसैगरी तीनै आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरेको छ । समितिले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल स्रोत क्रमशः १८ सय अर्ब, २१ सय अर्ब र २४ सय ४५ अर्ब रहने अनुमान गरेको छ ।

कुल राजस्व (कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) २.७% ले बढ्ने

आन्तरिक ऋणको सीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान समितिको छ । समितिले राष्ट्रिय स्रोतको आगामी तीन वर्षको अनुमान तथा प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब ३५ अर्ब, १९ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड उठ्ने अनुमान छ ।

संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व तीन वर्षमा क्रमशः एक खर्ब ५५ अर्ब, एक खर्ब ८२ अर्ब र दुई खर्ब १३ अर्ब ९० करोड हुने अनुमान समितिको छ ।

समितिले वैदेशिक सहायतातर्फ २०८१/०८२ मा दुई खर्ब ६० अर्ब, २०८२/०८३ मा तीन खर्ब १२ अर्ब र २०८३/०८४ मा तीन खर्ब ७४ अर्ब ४० करोड रहने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ भने तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५० अर्ब, ६० अर्ब र ७२ अर्ब र वैदेशिक ऋण क्रमशः दुई खर्ब १० अर्ब, दुई खर्ब ५२ अर्ब र तीन खर्ब दुई अर्ब ४० करोड लिनसक्ने अनुमान समितिले गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) २.३% ले बढ्ने

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मानेर समितिले प्रक्षेपण गरेको हो । आन्तरिक ऋणतर्फ भने क्रमशः दुई खर्ब ९५ अर्ब, तीन खर्ब ३५ अर्ब र तीन खर्ब ७७ अर्ब हुनसक्ने अनुमान समितिको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव यमलाल भुसालका अनुसार आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अनुमानित खर्च तथा स्रोत सम्बन्धी विवरणबाट आगामी सोही योजनाको सोच, उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले यो प्रक्षेपणले विषयगत मन्त्रालय/निकायको मध्यमकालीन खर्च संरचना वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताए ।

मुद्रास्फीति ०.५ % ले घट्ने

यस्ता छन् प्रमुख आधारहरु

– नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

– आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच उद्देश्य समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू

– नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू

– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तथा मिति २०८०/७/१३ को सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी २२ बुँदे निर्णयहरू एवम् महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरू

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद् प्रदेश समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू र वर्तमान सरकारको एक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू

– राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्गनिर्देशन

– संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन तथा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता तथा सर्वोच्च अदालतका नजिर तथा आदेशहरू

– चालु आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रतिवेदन, २०८०

– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सूचक र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको तयारी तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू

– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

 – आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०८०, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ र आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०

– समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

 – मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी परिदृष्य तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा गुरुयोजना ।